मोदी सरकारकडून 'स्टार्टअप्स'ला बूस्टर 

वृत्तसंस्था
बुधवार, 20 फेब्रुवारी 2019

नवी दिल्ली:  नवउद्यमींच्या (स्टार्टअप) पंखांना बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी (ता. 19) मोठे निर्णय घेतले. स्टार्टअप्स व्याख्येचा विस्तार करतानाच नवउद्यमींना जाचक ठरू पाहणाऱ्या "एंजेल टॅक्‍स"मधून वगळण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्याची माहिती वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी ट्‌विटरवरून दिली. नव्या नियमावलीमुळे नवउद्यमींमधील गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार असून, देशातील जवळपास 30 हजार नवउद्यमींना चालना मिळणार आहे. 

नवी दिल्ली:  नवउद्यमींच्या (स्टार्टअप) पंखांना बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी (ता. 19) मोठे निर्णय घेतले. स्टार्टअप्स व्याख्येचा विस्तार करतानाच नवउद्यमींना जाचक ठरू पाहणाऱ्या "एंजेल टॅक्‍स"मधून वगळण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्याची माहिती वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी ट्‌विटरवरून दिली. नव्या नियमावलीमुळे नवउद्यमींमधील गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार असून, देशातील जवळपास 30 हजार नवउद्यमींना चालना मिळणार आहे. 

नवउद्यमींच्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली आहे. नोंदणीपासून 10 वर्षांपर्यंत कोणतीही कंपनी स्टार्टअप म्हणून ओळखली जाईल, असे प्रभू यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी नोंदणीपासून 7 वर्षांपर्यंत कंपनी स्टार्टअप म्हणून ओळखली जात होती. याशिवाय सरकारने स्टार्टअपची उलाढाल मर्यादादेखील 25 कोटींवरून 100 कोटींपर्यंत वाढवली आहे. ज्या कंपन्यांची आर्थिक वर्षातील उलाढाल शंभर कोटींपर्यंत आहे अशा कंपन्यांना यापुढे स्टार्टअपचा दर्जा मिळेल, असे प्रभू यांनी ट्विट केले आहे. याशिवाय प्राप्तिकर कलम 56 (2) (vii) नुसार नवउद्यमींना कर सवलतीची नियामवली शिथिल करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर कलम 56 (2) (vii) नुसार बड्या गुंतवणूकदारांची (एंजेल इन्व्हेस्टर) गुंतवणूक नवउद्यमींना इतर स्त्रोतातील उत्पन्न म्हणून दाखवता येईल. नव्या व्याख्यानुसार कर सवलती मिळवण्यासाठी नवउद्यमीचा दर्जा मिळवण्यासाठी व्यावसासिकांना केंद्राच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन मंडळाकडे (डीपीआईआईटी) ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. शंभर कोटींहून कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना नव्या नियमावलीनुसार स्टार्टअपअंतर्गत सवलती मिळू शकतात. त्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्जे, करातील कपात आदी लाभ मिळतील. 

"एंजेल टॅक्‍स" नोटीसांनी नवउद्यमी हैराण 
भांडवली गरज भागवण्यासाठी नवउद्यमी बड्या गुंतवणूकदारांकडून (एंजेल इन्व्हेस्टर) शेअर्सच्या माध्यमातून निधी उभारतात. बऱ्याचदा हे शेअर मूळ किमतीपेक्षा जास्त किमतीत दिले जातात. त्यामुळे शेअर्समधून येणाऱ्या उत्पन्नावर एंजेल टॅक्‍स लावला जातो. 2015-16 आणि 2016-17 या वर्षात एंजेल इन्व्हेस्टरकडून गुंतवणूक स्वीकारणाऱ्या जवळपास 73 टक्के नवउद्यमींना प्राप्तिकर विभागाने प्राप्तिकर कलम 56 (2) (vii) अंतर्गत "एंजेल टॅक्‍स" भरण्याच्या नोटीशी पाठवल्या आहेत. या करातून वगळावे यासाठी नवउद्यमींनी सरकारकडे मागणी केली होती. 

केवळ 91 नवउद्यमींना कर सवलती 
देशात जवळपास 30 हजार नवउद्यमी आहेत, मात्र त्यातील 16 हजार नवउद्यमींना औद्योगिक धोरणे आणि प्रोत्साहन मंडळाचा दर्जा मिळाला आहे. केवळ 91 नवउद्यमींना कर सवलतींचा लाभ मिळत आहे. 

पुरेशा निधीमुळे नवउद्यमींच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण झाले होते. एंजेल गुंतवणूकदार, भागधारक आणि नवउद्यमी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर नवउद्यमीच्या व्याख्येचा विस्तार करण्यात आला आहे. याशिवाय कर सवलतीची नियमावली शिथिल करण्यात आली आहे. 
-सुरेश प्रभू, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government booster dose for startups; No tax on funds raised last 7 years