सर्व काही योजनेनुसार झालं तर देशात केवळ पाच सरकारी बँका राहतील. देशातील अर्ध्यापेक्षा अधिक सरकारी बँकाचे खाजगीकरण करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
नवी दिल्ली- भारत सरकार बॅंकिंग क्षेत्राबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात बॅकिंग क्षेत्रात बदल पाहायला मिळणार आहेत. सर्व काही योजनेनुसार झालं तर देशात केवळ पाच सरकारी बँका राहतील. देशातील अर्ध्यापेक्षा अधिक सरकारी बँकाचे खाजगीकरण करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
बँकांचे खाजगीकरण
एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, इंडियन ओवरसीज बँक, यूको बँक, पंजाब अॅन्ड सिंध बँकेमधील अधिकतर हिस्सा विकला जाणार आहे. सरकार फक्त ४ ते ५ बँकाचे स्वामित्व आपल्याजवळ ठेवणार आहे. सध्या देशात १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत. बँकाचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव दृष्टीपथात असून तो लवकरच तयार होईल. त्यानंतर या प्रस्तावावर कॅबिनेटची मंजूरी घेण्यात येईल.
जपानी कंपन्यांचा चीनला ‘सायोनारा’
देशात राहतील फक्त ५ सरकारी बँका
कोरोना विषाणू महामारीमुळे सरकार आर्थिक अडचणीतून जात आहे. अशावेळी सरकारकडे सरकारी बँकेचा भाग विकण्याशिवाय काही पर्याय राहिला नाही. अनेक सरकारी समित्या आणि रिजर्व बँकेने अशी शिफारस केली होती की, ५ पेक्षा अधिक सरकारी बँका अस्तित्ताव असू नयेत. सरकारी बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे की यापुढे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाचे विलय करण्यात येणार नाही. मागील वर्षी सरकारने १० सरकारी बँकाचे चार राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये विलय केले होते.
