या दोन बॅंकेतील हिस्सा सरकार विकणार; कोणत्या ते वाचा सविस्तर

२२,००० कोटींचे भांडवल उभारण्याचा प्रयत्न
    स्पेसिफाईड अंडरटेकिंग ऑफ द युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाद्वारे सरकारचा ॲक्सिस बॅंक आणि आयटीसीत हिस्सा
    २,१०,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणूकीकरणाचे सरकारचे उद्दिष्ट

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्र सरकार एफएमसीजी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या आयटीसी आणि ॲक्सिस बॅंकेतील आपला हिस्सा विकण्याच्या विचारात आहे. आयटीसी आणि ॲक्सिस बॅंकेमधील हिस्सा विकून सरकार जवळपास २२,००० कोटी रुपयांचे भांडवल उभारण्याची शक्यता आहे. सद्य परिस्थितीत सरकार हा व्यवहार या आठवड्याच्या शेवटी किंवा पुढील आठवड्याच्या सुरूवातीलाच पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून समोर येते आहे. हा व्यवहार बल्क डीलच्या माध्यमातून पूर्ण केला जाणार आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

३१ मार्च २०२० अखेर केंद्र सरकारकडे स्पेसिफाईड अंडरटेकिंग ऑफ द युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाद्वारे आयटीसीमध्ये ७.९४ टक्के आणि ॲक्सिस बॅंकेत ४.६९ टक्के हिस्सा आहे.

ॲक्सिस बॅंक आणि आयटीसीच्या शेअरच्या सध्याच्या किंमतीनुसार या दोन्हीमधील सरकारच्या हिश्याचे एकत्रित मूल्य २२,१२३ कोटी रुपये इतके आहे. ॲक्सिस बॅंकेच्या थकित कर्जात वाढ होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांना वाटत असल्यामुळे बॅंकेच्या शेअरच्या किंमतीत मागील तीन महिन्यात ५३ टक्के घसरण झाली आहे. तर आयटीसीच्या शेअरच्या किंमतीतसुद्धा १९ टक्के घसरण झालेली आहे.

सोन्याची आयात फक्त 50 किलो; 30 वर्षांतील सर्वांत मोठी घसरण

चालू आर्थिक वर्षात २,१०,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणूकीकरणाचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यात भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील अंशत: हिस्सा विकून ९०,००० कोटी रुपये उभारण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. त्याचबरोबर सरकार आयडीबीआय बॅंकेतील इक्विटी हिस्साही विकणार आहे.

विविध म्युच्युअल फंड आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ सरकारच्या या हिस्सा विकण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हा व्यवहार २ ते ३ टक्क्यांची मार्जिनल सूट देऊन पूर्ण केला जाण्याची शक्यता आहे. स्पेसिफाईड अंडरटेकिंग ऑफ द युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाचा ५१ नोंदणीकृत आणि बिगर नोंदणीकृत कंपन्यांमध्ये हिस्सेदारी आहे. यातील मोठा हिस्सा ॲक्सिस बॅंक, आयटीसी आणि एल अँड टीमध्ये आहे. सरकारने याआधीच एल अँड टी मधील आपला हिस्सा विकला आहे. या नव्या व्यवहाराद्वारे सरकार ॲक्सिस बॅंक आणि आयटीसीमधून बाहेर पडणार आहे. स्पेसिफाईड अंडरटेकिंग ऑफ द युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाचा एनएसडीएल, एसटीसीआय फायनान्स, ओव्हर द काऊंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, युटीआय-आएएस, युटीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस, नॉर्थ इस्टर्न डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि एनएसडीएल ई-गव्हर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये हिस्सेदारी आहे.