"जीसएटी'त करचुकवेगिरी जामीनपात्र 

कायदा कमी त्रासदायक; दोन कोटी रुपयांपर्यंतची मर्यादा 

नवी दिल्ली :  वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कमी त्रासदायक करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारने घेतला आहे. एखाद्या व्यापाऱ्याने 2 कोटी रुपयांपर्यंतची कर चुकवेगिरी केल्यास त्याला तातडीने जामीन देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. 

जीएसटी समितीच्या शेवटच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. कर चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्याला अटकेची तरतूद या कायद्यात आहे. ही तरतूद केवळ बोगस कागदपत्रे सादर करणे आणि कर न भरणे यासाठी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी कर चुकवेगिरी असल्यास तो व्यक्ती जामीन मिळण्यास पात्र असेल. भारतीय दंडसंहितेच्या (आयपीसी) कलमापेक्षा जीएसटी कायद्याची कलमे अधिक मवाळ आहेत. आयपीसीनुसार फसवणूक हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो आणि फक्त न्यायालयच अशा प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करू शकते. 
सुधारित जीएसटी कायद्याच्या मसुद्यानुसार, चुकीचा करभरणा, परतावा आणि कागदपत्रे सादर न करणे यांसारख्या प्रकारांसाठी खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे. मात्र, अटक करण्याची तरतूद नसून केवळ आर्थिक दंड होऊ शकतो. सेवा कराचा विचार करता 50 लाखांपेक्षा अधिक सेवा कर थकीत असल्यास अटक करण्याचे अधिकार उत्पादनशुल्क आयुक्तांना आहेत.