Union Budget 2020 : कसा तयार होतो केंद्रीय अर्थसंकल्प? जाणून घ्या...

डॉ. विनायक देशपांडे, अर्थतज्ञ
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

परंपरेनुसार संबंधित मंत्रालयाने सुधारित अंदाज तयार करणे अपेक्षित असते. यात वित्त मंत्रालयाचा कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप नसावा. अर्थसंकल्पाचा आकार किती असावा याचे निर्धारण वित्तमंत्रालयामार्फत होते. जानेवारीत पूर्व अर्थसंकल्प सल्लामसलतीअंती बैठकांचे आयोजन करण्यात येते. विविध क्षेत्रातील लाभ धारकांना या बैठकीसाठी आमंत्रित केले जाते.

र्थसंकल्पासाठी इंग्रजीत बजेट हा शब्द प्रचलीत आहे. "बजेट' हा शब्द फ्रेंच (Bougette म्हणजे पर्स, पिशवी) या शब्दापासून आलेला आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन. ज्या संकल्पात आर्थिक धोरणे जाहीर होतात त्यास अर्थसंकल्प असे म्हणतात. प्रत्येक आस्थापन म्हणजे देश, राज्य ते नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतही आपल्या "बजेट'मध्ये सरकारच्या पुढील वर्षाच्या उत्पन्न आणि खर्च याचा लेखा मांडला जातो. अर्थसंकल्पाविषयी या लेखातून आपल्याला माहिती देत आहेत. अर्थतज्ञ व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. विनायक देशपांडे... 

अर्थसंकल्पासाठी तयारी कशी केली जाते हा तसा सर्वांसाठीच कुतूहलाचा विषय आहे. अर्थसंकल्प (Union Budget 2020) तयार करण्याची प्रक्रिया साधारणपणे सप्टेंबर-ऑक्‍टोबरपासून सुरू होते. वित्तमंत्रालयामार्फत अन्य सर्व मंत्रालयांसाठी परिपत्रक निर्गमित केले जाते. या परिपत्रकाला अर्थसंकल्प परिपत्रक म्हणतात. विविध प्रकारची आकडेवारी मंत्र्यांच्या खात्यामार्फत संकलित करण्यात येते. चालू वित्तीय वर्षासाठी पहिल्या टप्प्यात माहिती गोळा केली जाते. येणाऱ्या 2020-21 या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी प्रक्रिया सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर दरम्यान सुरू झाली आहे. विविध मंत्रालयांनी या कालावधीत चालू वित्तीय वर्षासाठी सुघारित अंदाज 2019-20 साठी तयार केले असतील.

Union Budget 2020 : वाढीव कर कमी केल्यास वाहन क्षेत्राला वेग 

परंपरेनुसार संबंधित मंत्रालयाने सुधारित अंदाज तयार करणे अपेक्षित असते. यात वित्त मंत्रालयाचा कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप नसावा. अर्थसंकल्पाचा आकार किती असावा याचे निर्धारण वित्तमंत्रालयामार्फत होते. जानेवारीत पूर्व अर्थसंकल्प सल्लामसलतीअंती बैठकांचे आयोजन करण्यात येते. विविध क्षेत्रातील लाभ धारकांना या बैठकीसाठी आमंत्रित केले जाते. सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींना देखील चर्चेत सहभागी करून घेण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. 2010 पासून ही पद्धती सुरू झाली आहे.

संबंधित इमेज

तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ही प्रथा सुरू केली. या प्रथेमुळे विविध गटातील लोकांना अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षांची दखल घेतली जाऊ लागली. जानेवारी महिन्यातच खर्चा संबंधीचे बहुतांश निर्णय अंतिम टप्प्यात पोहोचले असतात. यामुळे खर्चाच्या बाबतीतील या चर्चेचा विशेष प्रभाव पडत नाही. 
या चर्चेच्या माध्यमाने कराबाबतचे जे निर्णय असतात. त्याबाबत काही प्रमाणात प्रभाव पडू शकतो. खरे तर अशा बैठकांचे आयोजन नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यातच व्हायला हवे. 

विवरण सादर करणे बंधनकारक

अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2020 पासून 30 मार्च 2021 पर्यंत राहील. अर्थसंकल्पात वित्तीय नियोजनाचा महत्त्वाचा भाग असतो. येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी महसूल व खर्च किती राहील याबाबतची आखणी अर्थसंकल्पातून करण्यात येते. भारतीय संविधानाच्या 112 व्या कलमानुसार वार्षिक वित्तीय विवरण सादर करणे बंधनकारक आहे. खर्च करणाऱ्या विविध मंत्रालयांकडून सप्टेंबर महिन्यान सुधारित अंदाज मागविण्यात येऊन अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी माहिती मागवण्यात येते. 

सहा महिन्यानंतर सुधारित अंदाज मागविण्यात येतो

गतवर्षी देण्यात आलेल्या वित्त पुरवठ्यानंरत सुधारित अंदाजाची मागणी करण्यात येते. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पाला सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर सुधारित अंदाज मागविण्यात येतात. त्या वर्षातील त्या अर्थसंकल्पाच्या त्या तरतुदी होत्या. त्यामुळे 2019-20 या वर्षासाठी सुधारित अंदाज लक्षात घेण्यात येतात. यासोबतच 2020-21 या वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी कशा असाव्यात याबाबतची माहिती, विविध मंत्रालयांमार्फत संकलित करण्यात येते.

संबंधित इमेज

कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंटस करतो रचना

कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंटस यांनी हे अंदाज कशापद्धतीने मागवावेत याची रचना केलेली असते. लेखा जोख्याची रचना कशी असावी, याची शिफारस "सीजीए'मार्फत करण्यात येते. अनुदानाची मागणी विविध मंत्रालयांकडे केली जाते. ढोबळमानाने 55 मंत्रालये विविध विभागांची आहेत. परंतु, अनुदानाची मागणी 141 पेक्षा अधिक असू शकते. याचे कारण एका मंत्रालयातून एकाहून अधिक अनुदानाची मागणी होऊ शकते. यात सामान्य प्रशासन, लष्कराचा खर्च आणि रेल्वे अशा घटकांचा समावेश होतो. सर्वच मंत्रालयांमार्फत अनुदानाच्या मागणीचे संकलन करण्यात येऊन एकूण खर्चाचे नियोजन होते. 

बाळगली जाते गोपनीयता

अर्थसंकल्पाचा दस्तावेज गोपनीय स्वरूपाचा असल्याने 150 लोकांना नॉर्थ ब्लॉक येथेच वास्तव्य करावे लागते. इंटरनेट व मोबाईलच्या माध्यमाने संपर्क साधन्याची मुभा त्यांना नसते. धोरणाची आखणी अर्थसंकल्पाच्या आखणीनुसारच असल्याने कपन्यांनी किंवा शेअरमार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यानी आपले निर्णय अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार बदलायला नको. अन्यथा धोरणे निष्प्रभ होतील. म्हणून ही गोपनीयता बाळगली जाते. ही प्रक्रिया साधारणत: 15 ते 17 दिवसांपर्यंत सुरू असते. यानंतर राष्ट्रपतींमार्फत अर्थसंकल्पाची शिफारस करण्यात येते. मान्यता मिळाल्यानुसार वित्तमंत्रालयामार्फत 1 फेब्रुवारीला सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला जातो. 

संबंधित इमेज

अर्थसंकल्पात समाविष्ट बाबी 

  • महसूल आणि भांडवली प्राप्तीचा अंदाज 
  • प्राप्ती वाढविण्याचे मार्ग आणि साधने 
  • खर्चाचे अंदाज 
  • प्रत्यक्ष प्राप्ती आणि खर्चाचे विवरण 
  • येणाऱ्या वर्षासाठी आर्थिक आणि वित्तीय धोरण 
  • वित्तीमंत्रालयाकडून अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावाचे परीक्षण करून बदल करता येतो. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळ व पंतप्रधानांचा सल्ला आवश्‍यक असतो. 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: How union budget is prepared