बेहिशेबी सोने जाहीर करणाऱ्या योजनेला सरकारचा दुजोरा नाही 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 1 नोव्हेंबर 2019

सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंमध्ये दडवून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सरकार लवकरच नागरिकांसाठी बेहिशेबी सोने जाहीर करणारी योजना आणेल, अशा अफवांनी समाजमाध्यमांवर सामान्यांची झोप उडवली आहे.

नवी दिल्ली : सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंमध्ये दडवून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सरकार लवकरच नागरिकांसाठी बेहिशेबी सोने जाहीर करणारी योजना आणेल, अशा अफवांनी समाजमाध्यमांवर सामान्यांची झोप उडवली आहे. मात्र बेहिशेबी सोने स्वत:हून जाहीर करणारी (गोल्ड एमनेस्टी स्कीम) अशा प्रकारची कोणतीही योजना लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा तूर्त विचार नसल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. बेहिशेबी सोन्यासंदर्भात समाजमाध्यमांवरील वृत्त निराधार असल्याचे सांगत सरकारमधील सूत्रांनी अशी योजना लागू होण्याची शक्‍यता फेटाळली आहे. 

काळ्या पैशाने होणाऱ्या सोने खरेदीवर अंकुश लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. "एमनेस्टी स्कीम'अंतर्गत नागरिकाने स्वत:कडील बेहिशेबी सोने साठा जाहीर केल्यास त्याला किमान दंडात्मक कारवाई करून मोठ्या कारवाईपासून बचाव करण्याची संधी सरकारकडून दिली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत सोने खरेदीची सर्व माहिती सरकारला देणे बंधनकारक असणार आहे. अतिरिक्त सोने असणाऱ्यांना त्या सोन्याची किंमत किती आहे, या संदर्भातील माहिती आणि कागदपत्रे सरकारला सादर करावी लागतील, अशा प्रकारचे वृत्त समाजमाध्यमांवर आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेत आहे.

मात्र प्राप्तिकर विभाग सोनेखरेदीच्या संदर्भात कोणतीही योजना लागू करण्याचा विचारात नाही, असे सूत्रांनी म्हटले आहे. सध्या अर्थसंकल्प तयारीची प्रक्रिया सुरू असल्याने या काळात अशा प्रकारच्या अफवा पसरतात, असे सूत्रांनी म्हटले आहे. यापूर्वी करचुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी सरकारने एक योजना आणली होती. बेहिशेबी मालमत्तेवर प्राप्तिकर चुकवणाऱ्यांनी अधिक कर भरून ती नियमित करण्याची संधी करदात्यांना देण्यात आली. या योजनेंतर्गत करस्वरूपात सरकारच्या तिजोरीमध्ये कोट्यवधींचा महसूल प्राप्त झाला. 
 
देशात जवळपास 30 हजार टन सोने 

भारतीयांकडे सुमारे 20 हजार टन सोने असण्याची शक्‍यता आहे. यात बेहिशेबी आयात, वडिलोपार्जित दागदागिने लक्षात घेतल्यास सोन्याचा साठा 25 ते 30 हजार टनांपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. सोन्यामधील गुंतवणूक अनुत्पादक मानली जाते. हा निधी विकासकामांसाठी वापरल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सोनेखरेदीला पर्याय म्हणून केंद्राकडून सार्वभौम सुवर्णरोख्यांची विक्री केली जाते. 

web title : india Government Not Considering Gold Amnesty Scheme 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: india Government Not Considering Gold Amnesty Scheme