चीनमधील १,००० अमेरिकन कंपन्यांना भारताकडून रेड कार्पेट

* अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात आपले कारखाने सुरू करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील
* एप्रिल महिन्यात १,००० पेक्षा जास्त अमेरिकन कंपन्यांशी संपर्क 
* वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन, खाद्यान्नावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, वस्त्राद्योग, चर्मोद्योग आणि वाहन उद्योगासाठी सुटे भाग बनवणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य

चीनमध्ये उत्पादन प्रकल्प असणाऱ्या कंपन्यांनी भारतात आपले कारखाने सुरू करावेत यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. यात सर्वच क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील अॅबॉट लॅबचाही अंतर्भाव यात आहे. ट्रम्प प्रशासन कोरोना विषाणूच्या महामारीसाठी चीन सरकारला जबाबदार धरत त्यांच्यावर आरोप करते आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनमध्ये उत्पादन प्रकल्प असलेल्या अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात आपले उत्पादन प्रकल्प सुरू करावेत यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करते आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एप्रिल महिन्यात १,००० पेक्षा जास्त अमेरिकन कंपन्यांशी भारत सरकारने संपर्क साधत त्यांना चीनमधून निघून भारतात कारखाने सुरू करण्याची ऑफर दिली देण्यात आली होती. अमेरिकन कंपन्यांना खास सवलती देण्याची तयारीसुद्धा भारताने दाखवली आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन, खाद्यान्नावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, वस्त्राद्योग, चर्मोद्योग आणि वाहन उद्योगासाठी सुटे भाग बनवणाऱ्या कंपन्या यांना भारत प्राधान्य देतो आहे. जवळपास ५५० अशा उत्पादनांचा समावेश सध्या चर्चेत करण्यात आला आहे.

'एसबीआय'ची कर्जदारांना गुड न्यूज; वाचा सविस्तर बातमी

चीनने कोरोना विषाणूला योग्य पद्धतीने हाताळले नाही, त्यामुळे जगभर मोठे नुकसान झाले आहे, असा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. जगातील अनेक देश आणि कंपन्या चीनमधून होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आणि सुट्या भागांच्या पुरवठ्यासाठी इतर पर्यायांच्या शोधात असल्याचा मोठा परिणाम जागतिक व्यापारावर होणार आहे. जपानने आपल्या कंपन्यांना चीनमधून कारखाने इतरत्र हलवण्यासाठी २.२ अब्ज डॉलरची मदत जाहीर केले आहे. तर युरोपियन युनियनचे सदस्य देश चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे नियोजन करत आहेत. 

वैद्यकीय उपकरणांच्या आणि औषध निर्मतीशी निगडीत अमेरिकन कंपन्यांबाबत भारत अपेक्षा बाळगून आहे. यासंदर्भात अमेरिकन कंपन्यांशी भारताची बोलणीही सुरू आहेत. मेडट्रॉनिक आणि अॅबॉट या कंपन्यांशी याबाबत चर्चा सुरू आहे. या दोन्ही कंपन्यांचे भारतात अस्तित्व आहे. त्यामुळे भारतात प्रकल्प हलवणे त्यांना सोपे आहे.

अर्थात ट्रम्प प्रशासनाने चीनबरोबर व्यापारयुद्ध सुरू केल्यानंतर अनेक कंपन्यांनी चीनमधून काढता पाय घेत व्हिएतनामकडे मोर्चा वळला आहे. या बाबतीत व्हिएतनामने भारताला मागे टाकले आहे. त्यामुळे आता भारत सरकार यासाठी अधिक प्रयत्न करते आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मायकल पोम्पिओ भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाम या देशांशी पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करण्यासाठी चर्चा करत आहेत. भविष्यात कोविड-१९सारखे जागतिक संकट आल्यास पुरवठा साखळी अडचणीत येऊन कंपन्यांचे उत्पादन ठप्प होऊ नये यासाठी हे प्रयत्न आहेत. सध्या जगभरातील अनेक कंपन्या आपल्या उत्पादनांसाठी चीनवर अवलंबून असल्यामुळे कोविड-१९चा त्यांना मोठाच फटका बसला आहे.