अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर

संसदेत मांडण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाच्या ‘अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती-२०२०-२१-एक स्थूल आढावा’ प्रकरणात कोविड-१९ च्या काळातील भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मार्मिक वर्णन करण्यात आले आहे. सुरवातीला अर्थव्यवस्थेतली नकारात्मक वाढ नियंत्रणात ठेवणे आणि नंतर, केंद्र सरकारने वेळोवेळी घेतलेले निर्णय आणि प्रभावी धोरणे यामुळे, याकाळात अर्थव्यवस्थेला पुन्हा ‘व्ही’ आकाराच्या, म्हणजेच नकारात्मक स्थितीतून उसळी घेत शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करणे शक्य झाले आहे. याच प्रकरणात पुढे, केंद्र सरकारने भविष्याचा विचार करत अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्यासाठी राबवलेल्या धोरणांचाही माहिती देण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेला कोविड महासाथीच्या पूर्वीच्या स्थितीपर्यंत पुन्हा नेण्यासाठी ही धोरणे राबवली जात आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती या प्रकरणात, कोविडची साथ जगभर पसरू लागल्यानंतर  जगापुढे असलेल्या ‘जीव वाचवायचे की उपजीविका?’ या यक्षप्रश्नाचे वर्णन करण्यात आले आहे.यावेळी  द्विधा मनःस्थितीत असलेल्या देशांना दोनपैकी एकाची निवड करायची होती.अशा काळात, प्रतिबंधक धोरणाचा अवलंब करून, भारताने सुरवातीला नागरिकांचे ‘जीव’ वाचविण्याची निवड  केली, मात्र त्यानंतर जेव्हा कोविड महासाथ हाताळण्याची व्यवस्था मार्गी लागली, त्यावेळी, उपजीविका वाचवण्याकडेही लक्ष द्यायला सुरवात केली. याचा हेतू, अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर अनलॉक करणे हा होता. परिणामी, आर्थिक वर्ष २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर वार्षिक आधारावर उणे  २३.९ टक्के इतका घसरला होता, मात्र, दुसऱ्या तिमाहीत या दरातील घसरण कमी होऊन हा दर ७.५ टक्के राहिला. त्यानंतर कोविड रुग्णसंख्येमध्येही सातत्याने घट होत राहिली. योग्य वेळी लागू केलेली टाळेबंदी आणि टप्याटप्प्याने केलेले अनलॉक यामुळे भारत, इतर देशांच्या तुलनेत या द्विधा परिस्थितीतून लवकर बाहेर पडू शकला.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यात यश
‘अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती मध्ये देशाच्या पतधोरणाविषयी चर्चा करण्यात आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, उद्योग-व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बाजारात तरलता आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची यात चर्चा करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने प्रमुख व्याजदरामध्ये कपात केली, मुक्त व्यापार  आणि दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन्स सुरु केले, बँकांच्या  सीआरआर म्हणजेच रोख राखीव प्रमाणात कपात केली, बँकांची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवली, मुदतकर्जफेड आणि व्याजदर भरण्यास वेळ वाढवून दिला, सरकारच्या अग्रिम कर्ज घेण्याच्या क्षमता वाढवल्या, अशा विविध उपाययोजना केल्या. या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रमुख दरांमध्ये केलेली लक्षणीय कपात हे म्हणता येईल. कारण यामुळे, देशातील भांडवल देशाबाहेर जाण्याचा धोका होता.

मात्र, या काळात सर्वच देश कोविड महासाथीमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या विपरीत परिणामांमधून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यामुळे विकसित देशांनीही आपापल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये तरलता आणल्यामुळे, भारतातले भांडवल बाहेर जाण्याचा धोका टळला. किंबहुना, भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये विकासाची हमी दिसत असल्यामुळे सातत्याने  परदेशी भांडवलाची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत. कोविड जागतिक महासाथीचा सामना करण्यासाठी आखलेल्या आर्थिक रणनीतीमुळे समाजातील असुरक्षित घटकाला आरोग्य सुविधा, अन्न पुरवठा, थेट रोख हस्तांतर, कर्ज हमी, व्याजावर सूट आणि कर भरण्यास अधिकचा वेळ,असे सुरक्षा कवच मिळाले. वर्षाच्या उत्तरार्धात आर्थिक धोरणांमध्ये जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्यावर भर देण्यात आला. अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती, या प्रकरणात सांगितल्याप्रमाणे, प्रदीर्घ आर्थिक प्रोत्साहनाची खासगी क्रयशक्ती वाढण्याच्या प्रक्रियेशी सांगड घालणे गरजेचे आहे. 

‘अनलॉक’ प्रक्रियेमुळे अनिश्‍चितता कमी 
सुरवातीच्या अनिश्चिततेच्या काळात, वस्तूंची मागणी कमी होती आणि जीवनावश्यक वस्तूंपर्यंत मर्यादित होती, कारण कमीत कमी खर्च करून जास्तीत जास्त बचत करण्याकडे जनतेचा कल होता. त्यानुसार, गरजेच्या वस्तूंवरच पैसे खर्च केले गेले. जसजशी लॉकडाउनमध्ये सूट मिळत गेली, तसतशी अनिश्चितता कमी होत गेली आणि लोक अतिआवश्यक नसलेल्या इतर गोष्टींवरही खर्च करू लागले. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर वाढला आणि अधिकच्या आर्थिक मदतीची गरज केवळ शेवटच्या उभारी पुरती उरली. अशा प्रकारे, जनतेच्या खासगी  क्रयशक्तीशी सुसंगत आर्थिक मदत दिल्यामुळे स्रोतांचे नुकसान होणे टळले. 

यंदाच्या आर्थिक दृष्टीक्षेपातील अंदाजानुसार, वर्ष २०२१ – २२ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर ११ टक्के राहील. जानेवारी २०२१च्या अहवालात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने हा दर ११.५ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. हे अंदाज वर्ष २०२०-२१ च्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीवर आधारित आहेत, त्यानंतर पहिल्या तिमाहीतील (-)१९.४ पासून दुसऱ्या तिमाहीत (+)२३.९ टक्क्यापर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज आहे. पहिल्या तिमाहीत (-)२९.३ टक्के असलेले सकल राष्ट्रीय उत्पादन, दुसऱ्या तिमाहीत (+)२३.२ इतके वाढले आहे. अनुक्रमिक वाढीच्या दरात झालेली एव्हढी मोठी झेप  मंदी असलेल्या  अर्थव्यवस्थेत दिसून येत नाही. किंबहुना, आर्थिक विस्तार, वित्तीय प्रोत्साहन, संरचनात्मक सुधारणा, निश्चित धोरण अशा विविध उपाययोजनांच्या आधारे अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर ठेवण्याचे प्रयत्न केले गेले असल्याचे  दिसून येते . 

संरचनात्मक सुधारणांच्या भूमिकेवर विवेचन
अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती या प्रकरणात पुढे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला पुनरुज्जीवित करण्यात संरचनात्मक सुधारणांच्या भूमिकेवर विवेचन केले आहे. शेतमाल विपणन खुले करणे, वाढ होण्यास तसेच नोकऱ्या निर्माण होण्यास मदत व्हावी म्हणून लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या व्याख्येत केलेले बदल, चार नवीन कामगार संहिता लागू करणे, क्रॉस पॉवर अनुदानात  घट, सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक आणि कोळशाचे व्यावसायिक खाणकाम ह्या सरकारने घोषित केलेल्या प्रमुख सुधारणांपैकी काही आहेत. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर असलेली बंधने आणखी कमी करणे हा,  या आणि गेल्या ६ – ७ वर्षांत अमलात आणलेल्या सुधारणांचा उद्देश होता. 

योग्य वेळी केलेल्या प्रतिबंधक उपाययोजना, पतविस्तार व प्रदीर्घ वित्तीय प्रोत्साहन पॅकेजमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरण्याचा धोका टळला. 
- राजीव मिश्रा, आर्थिक सल्लागार, अर्थ मंत्रालय

Edited By - Prashant Patil