भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत

पीटीआय
सोमवार, 14 ऑक्टोबर 2019

अहवालातील ठळक मुद्दे 

  • व्यापार असंतुलनामुळे वित्तीय तूट वाढण्याची भीती
  • गरिबी निर्मूलनात प्रगती; २०१५-१६ पर्यंतचा दर १३.४%
  • परकी गुंतवणूक काढून घेण्याचे प्रमाण वाढले
  • मार्च-आक्‍टोबर २०१८ दरम्यान रुपयात १२.१% अवमूल्यन
  • जीएसटी, बेरोजगारीमुळे घरगुती खर्चावरील जोखीम वाढली 
  • मागणी, गुंतवणूक वाढीसाठी ठोस उपाययोजनांची गरज

जागतिक बॅंकेनेही घटविला विकासदराचा अंदाज; बांगलादेश, नेपाळचा विकास अधिक वेगाने
वॉशिंग्टन - जागतिक बॅंकेने भारताच्या विकासदराचा चालू आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाज ७.५ वरून घटवत ६ टक्के केला आहे. मंदीचा प्रभाव कायम राहिल्यास त्याचा मोठा फटका आधीच अडचणीत आलेल्या आर्थिक क्षेत्राला बसेल, असा इशारा देतानाच वर्ष २०१९ मध्ये बांगलादेश आणि नेपाळ हे भारतापेक्षा वेगाने विकसित होणारे देश असतील, असे भाकितही जागतिक बॅंकेने वर्तविले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत होणाऱ्या आगामी बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बॅंकेने ‘साउथ एशिया इकॉनॉमिक फोकस’ हा अहवाल रविवारी जाहीर केला. त्यात २०२१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी हळूहळू रुळावर येण्याची शक्‍यता व्यक्त केली आहे. २०२१ मध्ये भारताचा विकासदर ६.९ टक्के राहील, २०२२ मध्ये तो ७.२ टक्‍क्‍यांवर पोचेल, असेही या अहवालात नमूद आहे. तत्पूर्वी वर्ष २०१८-१९ मध्ये विकासदरात गतवर्षीच्या तुलनेत (७.२ टक्के) घसरण होत तो ६.८ टक्‍क्‍यांवर आला होता. 

उत्पादन, बांधकाम क्षेत्रातील हालचालींना वेग आल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राचा वृद्धीदर ६.९ टक्‍क्‍यांवर पोचला. कृषी व सेवा क्षेत्राची वाढ अनुक्रमे २.९ आणि ७.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत राहिली. भारतीय बाजारपेठेत मागणीत मोठी घट झाल्याने उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी दुसऱ्या तिमाहीत एक टक्‍क्‍याखाली घसरल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

आर्थिक वृद्धीदराबाबत भारताची कामगिरी सरस असून, त्यामुळे वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था अशी ओळख अद्याप कायम आहे. देशातील मंदीला ८० टक्के बाह्य घटक कारणीभूत असण्याची शक्‍यताही अहवालात व्यक्त केली आहे.
- हान्स टिमर, जागतिक बॅंकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ (दक्षिण एशिया)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Indian economy is in recession