जीएसटी भरपाईचे पर्याय अमान्य करा; पी. चिदंबरम यांचा राज्यांना सल्ला

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Wednesday, 7 October 2020

जीएसटी भरपाईबाबत राज्यांनी केंद्राचे पर्याय धुडकावून लावावेत, असा सल्ला माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिला आहे. काल जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत भरपाईच्या मुद्द्यावर भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या आग्रहामुळे केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागले होते. माजी अर्थमंत्र्यांच्या या सल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर १२ ऑक्टोबरला होणाऱ्या जीएसटी परिषदेची बैठकही वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.

नवी दिल्ली - जीएसटी भरपाईबाबत राज्यांनी केंद्राचे पर्याय धुडकावून लावावेत, असा सल्ला माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिला आहे. काल जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत भरपाईच्या मुद्द्यावर भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या आग्रहामुळे केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागले होते. माजी अर्थमंत्र्यांच्या या सल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर १२ ऑक्टोबरला होणाऱ्या जीएसटी परिषदेची बैठकही वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

थकीत जीएसटी भरपाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांना ९७ हजार कोटी रुपये रिझर्व बॅंकेकडून कर्ज घेण्याचा किंवा २.३५ लाख कोटी खुल्या बाजारातून उधार घेण्याचा पर्याय दिला आहे. मात्र, कॉंग्रेससह बिगर भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या दहा राज्यांनी जीएसटी परिषदेमध्ये हा प्रस्ताव नाकारताना केंद्रानेच कर्ज घेऊन राज्यांना द्यावे, अशी मागणी केली असून जीएसटी कायद्यान्वये राज्यांना भरपाई देण्याचे केंद्रावर घटनात्मक बंधन असल्याचेही म्हटले होते. त्यावरून वाद झाल्यानंतर तोडगा काढण्यासाठी १२ ऑक्टोबरला पुन्हा जीएसटी परिषदेची  बैठक बोलवली आहे.

कोविड-19 लस लवकरच मिळणार; WHOने दिली चांगली बातमी

पंजाब, केरळ, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान,  झारखंड, छत्तीसगड, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश राज्यांनी विरोध केला होता. चिदंबरम यांनी ट्विट करून राज्यांच्या या भूमिकेला पाठिंबा देताना, परिषदेत केंद्राचे दोन्हीही पर्याय नाकारण्याच्या भूमिकेबद्दल त्यांनी या राज्यांचे अभिनंदनही केले. 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Invalid GST Compensation Option Chidambaram advises all states