'जेट एअरवेज'मधील तिढा अखेर सुटला; नरेश गोयल यांचा राजीनामा 

मुंबई : "जेट एअरवेज'चे संस्थापक अध्यक्ष नरेश गोयल आणि त्यांच्या पत्नी अनिता गोयल यांनी संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत आज हे राजीनामे मंजूर करण्यात आले. यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या "जेट एअरवेज'ला बॅंकांकडून तातडीने 1500 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. बॅंकांच्या अटी-शर्थींमुळे नाइलाजास्तव पायउतार व्हावे लागलेल्या गोयल यांची 25 वर्षांची अध्यक्षपदाची कारकीर्द संपुष्टात आली असून, बॅंकांकडे मालकी येण्याची शक्‍यता आहे. 

"जेट एअरवेज'ला सावरण्यासाठी बॅंकांनी पुन्हा एकदा कर्ज देण्याचा प्रस्ताव जेटच्या संचालक मंडळापुढे ठेवला होता. हा प्रस्ताव संचालक मंडळाने मान्य केला आहे. प्रस्तावात प्रामुख्याने गोयल यांनी मालकी हिस्सा कमी करून अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे, अशी मागणी बॅंकांच्या समूहाचे नेतृत्व करणाऱ्या "एसबीआय'ने ठेवली होती. नरेश गोयल, अनिता गोयल यांच्यासह केव्हीन नाईट या संचालकांनी आज राजीनामा दिल्याचे कंपनीने शेअर बाजाराला कळवले आहे. कर्ज परतफेडीच्या दृष्टीने कंपनीचे 11.4 कोटी शेअर्स बॅंकांकडे हस्तांतर केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर बॅंकांकडील दोन प्रतिनिधींचा संचालक मंडळावर समावेश केला जाईल. नव्याने अर्थसाहाय्य केल्यानंतर कंपनीवर दिवाळखोरीची प्रक्रिया चालवणे हा शेवटचा पर्याय बॅंकांपुढे आहे. कंपनीवर 8 हजार 200 कोटींचे कर्ज असून, सेवा सुरू राहण्यासाठी तातडीने 1700 कोटींची आवश्‍यकता आहे. दैनंदिन व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी संचालक मंडळाने अंतरिम व्यवस्थापन समितीची नियुक्‍ती केली आहे. 

शेअरची भरारी 
नरेश गोयल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर भांडवली बाजारात जेट एअरवेजच्या शेअरमध्ये तेजी दिसून आली. गोयल पायउतार झाल्याने बॅंकांकडून कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी अर्थसाहाय्य केले जाईल आणि कंपनी पुन्हा जोमाने भरारी घेईल, या आशेने गुंतवणूकदारांनी "जेट'च्या शेअर्सची जोरदार खरेदी केली. मुंबई शेअर बाजारात जेट एअरवेजचा शेअर 12.69 टक्‍क्‍यांनी वधारून 254.50 वर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजारात "जेट' 28.05 टक्‍क्‍यांच्या वाढीसह 254.10 वर बंद झाला. 

"जेट' प्रकरणात पुढे काय? 
- कंपनीला 1500 कोटींचा निधी उपलब्ध, नेतृत्व आणि भांडवली सहकार्याने सेवा विस्तार शक्‍य 
- वैमानिक आणि कर्मचाऱ्यांची वेतन थकबाकी मिळणार 
- भाडे थकबाकीपोटी जमिनीवर असलेली 80 विमाने पुन्हा सेवेत 
- तात्पुरती खंडित केलेली देशांतर्गत सेवा पूर्ववत करणे शक्‍य 
- दैनंदिन खर्चासाठी कंपनीच्या हाती भांडवल 

"किंगफिशर'ची पुनरावृत्ती टळली ! 
"जेट'च्या भवितव्याबाबत गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकार आणि बॅंकांमध्ये चर्चा झाली होती. "जेट'ला संजीवनी न दिल्यास तिची अवस्था "किंगफिशर एअरलाइन्स' होण्याचा धोका होता. त्यामुळे जवळपास "जेट एअरवेज'मधील 23 हजार नोकऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली असती. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने खासगी विमान कंपनी असूनदेखील सातत्याने जेट एअरवेजमधील घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून तोडग्यासाठी प्रयत्न केले. 

कंपनी आणि त्यामधील 22 हजार कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांपुढे माझा त्याग मोठा नाही. माझ्या 22 हजार कुटुंबीयांच्या हितासाठी मी आज "जेट एअरवेज'च्या संचालक पदाचा राजीनामा दिला. या निर्णयामागे तुम्हा सर्वांची सोबत राहील. तुम्हा सर्वांची कमी मला जाणवेल. 
- नरेश गोयल, मावळते अध्यक्ष, जेट एअरवेज 

बॅंकांच्या निर्णयाने आनंद झाला आहे. बॅंकांनी कंपनीला पूर्वपदावर आणण्यासह कर्जवसुली करणे आणि प्रवासीहिताला प्राधान्य द्यावे. 
- अरुण जेटली, अर्थमंत्री