आर्थिक विकासाची गाडी महामार्गावरून सेवामार्गाकडे

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (सीएसओ) चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल-जून २०१७-१८ या तिमाहीतील स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाची (जीडीपी) पर्यायाने जीडीपी विकास दराची आकडेवारी जाहीर केली. २०१७-१८ च्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा विकास दर ५.७ टक्के इतका असल्याचे स्पष्ट झाले. गत वर्षाच्या तुलनेत तो सुमारे पावणेदोन टक्के कमी आहे. हा विकास दर मोदी सरकारच्या काळातील सर्वात कमी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गाडी महामार्गावरून सेवामार्गाकडे निघाल्याचे हे निदर्शक आहे.

देशाच्या विकास दरात गेल्या दीड वर्षांत घसरण सुरू आहे. सलग सहा तिमाहीतील विकास कमी होऊ लागला आहे. त्याच्या कारणांचीही जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. यातील पहिले कारण आहे, नोटाबंदी व दुसरे वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी. तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशाची निर्यात घटत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत विकासाचा दर मंदावत आहे. 

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनातील पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर यामुळे देशातील काळा पैसा, बनावट नोटा, दहशतवादी संघटनांना होणारी आर्थिक मदत यावर सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचेही घोषित केले. मात्र झाले उलटेच. ऑगस्ट २०१७ मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने आपला वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला. यात रद्द केलेल्या चलनातील ९९ टक्के नोटा बॅंक व्यवस्थेत जमा झाल्याचे स्पष्ट केले. नोटाबंदीचा निर्णय घेताना अर्थशास्त्रीय निकषांपेक्षा राजकीय हेतूने निर्णय घेतला गेला.

नोटाबंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी तयारी करण्यात आली नाही. त्यामुळे नोटाबंदीचे धोरण विकासाला मारक ठरले असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर तीन महिने चाललेल्या चलनकल्लोळात देशातील असंघटित क्षेत्रातील उद्योग, कृषी क्षेत्राला मोठी किंमत मोजावी लागली. असंघटित क्षेत्रात आजही मंदीचे वातावरण आहे. चांगले पाऊसमान झाल्यानंतरही सुगीनंतर चलन संकटामुळे शेतमालाचे दर कोसळून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्याचा थेट परिणाम आर्थिक विकासावर झाला. 

ज्या उद्देशाने नोटाबंदी केली, तो उद्देश सपशेल फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नोटाबंदीच्या काळात चलन मिळविण्यासाठी कामधंदा सोडून रांगेत उभे राहून अनेक श्रमतास वाया घालवले, त्याची गणतीच नाही. शिवाय रांगेत उभे राहिल्याने जीव गमावलेल्यांची तर सरकारकडे नोंदच नाही. कारण लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्‍नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी नोटा बदलून घेण्यासाठी किवा बॅंकेच्या रांगेत उभे असताना मृत्यू झाल्याची नोंद नसल्याचे सांगितले आहे.

राजकीय पक्षांबरोबच आज अर्थतज्ज्ञही आर्थिक विकासाचा दर खुंटण्यास नोटाबंदी व जीएसटी कारणीभूत असल्याचे सागंत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बॅंकेने पुरेशी तयारी न करताच नोटाबंदी लागू केल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते रद्द केलेल्या सर्व नोटांची छपाई करून अथवा एटीएम मशीनसाठी गरजेच्या असलेल्या नोटांची छपाई करूनच बंदीचा निर्णय घेण्याची गरज होती. त्याच्या मते मौद्रिक अर्थशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या जगातील तज्ज्ञांच्या या विषयावर सर्व्हे केला तर सर्वच जण पुरेशा तयारीशिवाय नोटाबंदीस विरोधच करतील.
राजन यांच्या मते देशात कॅशलेस व्यवहार वाढविण्यात अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे व्यवहारांत वाढ होणार नाही. त्यांच्या या म्हणण्यास आकडेवारीचा आधार आहे. नोव्हेंबर २०१६ ते मे २०१७ या काळातील डिजिटल व्यवहारांचा वेध घेतल्यास फार मोठी झेप घेणे शक्‍य झाले नसल्याचे स्पष्ट होते. 

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये देशातील डिजिटल व्यवहारांची संख्या ८३.४६ कोटी होती. त्यामध्ये डिसेंबर २०१६मध्ये घसघशीत वाढ झाली. हे व्यवहार १२३.६६ कोटींवर गेले. त्यानंतर मात्र व्यवहार वाढण्याऐवजी कमी होऊ लागले. जानेवारी २०१७ मध्ये व्यवहारांची संख्या ११४.९६ कोटींवर आली. फेब्रुवारी २०१७मध्ये त्यामध्ये आणखी घट होऊन व्यवहार १०१.१८ कोटींवर आले. त्यानंतर शासनाने केलेल्या प्रयत्नांमुळे त्यात सुधारणा झाली. मार्च २०१७ मध्ये व्यवहारांत वाढ झाली. ते ११९.०७ कोटींवर पोहोचले. त्यानंतर त्यात सातत्य राहिले नाही. एप्रिलमध्ये ११८.०१ कोटी व मे २०१७ मध्ये १११.४५ कोटींपर्यंत कमी झाले. 

देशात कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रबोधनाबरोबच आर्थिक साक्षरतेची गरज आहे. जगातील आघाडीच्या कॅशलेस अर्थव्यवस्थांमध्ये परिवर्तन आणण्यासाठी ५ ते १० वर्षांचे प्रयत्न कारणीभूत ठरले आहेत. 

गत आठवड्यात इंडियन बॅंक असोसिएशनच्या बैठकीत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोटाबंदीचे पुन्हा जोरदार समर्थन केले. ते म्हणाले, ‘‘देशातील लोकांची खर्च करण्याची पद्धत बदलून त्यांनी कॅशलेस व्यवहार करण्याची सवय लावण्यासाठी नोटाबंदीची मोहीम राबवली आहे. यापुढे रोखीत व्यवहार करणे सुरक्षित असणार नाही, असा संदेशही समाजात गेला आहे.’’

एकंदरीत सरकारी पातळीवर नोटाबंदीचे आजही समर्थन केले जात असले तरी जगातील बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी नोटाबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्का बसल्याचे मत नोंदवले आहे.देशाचा विकास दर ८ टक्‍क्‍यांवरून ६ टक्‍क्‍क्ायंवर घसरल्याने त्याचे थेट परिणाम लोकांच्या जीवनमान, रोजगार निर्मितीवर होत आहे.

वर्षापूर्वी जगातील सर्वाधिक विकास दर असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा समावेश होता. मात्र सीएसओ जीडीपीचे आकडे जाहीर केल्यानंतर विकासाची गाडी महामार्गावरील सुसाट वेग सोडून सेवामार्गाकडे जात आहे. त्यामुळे अर्थमंत्रीही चिंतेत आहेत. गत आठवड्यात त्यांनी विविध मंत्रालयांबरोबरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक विकासाबाबत बैठका घेऊन आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.