निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल; आर्थिक पाहणी अहवालातील ठळक मुद्दे 

सोमवार, 29 जानेवारी 2018

आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाला आहे. या अहवालातील विविध निष्कर्ष आणि त्यातील माहितीच्या आधारे मांडली जाणारी गृहीतके यावर देशभरात जोरदार चर्चा आणि मंथन होत राहील. या अहवालातील आतापर्यंतचे ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे. 

आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाला आहे. या अहवालातील विविध निष्कर्ष आणि त्यातील माहितीच्या आधारे मांडली जाणारी गृहीतके यावर देशभरात जोरदार चर्चा आणि मंथन होत राहील. या अहवालातील आतापर्यंतचे ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे. 

  • 'जीएसटी'मुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवे वळण मिळाले आहे. यामुळे अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच, स्वत:हून नोंदणी करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. 
  • देशाच्या इतिहासात प्रथमच राज्यांद्वारे होणारी आंतरराष्ट्रीय निर्यात आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. या माहितीमुळे निर्यातीतील कामगिरी आणि त्या त्या राज्यांमधील राहणीमानाचा दर्जा यातील परस्परसंबंध स्पष्ट होत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्यात करणारी आणि इतर राज्यांशीही व्यापार करणारी राज्ये इतरांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत असल्याचे समोर आले. 
  • भारतामध्ये अजूनही 'मुलगाच हवा' ही भावना प्रबळ असल्याचेही या अहवालातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. मुलगा होईपर्यंत अनेक कुटुंबे अपत्यांना जन्म देत असतात, हे वास्तवदेखील पुन्हा समोर आले आहे. या अहवालात देशातील स्त्री-पुरुष प्रमाण दिले आहे. 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीमधील राज्यांचे योगदान यंदा प्रथमच जाहीर करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्राने बाजी मारली आहे. या यादीनुसार राज्ये आणि निर्यातीतील त्यांचा वाटा : 

  • महाराष्ट्र : 23.3% 
  • गुजरात : 17.2% 
  • कर्नाटक : 12.7% 
  • तमिळनाडू : 11.5% 
  • तेलंगण : 6.4% 
  • हरियाना : 4.9% 
  • उत्तर प्रदेश : 4.8% 
  • पश्‍चिम बंगाल : 3.2% 
  • आंध्र प्रदेश : 2.8% 
  • ओडिशा : 2.0% 
  • दिल्ली : 1.9% 
  • राजस्थान : 1.8% 
  • केरळ : 1.7% 
  • पंजाब : 1.7% 
  • मध्य प्रदेश : 1.3% 
  • गोवा : 0.9% 

आणखी काय?

  • सर्वाधिक आयात करणारी पाच राज्ये : महाराष्ट्र, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात. 
  • 'जीएसटी'च्या अंमलबजावणीनंतर उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या प्राथमिक विश्‍लेषणानुसार, देशातील अप्रत्यक्ष करभरणा करणाऱ्यांमध्ये 50% वाढ. 
  • पुढील आर्थिक वर्षात सकल आर्थिक उत्पन्न (जीडीपी) विकास दर 7 ते 7.5 टक्के राहील. 
  • कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये दर दहा डॉलरची वाढ झाली, की देशाच्या विकास दराला 0.2% ते 0.3 % इतका फटका बसतो. 
  • गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा परकी गंगाजळीत 14.1% वाढ.
Web Title: marathi news Economic Survey 2018 Maharashtra tops exports table