नवा मोबाईल घेणार असला तर ही बातमी वाचाच!

नवी दिल्ली - जीएसटी परिषदेच्या आज झालेल्या बैठकीत मोबाईल फोनवरील जीएसटी कर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे; तर सेवा क्षेत्रातील देखभाल, दुरुस्तीशी निगडित यंत्रणांवरील जीएसटी कर मात्र ५ टक्केच ठेवून त्यांना पूर्ण इनपुट टॅक्स क्रेडिट देण्यात आले.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जीएसटी परिषदेने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीच्या जीएसटी९आर आणि जीएसटीआर९सी साठीचे विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत ३० जून २०२० पर्यंत 
वाढवली आहे. 

ज्या करदात्यांची वार्षिक उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना हे विवरणपत्र भरणे बंधनकारक असेल. याआधी वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपये असणाऱ्या करदात्यांना विवरणपत्र भरण्याचे बंधनकारक होते आणि त्यासाठीची मुदत ३१ मार्च ही होती. 

देशाची अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे आणि कोरोना विषाणूच्या फैलावाचा विपरीत परिणाम विविध क्षेत्रांवर झाल्यामुळे खते आणि पादत्राणांवरील जीएसटी कर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. मागील काही दिवसांपासून खते आणि पादत्राणांवरील जीएसटी कर वाढवण्याची मागणी होते आहे. जीएसटी नेटवर्कच्या संदर्भात असलेल्या अडचणींवर इन्फोसिसच्या नंदन निलेकणी यांनी सविस्तर मांडणी केली. निलेकणी यांनी जीएसटी परिषदेत जीएसटी नेटवर्कमधील सर्व त्रुटी जानेवारी २०२१ पर्यंत दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.