मोदीजी, नोटांची 'रद्दी' करण्याचा निर्णय कोणाच्या कामाचा?

सकाळी सकाळी "हजारपती' सैर भैर होते, बंद बॅंकांच्या शटरांकडे टकमक पाहणारा सर्वसामान्य माणूस पाहून प्रश्न सुटला का निर्माण झाला असा प्रश्नच पडला. नरेंद्र मोदी यांनी स्थिर भाषण करत देशाला अस्थिर केले. दंडाला कापूस लावून नस शोधून मोदींनी इंजेक्‍शनची सुई खुपसली अन्‌ हळुवारपणे आपला आर्थिक कावा केला. पूर्ण इंजेक्‍शन उतरेपर्यंत देशातले लाखो बुद्धीजीवी अन अर्थज्ञान असणारे भूलेत गेलेले असावेत, असा तो मोदींच्या भाषेतला "ऐतिहासिक क्षण'. या क्षणासाठी काय झाले आहे अन्‌ काय होत आहे कळायला मार्ग नव्हता, साफसुतरी अन्‌ चपखल हिंदी बोलताना मोदींनी जो अविश्वास देशावर दाखवला आहे.

गावात एखादा सोम्या गोम्या वा राम्या नावाची व्यक्तिरेखा असते जिचे नाव जरी समोर आली तरी लोकांना वाटते काहीतरी उलटसुलट केले असणार. तसे भारताच्या पंतप्रधानाचे झाले आहे. नरेंद्र मोदी केव्हा कुठले निर्णय घेतील याचा अंदाज त्यांच्या भाजपला देखील नसतो. जेव्हापासून त्यांनी देशाची धुरा हाती घेतली आहे तेव्हापासून भारत सरकार हे मोदी सरकार वाटावे यासाठी पुरेपूर तसदी त्यांनी घेतली आहे. अन्‌ त्यास संघाची जाणीवपूर्वक मूकसंमती आहे. त्याशिवाय एवढी स्वायत्तता त्यांना मिळूच शकत नाही. नोटा बंद करण्याचा मोदींचा निर्णय हे संघाचे समाजकारणातून अर्थकारणात झालेले सीमोल्लंघन आहे हे मान्य करायला म्हणूनच हरकत नाही. जो धक्का नरेंद्र भाई यांनी दिला त्यामागची कारणे मला त्यांना विचारायची आहेत. त्यांना बोलताना सर्वांनी ऐकले. मी त्यांना पाहिले. त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या रेषा बोलक्‍या होत्या. मी असुरी म्हणणार नाही, मात्र कुठलातरी आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर होता. (उन नोटोंका अब कोई फायदा नही वो सिर्फ कागज के तुकडे है, हे वाक्‍य कुणाला उद्देशून होते?) देशातील काळे धन असणारे कुबेर मी अडकवले असा कोळी आनंद त्यांचा असावा. कुणाला तरी ठरवून त्यांनी गाठले अन्‌ कसे गपकन पकडले असा त्यांचा अविर्भाव होता.

मला आणखी खोलात जायचे आहे, कोण आहेत ज्यांना मोदींनी गाठले आहे? मोदींना निवडणुकीत "हाय-फाय' यंत्रणा पुरविणारे की त्यांच्या शेकडो सभा ज्या लाखोंच्या संख्येने यशस्वी झाल्या त्यासाठी आपले अर्थबळ लावणारे? की त्यांच्या "अबकी बार मोदी सरकार" स्तवन करून त्याचा ज्यांनी पुरेपूर मोबदला घेतलेला आहे ते मीडियावाले? नेमके मोदींना काय साधायचे होते? निवडणुका समोर ठेवून लोकप्रिय घोषणा करायच्या? प्रवाहाच्या बाजूला जाऊन वेगळेपण सिद्ध करायचे की आपणच या देशाचे मसीहा आहोत हे भासवायचे? आपण चोरी करताना तो गुन्हा नसतो; मात्र इतरांनी केला तर "सजा ए मौत' असा हा प्रकार नाही का? मोदींनी काळा पैसा शोधू नये असे आमचे मत नाही. मात्र त्यांनी यापूर्वी जनतेला दिलेले आश्वासने प्रथम पूर्ण करावेत, ते केले नाहीत म्हणून आणखी काही नवीन करण्याच्या भानगडीत पडू नये, अन्‌ त्यावरून देशाला वेठीस धरू नये. तुम्हाला हे सांगावे लागणार आहे की निर्णय अशा प्रकारे घेतले जाऊ शकत नाहीत. भारत हा लोकशाही असणारा अन्‌ लोकशाहीवर विश्वास असणारा देश आहे. देशात केव्हाही कुठलाही निर्णय येऊ शकतो ही शक्‍यता हुकूमशाहीला बळ देणारी आहे. नरेंद्र मोदी भावनेच्या आडून देशाच्या सर्व यंत्रणा व्यक्तिकेंद्रीत करत आहेत हे कुणाला नाकारता येणार आहे का?

2015 च्या डिसेंबरमध्ये शेवटच्या आठवड्यात अफगाणिस्तानवरून परतत असताना ऐनवेळी लाहोरला उतरून शिरखुर्मा पिण्याची त्यांची हुक्की आठवते का? काय अधिकार होता भारताच्या पंतप्रधानाला पाकिस्तानमध्ये उतरण्याचा, कुठली पूर्वसूचना सुरक्षा यंत्रणेला न देता मोदी पाकिस्तानमध्ये उतरले अन्‌ त्यानंतर काही दिवसातच भारतातल्या पठाणकोटमध्ये हल्ला झाला अन्‌ आमचे सैनिक तिथे लेकरा बाळांना उजाड करून शहीद झाले. त्यानंतर मोदीजींनी सर्जिकल स्ट्राईक करून बरीच वाहवा मिळवली. आमच्या पारंपारिक शत्रूविरोधात ती सशस्त्र कारवाई असल्याने आम्ही त्याची तक्रार करण्यापेक्षा धन्यवाद व्यक्त केले. त्यात आम आदमी पक्ष अन्‌ कॉंग्रेसने जे प्रश्न उपस्थित केले त्याबद्दल आमच्यासारख्या सामान्य लोकांनी त्यांनादेखील फटकारले. मात्र सत्य हेच होते की, मोदींनी वैयक्तिक पातळीवर तो घेतलेला निर्णय होता जो सैन्याकडून वदवून घेतला. मला मोदींना हाच प्रश्न विचारावा वाटतो की, त्यांना देशावर, देशातल्या यंत्रणावर विश्वास नाही का? देशातील माध्यमे त्यांना नको आहेत का? NDTV वर एक दिवसाच्या बंदीचा निर्णय घेणारे सरकार माध्यमांचा गळा का दाबू इच्छित आहे का? मोदींना एवढेच देशाचे कल्याण करायचे आहे तर त्यांनी सरकारी यंत्रणांमधील झारीतले शुक्राचार्य शोधावेत. संपूर्ण यंत्रणाच वेठीस धरू नये. कारण त्याच यंत्रणा लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करीत असतात अन्‌ तिथल्याच तडजोडी काळा पैसा वाढवत असतात. त्यातील दोषी मासे मोदींनी पकडावेत. देशालाही दिसेल की त्यात किती कॉंग्रेसचे आहेत अन्‌ किती भाजपचे? मला कर्नाटक राज्यात ज्यात सुषमा स्वराज यांचे नाव आलेले होते त्या कित्येक पोत्यांमध्ये सापडलेल्या नोटांचे दाखले द्यायचे नाहीत.

देशाचे कल्याण साधणाऱ्या मोदी यांच्या कल्पना राबवल्या जाव्यात ज्याला कुणाचा आक्षेप नसेल. मात्र त्या कायदा मुरगाळून ठासवल्या जाव्यात हे समर्थनीय नाही. हिटलरदेखील सच्चा देशभक्त होता, जर्मनीचा औद्योगिक सुवर्णकाळ हा हिटलरच्या नाझीवाद सरकारचा होता. म्हणून हिटलर समर्थनीय होऊ शकत नाही. मोदी यांचा संघवाद हा भारतातील नाझीवाद नाही काय? राष्ट्रवादाने पेटून यंत्रणा स्वाधीन करणारे मोदीजीदेखील हिटलरप्रमाणे वागत आहेत काय? हा प्रश्न आहे. कोण म्हटले हिटलर लोकप्रिय नव्हता, त्याकाळी त्याच्या 40 व्या वाढदिवसाला 10 लाख जर्मन उपस्थित होते. त्याची राष्ट्रवादी भाषणं ऐकायला लोक तिकीट घेऊन उपस्थित राहायचे, तरीही हिटलर फक्त आणि फक्त निंदेचा धनी ठरला आहे. अद्याप 10 लाखाचा सूट घालणारे मोदी त्यांच्या वाढदिवसाला 10 लाख लोक येतील एवढे लोकप्रिय झालेले नाहीत. तरीही मी आणि मीच हा जो त्यांनी मीपणाचा सूर आळवला आहे तो अजिबात समर्थनीय नाही. लोकसभेच्या प्रचार सभांमधील त्यांची भाषणे अन्‌ त्यातल्या आश्वासनाला जो हरताळ त्यांनी फासला आहे त्याचा जबाब मागणार नाही. मात्र फक्त पुंगी वाजवून "सवासो करोड" लोकांना भुलवत अन्‌ डोलवत ठेवण्याचा अधिकारही त्यांना दिला जाऊ नये असे मत मात्र मांडायचे आहे. मोदींचे निर्णय सर्वसामान्य लोकांना आल्हाददायक वाटतात, त्याची तत्कालीन प्रसिद्धीही वर्तमानपत्रांच्या पान एकवर असते. मात्र, त्या निर्णयाचे परिणाम येतात तेव्हा सर्वसामान्य लोक विसरून गेलेले असतात की मोदी काय म्हणाले होते.

मला आणखी एक प्रश्न हा विचारायचा आहे की, सर्वसामान्य लोकांना नोटबंदीचा थेट फायदा काय? (लाखाचे बारा हजार हे वचन सांगण्यात वेळ दवडणार नाही). ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे ते बॅंकेत जमा करतील का? अन्‌ करणार नसतील तर त्या पैशाला गोठवून आपण काय सिद्ध करत आहात? देशातील रोकड गोठवली म्हणजे देशातील काळी माया संपवली का? सर्वात कळीचा प्रश्न हा आहे की काळा पैसा ज्या सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यात खेळतो त्याचे काय? टपरीवाला, मोदींचा "चायवाला" सर्व जाऊन जी हजाराची नोट रोज घरी घेऊन जातो त्याचे काय? काळ्या धनवाल्यांची जमीन जुमला बंगले जे कोटी रुपयाचे आहेत त्यांचे मूल्यांकन तेच राहणार आहे, अन्‌ त्यासाठी दोन हजारांची नोट उपलब्ध करून दिली जाणार आहे काय? मोदी यांच्या निर्णयाने काळ्या पैशावाले किती परेशान होतील हे त्यांनाच ठाऊक! आज मात्र सर्वसामान्य माणूस त्रस्त आहे. त्याच्याकडचे "हजार' अडचणीत आले. उलट मोदींनी ज्या आर्थिक मर्यादा टाकल्या आहेत त्या भलेही आर्थिक नियमन करण्यासाठी असतील, मात्र त्यातून भारतीयांचे आर्थिक स्वातंत्र्य धोक्‍यात आले त्याचे काय? सरकारी यंत्रणा ज्यात पोलिस, कर विभाग, तपास यंत्रणांवरील असणाऱ्या अविश्वासापायी ते असे आणखी किती निर्णय घेणार आहेत? त्यातून दैनंदिन व्यावहारिक जीवन प्रभावित होणार आहे. देशाला मोदींमध्ये एकाधिकारशाही दिसत आहे. त्यांचा कुठल्या यंत्रणेवर विश्वास नसेल तर त्यांना या देशाचे हुकूमशहा होण्याची इच्छा होऊ शकते. मग त्यांच्या मते तो असेल त्यांचा तथाकथित "राष्ट्रवाद' अन्‌ त्यांची "सच्च्ची देशभक्ती'! आमच्यासारख्या स्वायत्त लिहणाऱ्या बोलणाऱ्या लोकांना मात्र ज्यूंच्या आत्म्यांची हाय लागलेली असेल.
डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आर्थिक धोरण आणि कार्यक्रम हे राज्यघटनेचे अविभाज्य भाग असले पाहिजेत. शेतीचे, मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, प्रत्येक नागरिकासाठी सक्तीची विमा योजना आणि आर्थिक प्रगतीला हातभार लावण्यासाठी खासगी उद्योजकांना वाव देण्याच्या आवश्‍यकतेचा अंतर्भाव असायला हवा. हे कार्यक्रम शाश्‍वत होण्यासाठी त्यांना राज्यघटनेत मूलभूत गोष्टींचा दर्जा असायला हवा. म्हणजे अशा कार्यक्रमांना विरोध असलेला राजकीय पक्ष सत्तेवर आला तरी त्याला हे कार्यक्रम रद्द करता येणार नाहीत. या योजनेला डॉ. आंबेडकरांनी "घटनात्मक शासकीय समाजवाद' (कॉन्स्टिट्युशनल स्टेट सोशॅलिझम) असे नाव दिले. मी मुद्दाम डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे यासाठी आर्थिक विचार समोर ठेवले आहेत की, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे विश्वमान्य आहेत. सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रगतीचा दर वाढवू शकली तरी ती जशी सामाजिक न्याय व सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आपोआप साध्य करू शकत नाही. तसेच योग्य नियमन नसेल तर बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था आर्थिक आरिष्टांचे संकट केवळ स्वतःच्या सामर्थ्यावर टाळू शकत नाही. मात्र हे मोदींना कुणी सांगावे? भविष्यात आर्थिक महासत्ता होण्याची क्षमता असलेल्या; मात्र आज तीस कोटी लोक दारिद्य्ररेषेखाली असलेल्या भारतासारख्या देशात उपरोल्लेखित सार्वजनिक सेवा गरिबांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी सरकारने प्रथम उचलावी आणि नंतर ऐतिहासिक वास्तू उभारण्यासाठी मोदींनी आपल्या क्षमता वापराव्यात. बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत आर्थिक प्रगतीचा दर वाढविण्यासाठी सरकारने केवळ सहायकाचीच (फॅसिलिटेटर) भूमिका बजावून न थांबता, विकासाभिमुख भूमिका घ्यायला हवी. मात्र मोदीजी देशावर पकड मिळविण्यासाठी जेवढे उत्सुक आहेत; त्या प्रमाणात देशाचे पंतप्रधान म्हणून ते जागरूक नाहीत. हा आरोप संयुक्तिक नाही काय?

महागाई वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील अंतर सतत वाढत आहे. त्यामुळे महागाईचा आलेख हा वाढतच चालला आहे. दुसरे म्हणजे लोकांच्या उत्पन्नातही होणारी वाढ, शेतीतील घटत चाललेले उत्पन्न, आर्थिक बाबींतील गलथानपणा, किरकोळ व्यापाऱ्यांचा नवीन वायदा कानून, केंद्र वा राज्य सरकारचे त्याकडे होणारे दुर्लक्ष, अन्नधान्यांचा होणारा काळाबाजार, तेल, डाळी यासारख्या जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या क्षेत्रातही वायदे बाजाराने केलेला प्रवेश यामुळे महागाई अटोक्‍यात येण्याला अडचण येत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर विचार करता मला सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू पाहणारी प्रगतीशील अर्थव्यवस्था अभिप्रेत आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्याच्या शेतमालाचा भाव हा त्याच्या उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन किमान त्याचे जीवन जगणे शक्‍य होईल एवढा द्यावा. कारण गळफास घेणारे थांबेनात! त्यांच्याकडे मोदीजी कधी ढुंकून पाहणार आहेत का? "स्वामीनाथन" नावाची आयती फाइल धूळ खात पडली आहे त्यावर मोदीजी आपली मोहर लावणार आहेत का? त्यांच्या प्रत्येक निर्णयात संघच असतो काय? त्यांचा पुढचा निर्णय काय असेल या धसक्‍यात सर्वसामान्य भारतीय अयोध्येकडे डोळे लावून आहेत. तिथल्या कोनशीला अन्‌ विटा मुंबईत बॉम्ब फोडू शकतात. 'समृद्ध' अनुभव हाती असणाऱ्या मोदींना त्याचे नवल ते काय?