सर्वसामान्यांना आशा विविध करसवलतींची! 

अर्थसंकल्प अपेक्षा : अर्थसंकल्प 2019 : मोदी सरकार 2.0 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या पाच जुलैला सादर होणार आहे. यंदाचे वर्ष निवडणुकीचे होते. त्यामुळे फेब्रुवारीत अंतरिम किंवा हंगामी अर्थसंकल्प मांडला गेला होता आणि आता नव्या सरकारमधील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन प्रथमच पूर्ण अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती, वित्तीय तुटीचे आव्हान, महसुलात अपेक्षेपेक्षा जास्त येणारी घट, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील दबाव; त्याचबरोबर वाहन, बांधकाम आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) यांसारख्या क्षेत्रांसमोरील संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

उद्योग जगताबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांना आणि करदात्यांना नव्या अर्थमंत्र्यांकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. 
हंगामी अर्थसंकल्प मांडणारे मोदी सरकारच पुन्हा सत्तेवर आल्यामुळे पूर्वीच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणांमध्ये कितपत बदल केला जाईल, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. कारण, पुन्हा सात महिन्यांनंतर पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प याच सरकारला मांडावा लागणार आहे. मात्र, भाजप सरकारला मोठ्या प्रमाणात विजय मिळवून देण्यात हातभार लावलेल्या मध्यमवर्गाला आणि उद्योजक-करदात्यांना खूष करण्यासाठी त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या जाऊ शकतील, असा एक तर्क लढविला जात आहे. या दोन वर्गाचा विचार करता पुढील काही अपेक्षा प्रामुख्याने समोर येताना दिसतात. 

1) हंगामी अर्थसंकल्पात पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना लाभ दिला गेला होता. मात्र, मूळच्या "टॅक्‍स स्लॅब'मध्ये बदल करण्यात आला नव्हता. सध्या सर्वसाधारण करदात्यांना पहिल्या अडीच लाखांपर्यंत, ज्येष्ठांना तीन लाखांपर्यंत, तर अतिज्येष्ठांना पाच लाखांपर्यंत कर लागू होत नाही.

अडीच ते पाच लाखांपर्यंत 5 टक्के, तर पाच ते दहा लाखांपर्यंत 20 टक्के कर लागू होता. रुपयाचे घसरते मूल्य आणि महागाई लक्षात घेता, या उत्पन्नमर्यादेचे टप्पे तरी वाढवावेत किंवा पाच ते दहा लाखांच्या टप्प्यात 20 ऐवजी 10 टक्के कराची आकारणी करावी. थोडक्‍यात, या टप्प्यात 10 टक्के कर दर प्रस्तावित करावा, अशी सर्वसामान्य करदात्यांची अपेक्षा आहे. याचबरोबर 30 टक्के हा सर्वोच्च कर दर 10 लाखांऐवजी 20 लाखांवरील उत्पन्नाला लागू करावा, अशीही मागणी आहे. 

2) प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 80 सी अंतर्गत करबचतीसाठीची गुंतवणूक मर्यादा गेल्या काही काळापासून दीड लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. सर्वसामान्यांची गुंतवणूकक्षमता लक्षात घेऊन आणि बचतीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सरकारने ही मर्यादा वाढवावी, अशी अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. यंदा ती तरी किमान पूर्ण होते का, याची उत्सुकता आहे. 

3) गृहकर्जाच्या हप्त्यातील मुद्दलाच्या परतफेडीला कलम 80 सी मधून बाहेर काढावे आणि त्याला विशिष्ट मर्यादेत वेगळी करवजावट दिली जावी, अशी वेगळ्या स्वरूपाची मागणी पुढे आलेली आहे. ती जर मान्य झाली तर गृहकर्जाला उत्तेजन मिळून गृहबांधणी क्षेत्राला बळ मिळू शकेल. 

4) शेअर किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदारांना अलीकडेच लागू झालेला 10 टक्के दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर (एलटीसीजी) मागे घेतला जावा, अशी या वर्गातून येणारी मागणी आहे. एक लाखावरील वार्षिक लाभाला हा कर लागू करण्यात आल्याने या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारवर्ग नाराज झालेला आहे. विशेष म्हणजे या करातून सरकारला नक्की किती महसूल मिळत आहे, हे अद्याप समोर आलेले नाही. हा जर आकडा फार मोठा नसेल तर तो कर मागे घेतला जावा, अशी अपेक्षा आहे. 

5) भांडवली लाभकर टाळला जाऊ नये, यासाठी 2004 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सिक्‍युरिटीज ट्रॅन्झॅक्‍शन टॅक्‍स (एसटीटी) लागू केला होता; परंतु सध्याच्या सरकारने हा कर आता रद्द करायला हवा, अशी या क्षेत्रातील मंडळींची मागणी आहे. याशिवाय कॉर्पोरेट्‌ससाठी असलेला डिव्हीडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्‍स (डीडीटी) सध्याच्या 20 टक्‍क्‍यांवरून 10 टक्‍क्‍यांवर आणला जावा, अशा मागणीनेही जोर धरलेला आहे. 

शेवटी अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारसाठी नेहमीच एक आव्हान असते. सर्वच क्षेत्राला किंवा सर्वच वर्गाला खूष करणे शक्‍य नसते. एका हाताने देत असताना, दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याची कसरत नवे अर्थमंत्री किती खुबीने करतात, हेच पाहणे आता औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.