उद्यापासून बदलणार तुमच्या म्युच्युअल फंडाचे नाव 

मुंबई: सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) सूचनेनुसार उद्यापासून म्हणजेच 1 एप्रिलपासून म्युच्युअल फंडांची नावे बदलणार आहेत. नवीन बदलानुसार योजनेच्या नावावरून पैसे नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या फंडामध्ये गुंतवला जाणार आहे हे समजण्यास गुंतवणूकदारांना सोपे होणार आहे. म्हणजेच, काही फंडांची नावे ही संभ्रम निर्माण करणारी असतात. जसे की, युटीआय ऑपर्च्युनिटी, बिर्ला सन लाईफ ऑपर्च्युनिटी, कोटक ऑपर्च्युनिटी. या नावावरून आपला पैसा नेमक्या कोणत्या योजनेमध्ये गुंतवला जाणार आहे हे बर्‍याचदा गुंतवणूकदारांसाठी अवघड होऊन बसते. म्हणून सेबीने नवीन आर्थिक वर्षापासून नावामध्ये बदल करण्याच्या सूचना फंड हाऊसेसना दिल्या आहेत. त्याद्वारे युटीआय इक्विटी लार्ज कॅप ऑपर्च्युनिटी असे नाव असल्यास ती योजना नक्की कोणती आहे आणि आपला पैसा नेमका कोणत्या योजनेमध्ये गुंतवला जाईल हे गुंतवणूकदारांना समजेल. नवीन बदलांना अनुसरून 'ऍसेट अलोकेशन'प्रमाणे योजनांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. इक्विटी फंडाच्या 10 प्रकारामध्ये योजना उपलब्ध असणार आहेत. तर बॉण्ड फंड्स 16 आणि हायब्रीड फंडस् 6 प्रकारांमध्ये उपलब्ध असणार आहेत. तसेच सेबीच्या नवीन नियमानुसार लार्ज कॅप फंडामध्ये 80 टक्के गुंतवणूक ही बाजारातल्या टॉप 100 कंपन्यांमध्ये करणे बंधनकारक राहणार आहे. 

उद्यापासून (1 एप्रिल) अमलात येणारे आणखी काही बदल 

* अर्थसंकल्पानंतर गुंतवणूकदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भीतीच वातावरण निर्माण करणारा लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन (एलटीसीजी) कर 1 एप्रिल लागू होणार आहे. याद्वारे म्युच्युअल फंड किंवा शेअर बाजारातील 1 वर्षापेक्षा जास्त असलेल्या गुंतवणुकीवरील मिळणाऱ्या 1 लाखापेक्षा जास्त लाभावर 10 टक्के कर आकारणी चालू होईल. 

* लाभांश योजनांवर मिळणाऱ्या लाभावर देखील 10 टक्के कपात होणार आहे. ही कपात वैयक्तिक खात्यावर न करता फंड हाउसेसला चार्ज केली जाईल. म्हणजेच प्रत्येक खातेदारांना 10 टक्के नफा कमी मिळेल. 

* आतापर्यंत फंड हाउसेस टीईआर (टोटल एक्सपेन्स रेशो) म्हणजे खाते व्यवस्थापनचा दर 3 टक्के चार्ज करत असते. परंतु कधीकधी बाजाराचा फायदा घेण्यासाठी तो चार्ज जास्त आकारला जायचा, आता सेबीने यावर बंधन घातले आहे. याद्वारे असा चार्ज वाढवताना कमीतकमी 3 दिवस अगोदर ई-मेल किंवा एसएमएसद्वारे खातेदारांना कळवावे लागणार आहे. हा नियम गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. हा बदल मार्च महिन्यापासून अमलात आला आहे.