नव्या वर्षातील, नवी आशा 

नरेंद्र जोशी 
रविवार, 21 जानेवारी 2018

आर्थिक पाठबळ उभा राहील.. 
केंद्र सरकारने 2022 पर्यंतच्या "सर्वांसाठी घर' या योजनेंतर्गत मोठे लक्ष्य जाहीर केले आहे; पण देशातील गृहनिर्माण उद्योग मागील दहा आठ ते दहा वर्षांपासून एक- दोन वर्षांच्या फरकाने मंदीच्या व कमी मागणीच्या फेऱ्यात अडकलेला दिसतो आहे. त्यातही 2017 वर्ष बांधकाम क्षेत्रासाठी स्थित्यंतराचा काळ होता. नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटीसारख्या धोरणात्मक निर्णयांनी पुरे बांधकाम क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. 

स्थावर मालमत्ता क्षेत्राकरिता थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा (2018-2019)च्या अर्थसंकल्पापूर्वीच) 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत विस्तारली गेली आहे. मागील वर्षीच्या (2017-2018) अर्थसंकल्पाच्या वेळीदेखील केंद्र शासनाने विदेशी गुंतवणुकीसाठी सवलती जाहीर केल्या होत्या. तसेच गुंतवणुकीसाठी परवानगी आणि इतर काही अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार आतापर्यंत बांधकाम क्षेत्रात फक्त 49 टक्के थेट गुंतवणूक सरकारच्या मान्यतेशिवाय (ऑटोमॅटिक रूट) करता येत होती. मात्र 10 जानेवारी 2018 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार आता ऑटोमॅटिक रूटने 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी मिळाली आहे. याचे बांधकाम व पायाभूत क्षेत्राने जोरदार स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेली बांधकाम क्षेत्राची एकमुखी मागणी पूर्ण झाली आहे. 

या निर्णयानुसार गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट ब्रोकिंग सेवा या रिअल इस्टेट व्यवसायाचा भाग मानला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

पंतप्रधान कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2014-15 या वर्षात एकूण परकीय गुंतवणूक 45.15 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली होती. 2013-14 या वर्षात हा आकडा 36.05 अब्ज डॉलर्स होता. 2015-16 मध्ये देशात 55.46 अब्ज डॉलर्स परकीय गुंतवणूक आली, तर 2016-17 या आर्थिक वर्षात एकूण 60.08 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी उच्चांकी परकी गुंतवणूक आली. थेट परकी गुंतवणूक धोरणात आणखी सुलभता आणून आणि हे धोरण अधिक शिथिल करून आणखी थेट परकी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची केंद्राची योजना आहे. 

आर्थिक पाठबळ उभा राहील.. 
केंद्र सरकारने 2022 पर्यंतच्या "सर्वांसाठी घर' या योजनेंतर्गत मोठे लक्ष्य जाहीर केले आहे; पण देशातील गृहनिर्माण उद्योग मागील दहा आठ ते दहा वर्षांपासून एक- दोन वर्षांच्या फरकाने मंदीच्या व कमी मागणीच्या फेऱ्यात अडकलेला दिसतो आहे. त्यातही 2017 वर्ष बांधकाम क्षेत्रासाठी स्थित्यंतराचा काळ होता. नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटीसारख्या धोरणात्मक निर्णयांनी पुरे बांधकाम क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. 

मागील वर्षभरातील या तीनही सुनामींने बांधकाम क्षेत्रातील हालचाल एकदम मंद करून टाकली. या अस्थिरतेमागील कारणांमध्ये आर्थिक क्षेत्रातील झालेल्या निर्णयांमुळे आवळला गेलेला भांडवली पुरवठा हेदेखील एक मुख्य कारण होते. मात्र, थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून काही प्रमाणात आर्थिक पुरवठा सुरळीत पुरेशा प्रमाणात झाल्याने या क्षेत्रातील हालचाल वाढण्याची शक्‍यता अधिक वाढली आहे. विदेशातील हा पतपुरवठा येण्यास साधारण एक वर्षाचा कालावधी लागेल. अशी शक्‍यता अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. 

2017 मधील बिकट स्थिती - 
मागणीअभावी व निधीच्या कमतरतेमुळे नवे गृहनिर्माण प्रकल्पदेखील सादर होताना दिसले नाहीत. ही परिस्थिती 2017 मोठ्या प्रमाणात दिसली; पण थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या 100 टक्केपर्यंतच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील निर्णयाने विकासकांच्या पुन्हा एकदा भरात येईल. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात कोणताही लहान अथवा मोठा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्‍यक असते. प्रत्यक्ष घरविक्रीतून होणारा नफा पदरात पडेपर्यंत प्रकल्प उभारणीसाठी लागणारा पैसा कर्जाऊ म्हणून विकासकांमार्फत बाजारातून उचलला जातो. कधी बॅंका कर्ज देतात, तर कधी खासगी निधी पुरवठादारांचे सहकार्य घेतले जाते. यामध्ये अनेकदा व्याज अथवा नफ्यातील भागीदारी असे गणितही असते. बुडीत कर्जाचा ताण सहन करणाऱ्या बॅंकांप्रमाणेच कर्जदारांचा भारही वाढता असतो आणि भागीदारी असो वा अन्य प्रकारातील निधी सहकार्य असेल तर ते विहित मुदतीत परतफेडीचे बंधन असतेच. 

अशा वेळी थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधीचा ओघ आला तर विकासकांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल. बांधकामासाठी मोठा निधी उपलब्ध होऊ शकेल. रोजगारात मोठी वाढ होताना दिसेल... गृह प्रकल्प वेळेत तर पूर्ण होतीलच; शिवाय भक्कम आर्थिक पाठबळ त्यांना मिळेल. निवासी संकुल, गृहनिर्माण, पायाभूत आणि विकासात्मक प्रकल्पांसारख्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढल्याने एकूणच या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था प्राप्त होईल, असे वाटते. 

विकसकाकडून योग्य धोरणांची आवश्‍यकता 
2017 हे वर्ष बांधकाम क्षेत्रासाठी एक उलाढालीचे वर्ष ठरले. कारण, यामुळे पूर्ण बाजारपेठच बदलून गेली. त्यातही आवाक्‍यातील घरांची मागणी वेगाने वाढली आहे, आजही ती वाढतेच आहे. मागील दीड दशकामध्ये वाढलेल्या नागरीकरणामुळे मध्यम तसेच अल्प उत्पन्न गटांतील लोकांना परवडणाऱ्या दरात येत्या पाच वर्षांत 2.50 कोटी घरांची गरज भासणार आहे. यातील साठ ते सत्तर टक्के घरे ही शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी हवी आहेत. 

ही आकडेवारी लक्षात घेता विकसकांनी नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने धोरणं बनवून योग्य ती पावलं उचलण्याची गरज आहे. परवडणाऱ्या दरातील घरांसाठीचा वित्तपुरवठा बाजारपेठेत सध्या 1.5 लाख कोटी रुपयांचा आहे. परवडणाऱ्या दरातील घरांची बाजारपेठ येत्या चार वर्षांमध्ये 6 लाख कोटी रुपयांची होईल, असा अंदाज इंडिया रेटिंग्जने व्यक्त केला आहे. 

एवढ्या मोठ्या संधी लक्षात घेता बांधकाम क्षेत्राने या विदेशी गुंतवणुकीच्या निर्णयाचा लाभ घेत ग्राहकांनी अगदी सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देत सर्वसामान्यांचे स्वप्नातील हक्काच्या घराची चिंता दूर करावी, हीच माफक अपेक्षा... 

Web Title: Narendra Joshi writes about real estate