अर्थसंकल्प :
अर्थसंकल्प :
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना लाभ मिळतोय असे केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलं. प्रधानमंत्री किसान योजनेद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत पैसे पोहचवण्यात यश आलं आहे. आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत करावी लागेल त्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. शेतकऱ्यांसाठी आम्ही 16 कलमी कार्यक्रम आणतो आहोत. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांची प्रगती करणाऱ्यावर भर दिला जाईल. सौर उर्जेवर शेती पंप सुरु केले आहेत. आणखी 15 लाख शेतकऱ्यांना सोलार पंप देणार असंही निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलं आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
कृषी क्षेत्रावर भर अर्थमंत्री देणार असून सरकार 2022 पर्यत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणार आहे. एकूण 6.11 कोटी शेतकऱ्यांना फसल बिमा योजनेअंतर्गत विमा संरक्षण देण्यात आले. राज्य सरकारांच्या सहकार्याने कृषीविकास करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 16 अॅक्शन पॉईंटद्वारे याची अंमलबजावणी करणार असून ग्रामीण विकासासाठी सरकारकडून जवळपास 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. ग्रामीण विकासावरही भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान कुसुम योजनेअंतर्गत डिझेल आणि केरोसिनवरील अवलंबित्व कमी केले. एकूण 20 लाख शेतकऱ्यांद्वारे स्वतंत्रपणे सोलर पंप सुरू करणार असून 15 लाख सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांना ग्रीडशी जोडणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. शेतकरी वापरात नसलेल्या (पडित) जमिनीचा वापर सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी करणार आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतीसाठी अर्थसंकल्पात नेमकं काय?
सरकार रासायनिक खतांसाठीच्या लाभांची पुनर्रचना करणार असून रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी गोदाम (वेअर हाऊस) उभारावेत यासाठी सरकार खास लाभ, प्रोत्साहन देणार असून यासाठी भांडवली पुरवठा करणार आणि मुद्रा कर्ज योजनासारख्या योजनांची मदत घेऊन शेतकऱ्यांच्या गटांना भांडवल पुरवणार असल्याची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली.
कृषी क्षेत्राला भांडवली पुरवठा करण्यासाठी एनबीएफसी आणि सहकारी बॅंकांची मोठी भूमिका आहे. नाबार्ड रिफायनान्स योजनेचा विस्तार करणार असून कृषी क्षेत्रासाठी 15 लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा सरकारकडून केला जाणार असल्याचेही सांगितले. कृषी आणि संबंधित घटकांसाठी 2.83 लाख कोटींची तरतूद. यात कृषी, पाटबंधारे, ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज या घटकांचा समावेश असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले.
