रेडीरेकनरचे दर "जैसे थे' गृहनिर्माण क्षेत्राला दिलासा 

नवी मुंबई - 2018-19 च्या आर्थिक वर्षासाठी गेल्या वर्षीचेच मालमत्ता वास्तव बाजार मूल्य (रेडीरेकनर दर) निश्‍चित करण्याचा निर्णय राज्याच्या महसुली मुख्य नियंत्रकांनी घेतला आहे. बांधकाम व्यवसायातील मंदीमुळे 2017-18 च्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार बाजारभाव ठरवण्याच्या सूचना महसूल विभागाने संबंधितांना दिल्या आहेत. यंदा रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न झाल्याने बांधकाम विकासकांबरोबरच घरे खरेदी करणाऱ्यानांही मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

रेडीरेकरनच्या प्रचलित दरानुसार सध्या रहिवाशी आणि वाणिज्यिक मालमत्तांच्या नोंदणीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या दरात 1 एप्रिल पासून वाढ होणार असल्याचे सूतोवाच सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयातून दिले जात होते. रेडीरेकनरचे दर वाढल्यासमोकळ्या भूखंडांसहीत नवी घरे महागण्याची शक्‍यताही वर्तवली जात होती. वाढती महागाई आणि सेवा करामुळे कबंरडे मोडल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांनी रिअल इस्टेट क्षेत्राकडे आधीच पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे मोठ-मोठे प्रकल्पही अडचणीत आले आहे. या परिस्थितीत रेडीरेकनरचे दर वाढणे बांधकाम क्षेत्राला न सोसणारे होते. या पार्श्‍वभूमीवर महसुल विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात आता 2017-18चे वार्षिक दर तक्ते व नवीन बांधकाम दर लागू होणार आहेत.