कसा आहे 'रेल विकास निगम लिमिटेड'चा आयपीओ? 

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरव्हीएनएल) या मिनिरत्न श्रेणीतील कंपनीची प्राथमिक समभाग विक्री (आयपीओ) आजपासून (29 मार्च) सुरु झाली आहे. आयपीओसाठी 3 एप्रिलपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. 10 दर्शनी मूल्याच्या प्रत्येक शेअरसाठी कंपनीने प्रतिशेअर 17 ते 19 रुपयांचा किंमतपट्टा शेअर केला आहे. शिवाय किरकोळ गुंतवणूकदारांना आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रतिशेअर 0.50 पैशांची सवलत देण्यात येणार आहे. रेल विकास निगम ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असून रेल्वे मंत्रालयच्या अंतर्गत काम करते. 

आयपीओच्या माध्यमातून 25 कोटी 34 लाख 57 हजार 280 शेअरची विक्री करण्यात येणार आहे. गुंतवणूकदारांना किमान 780 शेअरसाठी आणि त्यानंतर 780 च्या पटीत अर्ज करणे आवश्यक आहे.  

 कसा आहे कंपनीचा आयपीओ? 

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरव्हीएनएल): 
आरव्हीएनएल सर्व प्रकारच्या रेल्वे प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्याचे महत्त्वाचे काम करते. त्यामध्ये रेल्वेचे नवीन रूळ टाकणे (नवीन मार्गांची निर्मिती), रेल्वे विद्युतीकरण, मेट्रो प्रकल्प, रेल्वेशी संबंधित मोठे पूल बांधणे, केबल बांधण्याचे पुल, रेल्वेशी संबंधित संस्थांच्या इमारती इत्यादींचा समावेश आहे. डिसेंबर 2018 पर्यंत आरव्हीएनएलकडे 77 हजार 504 कोटी रुपयांची ऑर्डर बुक होती. 

चांगल्या बाजू: 
सध्याच्या  सरकारने एकूणच रेल्वेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च, चांगली ऑर्डरबुक, कंपनीचे आकर्षक मूल्यांकन, कंपनीकडून घेतल्या जाणाऱ्या कामांची चांगली अंमलबजावणी क्षमता, मजबूत बॅलन्स शीट या कंपनीच्या चांगल्या बाजू म्हणता येतील. 

आयपीओच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्याआधी गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या काही जमेच्या बाजू बघितल्या असल्यातरी कंपनीबाबत काही पडत्या बाजू देखील बघणे गरजेचे आहे. 

पडत्या बाजू: 

रेल्वे मंत्रालयावर अवलंबून: 
रेल्वे मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या निधीवर कंपनीच्या बहुतांश प्रकल्पांची कामे अवलंबून आहेत. बऱ्याचदा रेल्वे मंत्रालयाकडून निधी येण्यास उशीर झाल्यास त्याचा प्रकल्पावर देखील परिणाम होण्याची शक्यता असते. शिवाय बऱ्याच प्रकल्पांचा रेल्वेकडून  पुनर्विचार केला जातो. अशावेळी प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होतो. 

'थर्ड पार्टी' जोखीम: 
कंपनी बरीचशी कामे कंत्राटदार, उप-कंत्राटदार आणि सल्लागारांच्या मदतीने पूर्ण करते. त्यामुळे कंत्राटदार, उप-कंत्राटदार आणि सल्लागार कार्यक्षम असतील तर कामाची वेळेवर अंमलबजावणी होते. मात्र अकार्यक्षम कंत्राटदारांमुळे प्रकल्पांच्या कामास विलंब होऊ शकतो.

विलंब होणारे प्रकल्प: 
सध्या कंपनीकडे असलेल्या कंत्राटांपैकी बरेच कंत्राट हे डोंगराळ भागात रेल्वे ट्रक उभारण्याचे आहे. परिणामी निश्चित केलेल्या कालावधीत काही कामे पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या कंपनीकडे ऋषिकेश कर्णप्रयाग येथे नवीन लाइन टाकण्याचे आणि भानुपल्ली-बिलासपुर बेरी येथे देखील नवीन लाइन टाकण्याचे काम आहे. दोन्ही डोंगराळ भाग असल्याने या रेल्वेच्या प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. परिणामी कंपनीची भविष्यातील वाढ धीम्यागतीने सुरु राहील. 

शिवाय या दोन्ही प्रकल्पांसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून देण्यात येणाऱ्या निधीस  विलंब झाल्यामुळे त्याचा परिणाम कंपनीच्या व्यवसायावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

मेट्रो प्रकल्पास विलंब झाल्यास: 
सध्या कोलकातामध्ये चालू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांना विलंब होत आहे. यामुळे याचा देखील कंपनीच्या व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. 

ऑर्डर बुक:

कंपनीचे सध्याचे 77 हजार 504 कोटी रुपयांची ऑर्डर बुक आहे. यामध्ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग आणि भानुपल्ली-बिलासपुर बेरी येथील दोन प्रकल्पांचा देखील महत्त्वाचा सहभाग आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचे अनुक्रमे 15 हजार 001 कोटी आणि 6 हजार 413 कोटी रुपयांचे कंत्राट कंपनीकडे आहे. कंपनीच्या ऑर्डर बुकमध्ये दोन्ही प्रकल्पांचे 27.6 टक्के योगदान आहे. त्यामुळे वरील दोन्ही प्रकल्पांना विलंब झाल्यास कंपनीच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

सध्या कंपनीच्या जमेच्या बाजूपेक्षा पडत्या बाजू अधिक आहेत. शिवाय लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर पुन्हा नवीन सरकार सत्तेत येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नवीन सरकारकडून रेल्वेवर किती लक्ष केंद्रित केले जाते यावर देखील कंपनीची वाढ अवलंबून आहे. सध्या कंपनी दोन मोठ्या प्रकल्पांवर काम करते आहे. त्यामुळे हे सर्व सुरळीत पार पडल्यास कंपनीला ''अच्छे दिन'' नक्की येण्याची आशा आहे. 

(डिस्क्लेमर: वरील लेखकाचे स्वतःचे मत आहे. त्यांनी त्यांच्या अभ्यासातून वरील मत व अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्याच्याशी "सकाळ' सहमत असेलच, असे नाही. शेअर बाजारातील जोखीम लक्षात घेऊन वाचकांनी गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आणि  स्वतःच्या जबाबदारीवर घेणे अपेक्षित आहे.)