सारांश : रेपो रेट कमी झाल्याने कर्जे होणार स्वस्त?

सुहास राजदेरकर 
सोमवार, 10 जून 2019

रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट कमी केला की लगेचच सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होतील, असा समज असतो. एका अर्थी हा समज बरोबर असला तरीसुद्धा प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.

रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट कमी केला की लगेचच सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होतील, असा समज असतो. एका अर्थी हा समज बरोबर असला तरीसुद्धा प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने जानेवारी ते एप्रिल या काळामध्ये अर्धा टक्का व्याजदर कमी केला असला तरीसुद्धा काही बॅंकांचा एका वर्षासाठीचा "एमसीएलआर' अर्थात "मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेडिंग रेट' याच काळात कमी होण्याऐवजी वाढलेला दिसत आहे. म्हणजेच कर्जे स्वस्त झाली नाहीत. त्याच्या कारणांवर टाकलेला प्रकाश. 

रिझर्व्ह बॅंकेने नुकत्याच जाहीर झालेल्या पतधोरणात, रेपो रेटमध्ये अपेक्षेप्रमाणे पाव टक्‍क्‍यांनी कपात केली. या कॅलेंडर वर्षात व्याजदरकपातीची "हॅट-ट्रिक' केली गेली, तसेच, व्याजदर इतक्‍यात वाढणार नाहीत, असे संकेतही दिले. जागतिक पातळीवर आणि पर्यायाने भारतामधील घसरणारी अर्थव्यवस्था, बाजारांमधील तरलतेचा अभाव; तसेच आटोक्‍यात असलेली चलनवाढ यामुळे ही व्याजदरकपात अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्‍यकच होती. जगामधील सर्व मध्यवर्ती बॅंका व्याजदर खाली आणत आहेत; परंतु एक सर्वसाधारण समज असा असतो, की रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट कमी केला की लगेचच सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होतील. (रेपो रेट म्हणजे रिझर्व्ह बॅंक इतर बॅंकांना ज्या दराने कर्ज देते, तो व्याजदर). त्यामुळे एका अर्थी हा समज बरोबर असला तरीसुद्धा प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. ते का, हेच समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण करूया. 

सोबत दिलेल्या तक्‍त्यानुसार, रिझर्व्ह बॅंकेने जरी जानेवारी ते एप्रिल या काळामध्ये अर्धा टक्का व्याजदर कमी केला असला तरीसुद्धा काही बॅंकांचा एका वर्षासाठीचा "एमसीएलआर' अर्थात "मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेडिंग रेट' याच काळात कमी होण्याऐवजी वाढलेला दिसत आहे. म्हणजेच कर्जे स्वस्त झाली नाहीत. त्याच्या कारणांवर टाकलेला हा प्रकाशझोत. 

1) बॅंक ठेवी आणि त्यावरील व्याज दर : कर्जावरील व्याजदर कमी करायचे असतील तर बॅंकांना त्यांच्या ठेवींवरील व्याजदरसुद्धा कमी करावे लागतात; अन्यथा बॅंकांचे खर्च भागणार नाहीत आणि त्यांना तोटा होईल; परंतु आज मुळातच बॅंकांकडील ठेवींचे प्रमाण घटते आहे. त्याला विविध कारणे आहेत. पोस्ट ऑफिस, म्युच्युअल फंड, रोखे योजना (लिक्विड आणि निश्‍चित मुदतपूर्ती योजना) यावरील तुलनात्मक जास्त असलेला परतावा, तरुण पिढीचा बचत करण्याऐवजी खर्च करण्याकडे असलेला कल आदी कारणांचा बॅंकांच्या मुदत ठेवींवर परिणाम होत आहे. 

2) रिअल रेट ऑफ इंटरेस्ट : भारतातील "वास्तविक व्याजदर' अर्थात "रिअल रेट ऑफ इंटरेस्ट' (व्याजदर वजा चलनवाढ) साधारणपणे 3.5 टक्के आहे. हा दर जागतिक स्तरावरील तुलनेमध्ये खूप जास्त आहे. बऱ्याच देशात तो एक टक्‍क्‍याच्या खाली आहे. याचे कारण म्हणजे आपल्याकडे चलनवाढ आटोक्‍यात असली तरी सरकारच्या कर्जामुळे सरकारी रोखे (जी सेक = 6.90 टक्के); तसेच कंपन्यांच्या बॉंड्‌सवरील (9 टक्के) व्याज जास्त आहे. त्यामुळे बॅंकांना त्यांच्या ठेवींवरील व्याजदर कमी करणे कठीण होत आहे. 

3) नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) ः "डीएचएफएल', "आयएलएफएस' यासारख्या मोठ्या कंपन्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत, तर बहुतेक "एनबीएफसी' आता कर्ज देण्यात हात आखडता घेत आहेत. यामुळे बॅंकांवरील ताण प्रचंड वाढला आहे. 

4) आर्थिक तूट ः सरकारचे आर्थिक तुटीचे उद्दिष्ट 3.4 टक्के असले तरी, ते खूप कठीण आहे, असा जनमानस असल्याने व्याजदर खाली येत नाहीत. सरकारला खर्च कमी करणे शक्‍य नसल्याने "जी सेक'चे दर चढे राहतील. 

5) विकसनशील देश ः भारत हा एक विकसनशील देश असल्याने येथे भांडवली कर्जाला बॅंक ठेवींपेक्षा जास्त मागणी आहे.

तात्पर्य ः रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर कमी केले तरीदेखील कर्जे स्वस्त होणे, हे रेपो रेट प्रमाणेच इतर काही कारणांवरसुद्धा अवलंबून असते व त्याला वेळ लागू शकतो. गुंतवणूकदारांनी, कर्जाबरोबरच, बॅंक ठेवी, अल्पबचत योजना; तसेच रोखे योजना यांवरील परतावा आगामी काळात कमी होण्याची मानसिक तयारी ठेवली पाहिजे. 

No photo description available.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Rate of Interest on Loan May be Decreased