‘आयपीओ’साठीचा भरणा आता आणखीनच सुलभ!

संगणकीकरणामुळे बँकिंग पद्धती जसजशा सक्षम होत गेल्या, तसतसे पैसे देण्याघेण्याच्या पद्धतींमध्ये आमूलाग्र बदल होत गेले. २००८ पासून ‘ॲस्बा’ अर्थात ‘ॲप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट’ प्रचलित झाल्यानंतर धनादेश अर्थात चेक देणे जवळपास बंदच झाले. ‘आयपीओ’साठी ‘ॲस्बा’ लोकप्रिय झाले. ‘ॲस्बा’ पद्धतीमध्ये, तुम्ही अर्ज केलेले पैसे तुमच्या बँक खात्यामध्ये अडविले जातात. तुम्हाला जितके शेअर मिळतील, तेवढी रक्कम वजा होऊन बाकी रक्कम मोकळी होते. व्याजाचे नुकसान होत नाही. धनादेश द्यावा लागत नाही. त्यानंतर, २०१४ पासून ऑनलाइन पैसे हस्तांतरित करण्याच्या नवनवीन पद्धती आल्या; ज्यामुळे रोख पैशांचे व्यवहार खूप कमी झाले. २०१६ मध्ये ‘यूपीआय’ अर्थात युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस पद्धत अस्तित्वात आली; ज्यामध्ये वेगवेगळे ॲप आले, जसे की भीम, पेटीएम, गुगल आदी. नोव्हेंबर २०१८ पासून ‘आयपीओ’मध्ये ‘युपीआय’द्वारे भरणा करणे शक्य झाले. परंतु, ही नवी पद्धत प्रचलित होऊन त्याची घडी नीट बसेपर्यंत, तसेच त्यामध्ये फसवणूक होऊ नये म्हणून त्याला दोन लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली.

‘एनपीसीआय’ अर्थात नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेने सर्व चाचण्या करून डिसेंबर २०२१ मध्येच, ‘आयपीओ’साठी ‘ॲस्बा’ पद्धतीच्या अर्जदारांसाठी, ‘यूपीआय’द्वारे दोन लाख रुपये रकमेची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास परवानगी दिली होती. आज, ८० टक्क्यांच्या वर सर्व मध्यस्थ संस्था हा नवा बदल स्वीकारण्यास सक्षम झाल्या आहेत. या सर्वांची खातरजमा करून ‘सेबी’ने चार महिन्यांनंतर आता हे बदल जाहीर केले आहेत, ज्याची अंमलबजावणी, येत्या एक मे २०२२ पासून करण्यात येईल.

‘आयपीओ’मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदार आता पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ‘यूपीआय’द्वारे भरू शकतील. यासाठी त्यांना ‘बीड-कम-ॲप्लिकेशन’मध्ये ‘युपीआय-आयडी’ नंबरचा उल्लेख करावा लागेल. गुंतवणूकदार हे अर्ज ऑनलाइन किंवा आॅफलाइन करू शकतात. या बदलांमुळे, गुंतवणूकदारांना बँकेमध्ये जाण्याची आवश्यकता लागणार नाही. ‘आयपीओ’मध्ये भरणा करण्याच्या इतर पद्धतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की ‘आयपीओ’मध्ये, रिटेल विभागासाठीची जी दोन लाख रुपयांची मर्यादा आहे, त्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही आणि ती मर्यादा दोन लाख रुपये इतकीच आहे. येणाऱ्या काळात ‘सेबी’ त्यामध्येही सुधारणा करून ही मर्यादा दोन लाख रुपयांवरून पाच लाख करण्याची अपेक्षा करू या.