काळ्या पैशाविरुद्ध एल्गार

लोकशाहीत धक्कातंत्राला विशेष महत्त्व आहे. कधी राजकीय निर्णयाने, तर कधी धोरणात्मक निर्णयाने.

असाच धक्का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सायंकाळी तमाम देशवासीयांना दिला आणि या धक्‍क्‍याने सारा देश अक्षरशः ढवळून निघाला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तब्बल 82 टक्‍क्‍यांचे प्रचंड मूल्य असलेल्या 500 आणि 1000 च्या नोटा रातोरात रद्दबातल ठरवून मोदींनी रोखीतील काळ्या धनावर "सर्जिकल स्ट्राइक' केला. हा हल्ला अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा, भ्रष्टाचार, करचुकवेगिरी आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी आहे. मोठ्या नोटांमधून रोखीतील काळा पैसा वास करतो, हे सर्वज्ञात सामान्यज्ञान आहे.

त्यावर रोख व्यवहार जमेल तेवढे कमी करावेत, अधूनमधून मोठ्या किमतीच्या नोटा चलनातून काढाव्यात, हा अक्‍सीर इलाज असल्याची मांडणीही नवी नाही. मुद्दा हे करण्याचे धाडस दाखवण्याचा आहे. असे धाडस मोदी सरकारने दाखवले याबद्दल या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. पाचशे, हजाराच्या नोटा रातोरात कागदाच्या तुकड्यात बदलणारा हा निर्णय ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात असे काळे धन साठवले त्यांना दणका देणारा आहे. साहजिकच अशा मंडळींचे धाबे दणाणले तर नवल नाही. पण ते सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेचे होते. त्यामुळे जनतेच्या दृष्टीने हा निर्णय अनपेक्षित असला तरी सरकारच्या दृष्टीने ती पूर्णपणे "सोची समझी चाल' होती, हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. काळा पैसा बोकाळला की मोठ्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय अनेकदा अनेक देशांनी घेतला आहे. आपल्याकडेही जनता राजवटीत असा निर्णय झाला होताच. मुद्दा यासाठीचे धाडस दाखवण्याच असतो, ते मोदी सरकारने दाखवले आहे.

काळ्या पैशाची निर्मिती, त्याची वाढत चाललेली कीड, बनावट नोटांचे भयानक संकट यांच्या जोडीला दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाऊ लागलेला बेहिशेबी पैसा, करचुकवेगिरी, भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर या साऱ्यातून काळ्या पैशाने संपूर्ण समाजव्यवस्थेत एक समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण केली आहे. काळ्या पैशाच्या प्रश्‍नाविषयी आज इतक्‍या गांभीर्याने बोलले जात असले, चिंता व्यक्त केल्या जात असल्या तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याची झळ आपल्याला बसत आलेली आहे. मोदी सरकार हे परदेशातील काळा पैसा परत आणू, असे आश्‍वासन देत सत्तेवर आल्याने आणि निवडणुकीपूर्वी "लोकपाल'च्या निमित्ताने भ्रष्टाचारावरचा देशव्यापी संताप व्यक्त झाल्याने हे सरकार काळ्या पैशावर काय धोरण ठेवते याला महत्त्व आहे. परदेशातून काळा पैसा आणणे बोलण्याइतके सोपे नाही, हे एव्हाना सरकारला समजले आहेच. यासाठीच्या साऱ्या उपाययोजना मागील पानावरून पुढे अशाच आहेत, त्याला इलाजही नाही. मात्र, त्यामुळे कुठे आणला काळा पैसा आणि कुठे जमा झाले लोकांच्या खात्यात 15 लाख, अशी टीका सरकारला सहन करावी लागत होती. सरकार काळ्या पैशांबाबत गंभीर आहे हे जाणवून देणारे काही नाट्यमय करणे ही सरकारसाठी गरजही होती, ती यानिमित्ताने पूर्ण झाली. यामुळे परदेशातील काळ्या पैशाचे काय, हा प्रश्‍न पुरता संपला नसला तरी काळ्या पैशाविरोधातील हे एक ठोस पाऊल नक्कीच आहे. या निर्णयाचा एक तातडीचा परिणाम म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पोखरणारे बनावट नोटांचे जाळे रात्रीत उद्‌ध्वस्त झाले.

हत्यारांच्या तस्करीपासून अमली पदार्थांपर्यंत अनेक ठिकाणी असा पैसा पसरलेला असतो. त्याला दणका बसला. ज्या पैशाचा उगम सांगता येत नाही, जो हिशेबात दाखवता येत नाही, मात्र निवडणुकीत मते खरेदी करण्यापासून ते जमिनीच्या व्यवहारातील "दोन नंबरी' गरज म्हणून ते अगदी कॅपिटेशन फीपर्यंत अनेक ठिकाणी जो डोकावतो, तो कवडीमोल झाला. इमाने इतबारे सारे कर भरणाऱ्या सामान्य माणसाला हे सुखावणारेच आहे.

एका अभ्यासानुसार, आपल्या देशात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 50 टक्के इतका काळा पैसा आहे व त्यापैकी 10 टक्के परदेशात आहे. त्यामुळे काळ्या पैशासाठी आधी देशातच लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे होतेच. कारण जमीन, सदनिका खरेदी-विक्री, सोने-चांदी, दागदागिने, परदेश दौरे, शिक्षण आणि निवडणुकीचे राजकारण अशा ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होतात, हे उघड गुपित आहे. विशिष्ट टक्के रक्कम रोखीत, तर उर्वरित रक्कम धनादेशाने, ही अनेक व्यवहारांतील आता "रूळलेली पद्धत आणि संस्कृती' बनलेली आहे. काळ्या पैशाची निर्मिती इतक्‍या सहजपणे होत असताना त्याविषयीची चिंता फक्त चर्चेपुरतीच मर्यादित राहताना दिसत होती. असा पैसा रोखण्यासाठी कोणते ठोस उपाय केले पाहिजेत, हे न कळण्याइतके आजपर्यंतचे कोणतेच राजकीय नेतृत्व अपरिपक्व नव्हते. याबाबतीत "कळतंय पण वळत नाही', अशी स्थिती वरकरणी दिसत असली तरी प्रमुख कारण होते ते राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचे आणि धाडसाचे! कारण देशहितासाठी कधी कधी कठोर निर्णय हे घ्यावेच लागतात.

त्यासाठीची किंमतही मोजावी लागते. हे करताना कणखर नेतृत्वाची आणि तितक्‍याच कणखर भूमिकेची गरज असते. आता या निर्णयाने काही तातडीच्या समस्या जरुर तयार होतील. आपल्याकडील बॅंकिंग यंत्रणा, तेथील कार्यक्षमता आणि सामान्य माणसांची दैनंदिन व्यवहारांसाठीची रोखीची गरज यात ताळमेळ ठेवणे ही कसरत आहे. ज्यांनी निर्णय जाहीर होताच सोशल मीडियावर आनंद व्यक्त केला, त्यातील अनेकांना सकाळपासूनच पाचशे, हजार हद्दपार होण्याचे चटकेही जाणवले. अर्थात हे तात्पुरते परिणाम आहेत. काही दिवसांत बॅंकांचे व्यवहार सुरळीत झाल्यानंतर हा ताण संपून जाईल. खरे तर लोकांना अधिकाधिक व्यवहार बॅंकांमार्फत अथवा कार्डांद्वारे, ऑनलाइन करायला उद्युक्त करणे, हाच बाजारातील अनावश्‍यक रोखीची मिरासदारी संपवण्याचा मार्ग आहे. पाचशे, हजाराच्या नोटा रद्द करताना तोच मार्ग वापरला जातो आहे; पण त्याचबरोबर पुन्हा 500 आणि 2000 च्या नोटा कशासाठी, यावर सरकारकडे नेमके उत्तर नाही.

या एका निर्णयाने काळ्या पैशाचा आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच निकालात निघेल, अशी अपेक्षा सरकारही ठेवत नसेल. यासाठी आवश्‍यक अन्य निर्णय, धोरणात्मक सुधारणा आणि खास करून निवडणुकीसाठीच्या "फंडिंग'मधील मूलभूत सुधारणांनाही तितक्‍याच धडाडीने हात घालण्याची गरज आहे. मात्र, एक चांगली सुरवात या निर्णयाने झाली आहे. त्यातून काही दिवसांसाठीची गैरसोय, मनःस्ताप कदाचित सहन करावा लागेलही. मात्र, अर्थव्यवस्था आणखी पारदर्शी, आणखी प्रामाणिक बनवण्याकडील पाऊल म्हणूनच मोठ्या नोटांना खोट्या करणाऱ्या या निर्णयाकडे पाहावे लागेल.