Budget 2019:  सार्वजनिक बॅंकांना बळ

अर्थसंकल्प 2019:

सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सद्यःस्थितीत सार्वजनिक बॅंका कमकुवत झाल्या आहेत. त्यांच्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ७० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. हा आकडा अपेक्षेपेक्षा मोठा आहे आणि ही सकारात्मक बाब आहे. यामुळे कर्जवाटपाचा वेग वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. 

अर्थमंत्र्यांनी बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्थां(एनबीएफसी)चे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व जाणून त्यांच्यापुढील संकटाची दाखल घेत काही तरतुदी केल्या आहेत. सार्वजनिक बॅंकांनी दर्जेदार ‘एनबीएफसी’ची ॲसेट खरेदी केली, तर पहिल्या महिन्यासाठी सरकार दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत पतहमी देणार आहे. ही हमी एक लाख कोटी रुपयांकरिता आहे. ही तरतूद फार मोठी नसली, तरी यातून सरकारचा या क्षेत्राला मदतीचा हेतू स्पष्ट झाला आहे. 

याशिवाय ‘एनबीएफसी’ क्षेत्राचे आर्थिक व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकारात वाढ करण्याचे नमूद केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते हे महत्त्वाचे आणि आवश्‍यक होते. गृहनिर्माण वित्त महामंडळाचे (एचएफसी) नियमन नॅशनल हाऊसिंग बोर्डाकडून काढून घेऊन ते रिझर्व्ह बॅंकेकडे दिले जाणार आहे. यामुळे त्याचे योग्य रीतीने नियमन होईल.

धोरणात्मक बाबींमध्ये अनेक छोट्या, पण दूरगामी परिणाम होतील, अशा तरतुदी केल्या आहेत. अतिश्रीमंतांवर अतिरिक्त कर लावणे, इलेक्‍ट्रिक वाहने आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी घेतलेल्या कर्जावर अधिक वजावट मिळणार आहे. ई-ॲसेसमेंटमुळे करदात्यांची गैरसोय कमी होणार आहे. ‘पॅन’ आणि ‘आधार’चा वापर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याकरिता करता येईल. वर्षभरात एक कोटींपेक्षा अधिक रोख रकमेचा व्यवहार केला, तर दोन टक्के करआकारणी होणार आहे.

वित्तीय तूट ३.३ टक्के असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. यासाठी दोन मुख्य गोष्टी गृहीत धरल्या आहेत. एकूण कर महसूल २० टक्‍क्‍यांनी वाढेल, असे गृहीत धरले आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा सात टक्के होता. या शिवाय १.०५ लाख कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीतून मिळणार आहेत. हा आकडा गेल्या वर्षी ८० हजार कोटी रुपये होता. या दोन्ही गोष्टी साधणे कठीण आहे. 

सरकार वित्तीय तूट कशी नियंत्रित करते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय सरकारने परकी चलनात कर्ज घेण्याचे ठरवले आहे. याचे नियंत्रण आणि दूरगामी परिणाम अभ्यासणे गरजेचे आहे. या अर्थसंकल्पाचे यश धोरणात नसून, त्याच्या अंमलबजावणीत आहे. येणारा काळ या अर्थसंकल्पाचे यश- अपयश ठरवेल.

तरतुदी
 बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्थांना मदत
 रोख व्यवहारांऐवजी डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन 
 ‘एचएफसी’चे नियमन आरबीआयकडे 
 लहान, मध्यम उद्योगांकरिता सवलती 

परिणाम
 ई-ॲसेसमेंटमुळे करदात्यांची गैरसोय कमी होणार
 एकूण कर महसूल २० टक्‍क्‍यांनी वाढविण्याचा अंदाज
 अर्थसंकल्पाचे यश धोरणात नसून, अंमलबजावणीमध्ये असणार आहे

पुढील पाच वर्षांची दिशा
 गृहनिर्माण वित्त महामंडळाच्या नियमनाबाबत रिझर्व्ह बॅंकेची  भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
 प्रामाणिक करदात्यांना आश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात आहे; पण त्यासाठी संबंधित घोषणांची अंमलबजावणी प्रभावी होण्याची गरज.
 कंपनी करातील बदलांमागे मनी लाँडरिंगला आळा घालण्याचाही हेतू आहे. त्यादृष्टीने किती प्रभावी कामगिरी होते, हे पाहावे लागेल.

राहुल रोडे, बँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक