म्युच्युअल फंड - किती स्वस्त, किती महाग ?

म्युच्युअल फंडांच्या खर्चांवर आता ‘सेबी’ची करडी नजर वळली आहे. हे खर्च कमी कसे करता येतील, यासाठी ‘सेबी’ने एक समिती स्थापन केली आहे. ‘सेबी’चे हे पाऊल योग्य असले तरी खरोखरच म्युच्युअल फंडांचे खर्च अवास्तव आहेत का? या प्रश्‍नाचे उत्तर ‘नाही’, असेच मिळते. फाउंडेशन ऑफ इंडिपेडंट फायनान्शिअल ॲडव्हायझर्सच्या (‘फिफा’) नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या २५ देशांच्या संशोधन अहवालानुसार, नॉर्वे आणि जपान या देशांमधील म्युच्युअल फंड गुंतवणूक ही सर्वांत स्वस्त आहे आणि त्यानंतर तिसरा क्रमांक भारताचा लागतो. तसे पाहायला गेले तर आपल्याकडील म्युच्युअल फंडांचे खर्च वाजवी आहेत (इक्विटी योजना ः दर वर्षी सरासरी १.८८ टक्के). यात सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे, की म्युच्युअल फंड म्हणजे सरकारी संस्था किंवा ‘एनजीओ’ नाहीत. त्या नफा मिळविणाऱ्या कंपन्या आहेत. असे असले तरीसुद्धा म्युच्युअल फंड कंपन्या गुंतवणूकदारांना जे खर्च आणि शुल्क लावतात, त्यावर मर्यादा आहेत. यानिमित्ताने काय असतात हे खर्च, शुल्क आणि त्यावरील बंधने, ते थोडक्‍यात पाहूया. यावरून म्युच्युअल फंड हे किती स्वस्त आणि किती महाग असतात, हे समजून येईल. 

खर्चांना ठराविक मर्यादेचे बंधन
‘सेबी’ने दिलेल्या परवानगीनुसार, म्युच्युअल फंड कंपन्या त्यांच्या गुंतवणूकदारांकडून काही खर्च आकारू शकतात. त्यात विक्री आणि जाहिरात खर्च, प्रशासकीय खर्च, व्यवहार खर्च, गुंतवणूक व्यवस्थापन शुल्क, रजिस्ट्रार फी, कस्टोडिअन फी, लेखापरीक्षा फी आदींचा समावेश असतो. या खर्चांना ‘टोटल एक्‍स्पेन्स रेशो’ असे म्हणतात. थोडक्‍यात, ‘एक्‍स्पेन्स रेशो’ हे म्युच्युअल फंड चालविण्यासाठी लागणारे खर्च असतात, जे गुंतवणूकदारांकडून आकारले जातात. परंतु, ‘सेबी’च्या नियम कलम ५२ नुसार, ठराविक मर्यादेपर्यंतच हे खर्च गुंतवणूकदारांना आकारता येतात. ‘ॲक्‍टिव्हली’ चालविल्या जाणाऱ्या इक्विटी योजनेसाठी म्युच्यअल फंड योजनेच्या पहिल्या १०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसाठी २.५० टक्के, त्यावरील ३०० कोटी रुपयांसाठी २.२५ टक्के, त्यावरील ३०० कोटी रुपयांसाठी २ टक्के आणि उर्वरित मालमत्तेसाठी १.७५ टक्के इतका खर्च आकारता येऊ शकतो. रोखे अर्थात डेट विभागामधील योजनेसाठी हाच खर्च इक्विटी योजनेपेक्षा साधारणपणे ०.२५ टक्के कमी असतो. याशिवाय, पहिल्या ३० शहरांव्यतिरिक्त इतर शहरांमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर म्युच्युअल फंड कंपन्या ०.३० टक्के अधिक खर्च  आकारू शकतात. 

‘एक्‍स्पेन्स रेशो’कडे पाहताना...
‘एक्‍स्पेन्स रेशो’ किती आहे, याबद्दलची माहिती योजनेच्या माहितीपत्रकात दिलेली असते. उदाहरणार्थ, २ टक्के ‘एक्‍स्पेन्स रेशो’ म्हणजे दर वर्षी योजनेच्या एकूण मालमत्तेच्या २ टक्के रक्कम ही योजना चालविण्यासाठी वापरली जाते. म्युच्युअल फंड कंपन्या त्यांच्या योजनांचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) काढताना हा ‘एक्‍स्पेन्स रेशो’ आधी वजा करतात. त्यामुळेच जितका ‘एक्‍स्पेन्स रेशो’ जास्त तेवढे निव्वळ मालमत्ता मूल्य किंवा परतावा कमी! असे असले तरीसुद्धा केवळ ‘एक्‍स्पेन्स रेशो’ जास्त आहे म्हणून योजना टाळणे योग्य नाही. कारण योजनेची कामगिरी ही इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, योजना ‘अ’ आणि ‘ब’ यांचा ‘टोटल एक्‍स्पेन्स रेशो’ अनुक्रमे १.६० टक्के आणि २.५० टक्के आहे. परंतु, ‘ब’ योजनेची कामगिरी सातत्याने चांगली राहिली असून, या योजनेचा परतावा ‘अ’ योजनेच्या परताव्यापेक्षा ८ टक्के अधिक आहे. अशा वेळी ‘ब’चा एक्‍स्पेन्स रेशो जास्त असला तरी त्या योजनेमधील गुंतवणूक फायदेशीर ठरते. काही वर्षांपूर्वी, सहारा म्युच्युअल फंडाने अशी एक नवी संकल्पना राबविली होती, की जर निव्वळ मालमत्ता मूल्य १० रुपयांच्या खाली गेले तर योजना हा ‘एक्‍स्पेन्स रेशो’ आकारणार नाही. परंतु, ही संकल्पना यशस्वी झाली नाही. 

तात्पर्य - म्युच्युअल फंडांचे हे खर्च भविष्यात आणखी कमी होतील, असे वाटते. योजनेची निवड करताना त्यातील खर्चाचे प्रमाण तपासणे योग्य असले तरी इतर अनेक घटकसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे तज्ज्ञ आणि अनुभवी सल्लागाराच्या मदतीने योजना निवडणे योग्य ठरते.  

योग्य योजना आणि परतावा महत्त्वाचा!
एक जानेवारी २०१३ पासून दोन निव्वळ मालमत्ता मूल्ये (एनएव्ही) अस्तित्वात आली. एक ‘डायरेक्‍ट’ आणि दुसरे ‘रेग्युलर’. संपूर्ण जगात गुंतवणूकदारांना असा पर्याय उपलब्ध नाही. ‘डायरेक्‍ट’चे निव्वळ मालमत्ता मूल्य हे ‘रेग्युलर’पेक्षा जास्त असते, कारण ‘डायरेक्‍ट’मध्ये एजंटचे कमिशन नसते. हे कमिशन शेजारी उल्लेख केलेल्या ‘एक्‍स्पेन्स रेशो’मध्ये समाविष्ट असते. लिक्विड व डेट योजनांवरील कमिशन हे इक्विटी योजनांवरील कमिशनच्या तुलनेत बरेच कमी असते. कमिशनचे दोन प्रकार असतात. एक अपफ्रंट आणि दुसरे ट्रेल. म्युच्युअल फंड कंपन्यांनुसार त्यांचे दर वेगवेगळे असतात, थोडक्‍यात, ते एकसमान नसतात. त्यामुळे निव्वळ खर्चाचे प्रमाण किंवा त्यातील कमिशन म्हणून किती हिस्सा तुमच्या सल्लागाराला मिळणार, याकडे लक्ष न देता आपल्याला आपल्या गरजेनुसार योग्य योजना सुचविली जात आहे ना आणि सुचविल्या गेलेल्या योजनेवर अपेक्षित परतावा मिळत आहे ना, याकडे अधिक लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरावे. तज्ज्ञ सल्लागाराची मदत किंवा त्याचा सल्ला फक्त सुरवातीला एकदाच गरजेचा असतो, हा समज फारसा योग्य नाही. आपल्या आर्थिक उद्दिष्टानुसार योग्य ती योजना सुरवातीला सुचविण्याबरोबरच, बाजारातील परिस्थितीनुसार योजनांमध्ये बदल सुचविणे, तसा तो करून देणे, विशिष्ट टप्प्यांवर आपल्या योजनेच्या कामगिरीचा आढावा घेणे आणि आपली गुंतवणूक दीर्घकाळ कायम ठेवण्यासाठी प्रोत्साहीत करून आर्थिक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मदत करणे, अशा महत्त्वाच्या कामांसाठी सल्लागार गरजेचा असतो. याशिवाय एखाद्या योजनेत अधिकची (ॲडिशनल) गुंतवणूक करणे, आणीबाणीच्या प्रसंगी कोणत्या योजनेतून पैसे काढणे योग्य ठरेल हे सांगणे, पत्ता किंवा नॉमिनेशनमधील बदल, बॅंक तपशीलातील बदल, भविष्यात येणाऱ्या ‘केवायसी’च्या नव्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी मदत करणे, या नैमित्तीक सेवा तर सल्लागाराकडून मिळतातच. त्यासाठी आपल्याला धावपळ करायची गरज भासत नाही.