...तर अनिल अंबानी जाणार तीन महिने 'जेल'मध्ये?

वृत्तसंस्था
बुधवार, 20 फेब्रुवारी 2019

नवी दिल्ली: रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे (आरकॉम) सर्वेसर्वा अनिल अंबानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. आरकॉम आणि एरिक्सन इंडियाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत अंबानींना येत्या चार आठवड्यात ४५३ कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आहे. अन्यथा तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगण्यास तयार राहण्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. 

नवी दिल्ली: रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे (आरकॉम) सर्वेसर्वा अनिल अंबानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. आरकॉम आणि एरिक्सन इंडियाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत अंबानींना येत्या चार आठवड्यात ४५३ कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आहे. अन्यथा तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगण्यास तयार राहण्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. 

 रिलायन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज्चे सर्वेसर्वा अनिल अंबानी यांची जीवनशैली राजासारखी आहे. त्यांना राफेल डीलसाठी खर्च करायला पैसे आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन देखील आमचे 550  कोटी रुपये दिले नसल्याने त्यांनी न्यायालयाचा देखील अपमान केला आहे. असा युक्तिवाद स्वीडनची टेलिकॉम कंपनी एरिक्सन यांच्या वतीने दुष्यन्त दवे यांनी केला होता. या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
एरिक्सन आणि आरकॉम या दोन कंपन्या 2014 पासून भारतात टेलिकॉम सर्व्हिस क्षेत्रात कार्यरत होत्या. एरिक्सन कंपनी आरकॉमचे भारतातील टेलिकॉम नेटवर्कचे व्यवस्थापन करण्याचे काम करत होती. या संदर्भाचा करार या दोन कंपन्यांमध्ये झाला आहोत. मात्र, रिलायन्स जिओच्या आगमनानंतर भारतातील सर्वच टेलिकॉम कंपन्यांना फटका बसला आणि त्यांचा व्यवसाय अडचणीत आला. यामध्ये आरकॉमचा देखील समावेश होता. परिणामी कंपनीवर कर्जाचा मोठा डोंगर तयार झाला असून कंपनीला एरिक्सनचे पैसे देणे देखील शक्य होता नाही. प्रकरण एनसीएलटीकडे गेल्यानंतर आरकॉम दिवाळखोरीत निघण्याच्या मार्गावर होती. मात्र अनिल अंबानी यांच्या कोर्टाच्या मध्यस्थीने एरिक्सनचे पैसे परतफेड करण्याचे मान्य केले होते. मात्र, या करारापोटीचे 550 कोटी रुपये आरकॉमने एरिक्सनला अजून दिले नाहीत. 

आरकॉम आपली मालमत्ता रिलायन्स जिओला विकून तब्बल 40 देणीदारांचे पैसे फेडणार होती मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार सर्व देणीदारांच्या सहमतीशिवाय मालमत्ता विकता येत नाही. कंपनीने प्रयत्न करूनही देणीदारांकडून सहमती न मिळाल्याने कंपनीला दिवाळखोरीची प्रक्रिया अवलंबावी लागत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Supreme Court Holds Anil Ambani Guilty of Contempt, 3-Month Jail to Follow if Ericsson Not Paid in 4 Weeks