कर आकलनाबाबतची बैठक अनिर्णित

"जीएसटी कौन्सिल'; पुढच्या बैठकीत अंतिम भूमिका
नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करताना कर आकलन किंवा कर निर्धारण (ऍसेसमेंट) करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे ठेवायचे की राज्य सरकारांकडे, याबाबत आज झालेली "जीएसटी कौन्सिल'ची बैठक अनिर्णित ठरली. यासाठी 20 नोव्हेंबरला केंद्रीय अर्थमंत्री व राज्यांचे अर्थमंत्री यांची एक अनौपचारिक बैठक होईल. त्यानंतर 24 व 25 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या कौन्सिलच्या बैठकीत त्यावर अंतिम भूमिका घेण्यात येईल.

बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले, की कर निर्धारणाचे अधिकार कोणाकडे असावेत, याबाबत विविध प्रस्ताव आले. यासाठी एक संघराज्य पातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा (फेडरल स्वरूपाची) उभारण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली. याचबरोबर दीड कोटी रुपयांवरील प्रकरणे केंद्र सरकारने हाताळावीत आणि त्याखालील प्रकरणांचे अधिकार राज्यांकडे असावेत, असा एक प्रस्ताव चर्चेसाठी आला. परंतु विविध सूचनांच्या पार्श्‍वभूमीवर आज कोणत्याही एका प्रस्तावावर एकमत किंवा सर्वसंमती होऊ शकली नाही.

ही संकल्पना स्पष्ट करताना जेटली म्हणाले, की "जीएसटी' कर निर्धारणासाठी दुहेरी यंत्रणा अशक्‍य आहे. कारण "जीएसटी'मध्ये केंद्राचे आणि राज्यांचे कर विलीन होणार आहेत आणि त्यामुळेच त्याची आकारणी व निश्‍चिती करण्यासाठी कशा स्वरूपाची यंत्रणा स्थापन करावयाची ही बाब कौन्सिलच्या विचाराधीन आहे. "व्हॅट' हा राज्य सरकारचा कर आहे; परंतु सेवाकर आणि उत्पादन शुल्क केंद्रीय कर आहेत. आतापर्यंत या करांची निश्‍चिती आणि आकारणी ही संबंधित सरकारे करीत असत. परंतु आता हे सर्व कर एकाच करात (जीएसटी) विलीन झाल्याने करआकारणीचे अधिकार कोणाकडे असावेत, असा प्रश्‍न आहे आणि त्यावर चर्चा चालू आहे. यामध्ये वाद उत्पन्न होऊ नयेत यासाठी एक सुनिश्‍चित व्याख्या असलेली यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न आहे. या संदर्भात पाच प्रस्ताव आहेत व त्यावर चर्चा चालू आहे.

हा मुद्दा काहीसा संवेदनशील आहे. कारण त्यामध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकारकक्षेचा प्रश्‍न गुंतलेला आहे. त्यामुळेच त्यावर प्रथम राजकीयदृष्ट्या मतैक्‍य होण्याची आवश्‍यकता आहे. त्या दृष्टीनेच 20 नोव्हेंबर रोजी केवळ मंत्र्यांची अनौपचारिक बैठक होईल. या बैठकीत अधिकारी सामील नसतील आणि या बैठकीचे स्वरूप प्रामुख्याने राजकीय असेल. कारण त्यामध्ये राजकीय पातळीवर सर्वसंमती झाल्यानंतर संबंधित प्रस्तावास अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी 24 व 25 नोव्हेंबर रोजी कौन्सिलची बैठक होईल, असे त्यांनी सांगतले.

"जीएसटी'साठी वीस लाख रुपयांच्या सवलतीची मर्यादा कायम असल्याचे जेटली यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले. म्हणजेच ही करपद्धती वीस लाख रुपयांवरच लागू होणार आहे. करनिश्‍चिती किंवा निर्धारण (ऍसेसमेंट) हे "ऑनलाइन' होणार आहे आणि "जीएसटीएन'तर्फे (जीएसटी नेटवर्क) प्रत्यक्ष छाननीसाठी पाच टक्के प्रकरणांची निवड केली जाणार आहे. यामध्ये मानवी हस्तक्षेप शून्य असेल. म्हणजेच ही निवड संगणकाद्वारे होणार असल्याने त्यात कोणाला अनुकूलता दाखविणे वगैरे प्रकारांना पूर्णपणे फाटा मिळणार आहे, असा दावाही त्यांनी केला. या संदर्भातील कायदे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत होण्याबाबत विचारणा केली असता, जेटली यांनी आशावाद व्यक्त केला. संसदेने हे कायदे संमत केले, तरी राज्यांनीही ते संमत करणे अनिवार्य असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

वाद उत्पन्न होऊ नयेत यासाठी एक सुनिश्‍चित व्याख्या असलेली यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न आहे. या संदर्भात पाच प्रस्ताव आहेत व त्यावर चर्चा चालू आहे.
- अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री