पंतप्रधान मोदी 'इन्कम टॅक्स'बाबत घेणार मोठा निर्णय?

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 17 ऑक्टोबर 2019

मोदी सरकारकडून मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट मिळण्याची शक्यता आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी  केंद्र सरकारकडून आता वैयक्तिक करातही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली: मोदी सरकारकडून मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट मिळण्याची शक्यता आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी  केंद्र सरकारकडून आता वैयक्तिक करातही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. 'कॉर्पोरेट टॅक्स'मध्ये केलेल्या कपातीनंतर उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार समितीचे प्रमुख विवेक देबरॉय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,  'कॉर्पोरेट टॅक्स'मध्ये कपात केल्यानंतर आता केंद्र सरकार वैयक्तिक करातही कपात करण्याची शक्यता आहे. 

प्राप्तिकरात बदल करण्यासाठी एका 'टास्क फोर्स'ची स्थापना करण्यात आली होती. या टास्क फोर्सने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सोपविला असून करात कपात करण्याचा प्रस्ताव असून 5 टक्के, 10 टक्के आणि 20 टक्के अशी कर रचना करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या 5 टक्के, 20 टक्के आणि 30 टक्के असे तीन प्राप्तिकराचे टप्पे आहेत. 

''वैयक्तिक प्राप्तिकर दराला कॉर्पोरेट प्रॉफिट कर दराच्या 25 टक्केच्या तुलनेनुसार कर कपात केल्यास भ्रष्टाचाराला लगाम घालता येईल आणि कराबाबतचे वाद निर्माण होणार नाहीत. टॅक्स बेस वाढवल्यामुळे कर कपातीचा परिणाम महसूलावर होणार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे, असे नीति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी सांगितले. 

 मात्र महसूल सचिव अजय भूषण पांडे म्हणाले; ' प्राप्तिकराच्या दराबाबत कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्याला रेव्हेन्यू ट्रेंड, अर्थसंकल्पीय गरजा आणि वित्तीय तूट विचारात घ्यावी लागेल. प्राप्तिकरात सवलत दिल्याने सर्वसामान्यांचा हातात अधिक पैसे राहतील. त्यामुळे त्यांची खरेदी क्षमता वाढून बाजारातील सुस्ती दूर होण्यास मदत होईल. मात्र, टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल झाल्यास सरकारच्या तिजोरीवर 1 लाख 75 हजार कोटी रुपयांचा ताण पडणार आहे. त्यातील एक लाख कोटींचा बोजा केंद्र सरकारला तर 75 हजार कोटींचा भार राज्य सरकारांना उचलावा लागू शकतो. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Tax cuts depend on revenue situation