esakal | LTA/LAC: आता खासगी कर्मचाऱ्यांसाठीही येत आहे कर वाचवण्याची योजना
sakal

बोलून बातमी शोधा

MONEY

केंद्र सरकारने LTC बद्दलचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी एलटीसीमध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार कॅश व्हाउचर्स देण्याची योजना आखली आहे.

LTA/LAC: आता खासगी कर्मचाऱ्यांसाठीही येत आहे कर वाचवण्याची योजना

sakal_logo
By
सकाळ ऑनलाईन टीम

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने LTC बद्दलचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी एलटीसीमध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार कॅश व्हाउचर्स देण्याची योजना आखली आहे. या कॅश व्हाउचरच्या मदतीने कर्मचाऱ्यांना नॉन फूड वस्तू खरेदी करता येणार आहेत. ज्यावर जीएसटी किमान 12 टक्के असणार आहे. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना LTA/LACच्या रकमेतून ग्राहकोपयोगी वस्तू खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांना करसवलतही मिळणार आहे.

सुत्रांच्या माहितीनुसार खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही या करामध्ये फायदा होईल. त्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली असून लवकरच त्याची माहिती दिली जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारला कोरोनामुळे पडलेल्या अर्थव्यवस्थेत उभारी देण्यासाठी ग्राहकांची मागणी वाढवायची आहे. म्हणूनच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचाही या योजनेत समावेश होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बाजारात ग्राहकांची 28 हजार कोटींची अतिरिक्त मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

वाचा सविस्तर: Gold Silver Price: मागील सत्रातील घसरणीनंतर आज सोने, चांदीच्या दरात वाढ

ग्राहकांची मागणी आणि भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन  (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी सोमवारी अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्यात एलटीसीऐवजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना कॅश व्हाउचर्स देण्याच्या योजनेचाही समावेश होता. या अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2021 पर्यंत वस्तू किंवा सेवा खरेदी करू शकतात, ज्यांवर 12 टक्क्यांहून अधिक जीएसटी आहे.

#BoycottTanishq ट्रेंडमुळे टायटनच्या शेअर्समध्ये घसरण

खाजगी क्षेत्रात 4 वर्षांत 2वेळा सुट-
खासगी क्षेत्रात LTVवर चार वर्षांत दोनदा आयकर सूट मिळते, पण कर्मचाऱ्यांना प्रवास केल्याचा पुरावा द्यावा लागतो. पुरावा नसेल तर त्यावर कर लावला जातो. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्सचे (Institure of Chartered Accountants) माजी अध्यक्ष वेद जैन यांनी सांगितले की, सरकारला आयकर कायद्याच्या कलम 10 (5) मध्ये बदल करावा लागेल कारण त्यात करसवलतीवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. सरकार पुढील अर्थसंकल्पात ते बदलू शकते.

(edited by- pramod sarawale)