esakal | ‘रिझर्व्ह बॅंके’कडून रेपो व रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल नाही
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘रिझर्व्ह बॅंके’कडून रेपो व रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल नाही

रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) गुरुवारी जाहीर केलेल्या पतधोरणात सर्व दर ‘जैसे थे’ ठेवले. त्यामुळे रेपो दर आता ५.१५ टक्‍क्‍यांवर कायम राहणार असून, रिव्हर्स रेपो रेटही ४.९० टक्‍क्‍यांवर कायम आहे.

‘रिझर्व्ह बॅंके’कडून रेपो व रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल नाही

sakal_logo
By
पीटीआय

मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) गुरुवारी जाहीर केलेल्या पतधोरणात सर्व दर ‘जैसे थे’ ठेवले. त्यामुळे रेपो दर आता ५.१५ टक्‍क्‍यांवर कायम राहणार असून, रिव्हर्स रेपो रेटही ४.९० टक्‍क्‍यांवर कायम आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महागाईत वाढ आणि अर्थव्यवस्थेला लागलेल्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने केलेल्या पतधोरणात कोणताही बदल केला नाही. डिसेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या पतधोरणातदेखील ‘जैसे थे’ची भूमिका घेतली होती. आरबीआयने याआधी सलग पाच वेळा रेपो दरात कपात केली होती. मात्र बॅंकांनी व्याजदर कपातीला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. पतधोरणातील व्याजदर स्थिर राहिल्याने गृह, वाहन आणि इतर कर्जदरातदेखील बदल झाला नाही. 

महागाई आणि घसरत्या विकासदराबाबत चिंता व्यक्त करत रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्याजदर स्थिर ठेवण्याला प्राधान्य दिले. आरबीआयने घसरत्या विकासदराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच समिती सदस्यांच्या मते, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. परिणामी पतधोरण समितीतील सदस्यांनी ‘व्याजदर जैसे थे’च ठेवण्याच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. 

तूट भरण्यासाठी नोटांची छपाई नाही
देशातील चलनी नोटांची छपाई वाढवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी आज स्पष्ट केले.  सलग तिसऱ्या वर्षी सरकारने वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट बदलले आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षसाठी (२०१९-२०) वित्तीय तूट ३.८ टक्के राहण्याची माहिती दिली होती. तर २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ३.५ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट आहे.  

फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट ॲक्‍टअंतर्गत सरकार ५० बीपीएसची सवलत वित्तीय तुटीत बदल करण्यासाठी वापरू शकते. केंद्र सरकारने त्यानुसार याचा वापरही केला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सरकार बाजारातून ५.४५ लाख कोटी रुपयांची उभारणी करणार आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट आटोक्‍यात आणण्यासाठी अतिरिक्त चलनी नोटा छापल्या जाणार नाहीत.