नोटाबंदी 2.0: बेकायदेशीर मुदत ठेवींना आता कायद्याचा चाप

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मुदत ठेवींबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पैसे गुंतवणुकीचे विविध मार्ग उपलब्ध असले तरी  कष्टाचे पैसे गुंतविण्यासाठी सुरक्षित पद्धत म्हणून आजही अनेक लोक मुदत ठेवींमध्ये पैसे ठेवतात. मात्र अधिकृत बँका - वित्तीय संस्था यांच्यापेक्षा जास्त व्याजाचे अमिष दाखवून लोकांकडून ठेवी गोळा करायच्या, थोडे दिवस व्याज द्यायचे आणि नंतर सर्व पैसे घेऊन पोबारा करायचा अशा अनेक घटना देशात घडल्या. आता अशा पोंजी स्कीम" म्हणून ओळखणाऱ्या जाणाऱ्या अवैध मुदत ठेवी स्वीकारण्यावर बंदी घालणाऱ्या वटहुकूमावर राष्ट्रपतींनी नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे. या वटहुकुमामध्ये कोणत्या मुदत ठेवी घेणे वैध (रेग्युलेटेड फिक्स डिपॉजिट )आहे याची यादी दिली आहे. थोडक्यात त्या व्यतिरिक्त  इतर सर्व मुदत ठेवी ह्या अवैध मुदत ठेवी (अनरेग्युलेटेड फिक्स डिपॉजिट) ठरतील. काही तज्ज्ञांनी याची तुलना नोटाबंदी 2.0 अशी केली आहे. 

याबाबत अधिक माहिती देत आहेत ऍड. रोहित एरंडे 

वटहुकूमाची अंमलबजावणी कधीपासून ?
कोणताही कायदा हा शक्यतो प्रोस्पेक्टिव्ह असतो. रेट्रोस्पेक्टिव्ह म्हणजेच पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्याची असल्यास तसे स्पष्टपणे कायद्यामध्ये नमूद केले असते.  ह्या वटहुकूमाच्या कलम 3 अन्वये हा अध्यादेश अस्तित्वात आल्यापासून म्हणजेच 21फेब्रुवारीपासून अवैध मुदत ठेवी घेण्यावर बंदी आली आहे. तसेच हा अध्यादेश आल्याच्या दिवशी अस्तित्वात असणाऱ्या किंवा नवीन डिपॉजिट घेणाऱ्यांनी त्यांच्या व्यवसायाबद्दलची  सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात विहित नमुन्यात सक्षम अधिकाऱ्याकडे देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा 5 लाख रुपये इतका दंड होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे अवैध  मुदत ठेवी गोळा करण्याचे आमिष दाखविणे हे सुद्धा कायद्याने गुन्हा म्हणून गणले जाईल. म्हणजेच जर का एखाद्याची डिपॉझिट स्कीम ही ह्या तरतुदींमध्ये बसत नसली तर अशी स्कीम अवैध ठरली जाईल. ज्यांना मुदत ठेवी स्वीकारण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांनी सुद्धा विहित मुदतीनंतर ठरल्याप्रमाणे मोबदला देणे बंधनकारकच आहे. बेकायदेशीर चिटफंड देखील ह्या वटहुकूमाद्वारे बंद झाले आहेत. 

सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक 
ह्या कायद्याखाली कारवाई करण्यासाठी सरकारला सक्षम अधिकारी नेमण्यास सांगितले आहे, ज्याच्याकडे अवैध मुदत ठेवींसंदर्भात तक्रारी करता येतील. दिवाणी कोर्टप्रमाणेच सक्षम अधिकाऱ्यांना पुरावा घेणे, कोणालाही साक्षीस बोलाविणे असे अधिकार असतील. त्याचप्रमाणे जिल्हा न्यायाधीश स्तरावरील कोर्टामध्ये ह्या संदर्भातील खटले चालतील. ह्या विशेष कोर्टांना अवैध मुदत ठेवी गोळा करणाऱ्यांच्या मिळकती जप्त करण्याचा देखील अधिकार असेल. 

सीबीआयच्या अखत्यारीत :
 सक्षम अधिकाऱ्यांनी माहिती गोळा केल्यांनतर ती सीबीआयकडे सुपूर्त करायची आहे. त्याचप्रमाणे ह्या गुन्ह्यांबद्दलची जी काही माहिती प्राप्तिकर विभाग, पोलीस, सरकारी यंत्रणा यांच्याकडे असेल त्यांनी देखील अशी माहिती सीबीआयकडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

गुंतवणूकदारांना दिलासा :
 सामान्य गुंतवणूकदार हा असंरक्षित देणेकरी (अनसिक्युअर्ड क्रेडिटर) असतो त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहारांमध्येआधी बँक, वित्तीय संस्था अशा संरक्षित देणेकर्यांना पैसे वसुलीचा अग्रहक्क असतो आणि नंतर जर का पैसे उरले तर सामान्य गुंतवणूकदारांना मिळतात. मात्र ह्या वटहुकूमाप्रमाणे काही अपवाद वगळता इतर सर्व देणेकर्यांआधी ठेव गुंतवणूकदारांना पैसे देण्यात येणार आहे.

गुन्हा आणि लाखो रुपयांच्या दंडाची शिक्षा :
या आर्थिक गुन्ह्यांसाठी प्रथमच जबरी दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अवैध ठेवींचे आमिष दाखविणाऱ्या व्यक्तीस 1 वर्षे ते 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि/अथवा 1 लाख ते 5 लाख इतक्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जी व्यक्ती अवैधपणे ठेवी गोळा करणाऱ्या व्यक्तीस 2 वर्षे ते 7 वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि/अथवा 3 लाख ते 10 लाख इतक्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तर जी व्यक्ती असे अवैधपणे गोळा केलेल्या मुदत ठेवी विहित मुदतीमध्ये मान्य  केलेल्या मोबदल्यासह देण्यात कुचराई करते व्यक्तीस 3 वर्षे ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि/अथवा 5 लाख इतक्या दंडाची किंवा जेवढे पैसे गोळा केले आहेत त्याच्या दुप्पट रकमे  इतक्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तर ह्या अध्यादेशाखाली परवानगी असलेल्या व्यक्तीने जर का विहित मुदतीमध्ये विहित मोबदल्यासह जर का रक्कम परत केली नाही तर अश्या व्यक्तीस 7 वर्षांपर्यंत कैद आणि/अथवा  25 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. 

वॉरंटशिवाय पोलिसांना झडती घेण्याचा अधिकार:
अवैध ठेवी गोळा करण्याचा प्रकार एखाद्या ठिकाणी चालू आहे असे जर पोलीस अधिकाऱ्यांना समजले, तर अश्या ठिकाणी वॉरंटशिवाय जाऊन तपासणी करण्याचा, झडती घेण्याचा, तसेच रेकॉर्ड जप्त करण्याचा, तसेच अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये बँक खाते गोठविण्याचे आदेश काढण्याचा अधिकार पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यास असेल.