मल्ल्यांना हवाय जेलमध्ये वेस्टर्न टॉयलेट, एलसीडी, फॅन

मल्ल्यांना हवाय जेलमध्ये वेस्टर्न टॉयलेट, एलसीडी, फॅन

नवी दिल्ली: आर्थर रोड तुरुगांच्या कोठडी क्रमांक 12 मध्ये विजय मल्ल्याला ठेवण्याची तयारी सीबीआय करते आहे. त्या कोठडी क्रमांक 12 मध्ये वेस्टर्न टायलेट, 40 इंच एलसीडी टीव्ही, 3 फॅन, 15 फूट उंच छत, पांढरा स्वच्छ रंग या सर्व उपलब्ध आहेत. सेंट्रल बुरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशनने (सीबीआय) इंग्लंडमधल्या कोर्टासमोर आर्थर रोड तुरूंगातल्या 12 व्या क्रमांकाच्या कोठडीचा व्हिडिओसुद्धा सादर केला जातो. विजय मल्ल्यावर सध्या इंग्लंडच्या कोर्टात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे 9,000 कोटी रुपयांचे कर्ज बूडवून फरार झाल्याप्रकरणी खटला सुरू आहे.

त्यावेळेस मल्ल्याच्या हस्तांतरणासंदर्भात त्याच्या वकिलांनी भारतातील तुरुंगामधील स्वच्छता आणि सुविधांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यासंदर्भात सीबीआयने आर्थर रोड तुरूगांतील कोठडी क्रमांक 12चा प्रस्ताव इंग्लंडच्या कोर्टासमोर ठेवला आहे. जर विजय मल्ल्याचे हस्तांतरण भारत सरकारकडे केले गेले तर त्याला वेस्टर्न टॉयलेट आणि स्वच्छतेसंदर्भातील इतर काही सुविधा पुरवण्याची ग्वाही केंद्र सरकारने ब्रिटीश न्यायालयाला दिली आहे.

विजय मल्ल्याभोवती फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत फास आवळत त्याच्या मालमत्तेला जप्त करण्यासाठी पाऊले उचलण्यात आली आहेत. विजय मल्ल्या सार्वजनिक बॅंकांचे 9,000 कोटी रुपयांचे थकित कर्ज बुडवून लंडनला फरार झाला आहे. त्याच्याविरूद्ध लंडनच्या कोर्टात भारत सरकारने खटलाही दाखल केला आहे. परंतु कायद्यातील काही त्रूटी आणि मर्यादांमुळे फरार मल्ल्याच्या विरोधात सरकारला विशेषत: सक्त वसूल संचालनलयाला कायदेशीर कारवाई करताना मर्यादा येत होत्या. परंतू नव्या फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स आर्डिनन्स (फरार आर्थिक गुन्हेगारा संबंधातील कायदा) कायद्यामुळे आता आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाई करणे सोपे होणार आहे. या कायद्याअंतर्गत मल्ल्याच्या मालमत्तेवर जप्ती आणणे सक्त वसूली संचालनालयाला शक्य होणार आहे. मल्ल्या आणि त्याच्या कंपन्यांच्या तब्बल 12,500 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेला जप्त करण्यासाठी सक्त वसूली संचालनालयाने मुंबईच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. 

याआधी सक्त वसूली संचालनालयाने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉँडरींग अॅक्ट अंतर्गत विजय मल्ल्याविरोधात दोन चार्ज शिट दाखल केल्या आहेत. लंडनला फरार झालेल्या मल्ल्याला ताब्यात घेण्यासाठी भारताचे लंडनच्या न्यायालयात प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र अगोदरच अस्तित्वात असलेला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉँडरींग अॅक्ट आर्थिक गुन्हेगारांवर विशेषत: फरार आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात कारवाई करण्यास पुरेसा सक्षम नसल्याने एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारने फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स आर्डिनन्स कायदा अस्तित्वात आणला. त्याद्वारे अशा गुन्हेगारांवर अधिक सक्षमपणे कारवाई करणे सक्त वसूली संचालनालयाला शक्य होणार आहे. 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे आर्थिक गुन्हे या कायद्याअंतर्गत येतात.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com