
अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सामान्य करदात्यांसाठी करपद्धती सोपी आणि सुटसुटीत करण्यासाठी प्राप्तिकराचे दोन पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. मात्र प्राप्तिकराच्या नव्या पर्यायामुळे करदात्याने नवा पर्याय निवडावा की जुना? हा प्रश्न प्रत्येकाला सतावतो आहे. कुठल्या पर्यायांमध्ये नेमका किती प्राप्तिकर देय होईल हे करदाताच्या उत्पन्नावर आणि त्याला मिळत असलेल्या सवलती आणि वजावटींवर अवलंबून आहे.
अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सामान्य करदात्यांसाठी करपद्धती सोपी आणि सुटसुटीत करण्यासाठी प्राप्तिकराचे दोन पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. मात्र प्राप्तिकराच्या नव्या पर्यायामुळे करदात्याने नवा पर्याय निवडावा की जुना? हा प्रश्न प्रत्येकाला सतावतो आहे. कुठल्या पर्यायांमध्ये नेमका किती प्राप्तिकर देय होईल हे करदाताच्या उत्पन्नावर आणि त्याला मिळत असलेल्या सवलती आणि वजावटींवर अवलंबून आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा
थोडक्यात, आणि सोप्या भाषेत आपण नवीन प्रस्तावित कर गणनेचा पर्याय काय आहे तो चटकन पाहूया. प्राप्तिकराच्या दरात (टॅक्स स्लॅब) मोठे बदल करण्यात आले आहेत. नवीन देऊ केलेल्या पर्यायाच्या दराने जर तुम्ही तुमच्या कराची गणना करत असाल, तर जवळजवळ तब्बल ७० वजावटी आणि सवलती घेता येणार नाहीत. याउलट जर तुम्हाला तुमच्या वजावटी आणि सवलती घ्यायच्या असतील तर मात्र तुम्हाला तुमचा प्राप्तिकर जुन्या पर्यायानुसारच भरावा लागणार आहे.
नवीन प्रस्तावित कररचनेअंतर्गत ‘८०सी’ , ‘८०डी’ आणि इतर काही महत्वाच्या आणि लोकप्रिय सवलती आणि वजावटी घेता येणार नाहीत. आता सवलतींचा लाभ घेऊन जुन्या पद्धतीनेच कर द्यावा लागेल किंवा वरील सवलती नको असतील तर नव्या दराने कर भरावा लागेल. दोन्हीमधील कुठलाही पर्याय करदाता निवडू शकतो.
आता मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे या दोघांमधील नेमका कुठला पर्याय निवडावा. तर अर्थातच याचे सरळ सोपे उत्तर असेल. ज्या पर्यायांमध्ये कमी कर लागणार आहे तो पर्यायच करदाता निवडेल. परंतु कुठल्या पर्यायांमध्ये किती प्राप्तिकर भरावा लागेल हे बघितल्यावरच आपण पर्याय निवडीच्या निर्णय घेऊ शकतो.
थोडक्यात करदात्याला आता दोन्ही पर्यायांमध्ये किती प्राप्तिकर येत आहे हे पहावे लागेल आणि त्यानुसार ज्या पर्यायांमध्ये कमी प्राप्तिकर भरावा लागेल तो पर्याय निवडावा लागेल. सामान्य करदात्याला (व्यवसायातून उत्पन्न नसणाऱ्या) दरवर्षी पर्याय निवडीचे स्वातंत्र्य असेल.