कररुपी महसूल वाढला आहे. अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात सावरत आहे. तथापि ही स्थिती हुरळून जाण्यासारखी नाही. केंद्र सरकारचे माजी आर्थिक सल्ला
सरकारला लोकहिताचे कायदे व निर्णय करण्याचे पूर्ण अधिकार असतात. परंतु त्यासाठी समाजात व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित असते. प्रस्तावाला पाठिंब
राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणणाऱ्या प्रसंगातच नव्हे, तर देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्यांवरही विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी मौनव्रत धारण करण्
काश्‍मीर प्रश्‍न सामाजिक दृष्टिकोनातून नाजूक वळणावर आला आहे. हत्येत मरण पावलेल्यांचे धर्म आणि प्रांतांनुसार केले जात असलेले विभाजन प्रश
करप्रणालीद्वारे राज्यांचे अवलंबित्व वाढवायचे, त्यांना गुडघे टेकायला लावायचे, दुसरीकडे सुरक्षेचे कारण पुढे करून सीमावर्ती राज्यांचे अधिक
जागतिक घडामोडींची चैतन्यशीलता, गतिमानता ही नवी समीकरणे निर्माण करते. ही सततची प्रक्रिया असते. अफगाणिस्तानमधील अमेरिकी सैन्याची माघार आण
