स्मार्ट नव्हे "कचरा सिटी'! 

पर्यटन राजधानी आणि काही वर्षांपूर्वी आशिया खंडात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या शहराचे बिरूद मिरविणाऱ्या औरंगाबादची अवस्था एखाद्या बकाल खेड्याप्रमाणे झालीय. वर्षानुवर्षे झालेल्या दुर्लक्षामुळे शहरातील जवळपास सर्वच पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाल्याने समस्यांनी नागरिकांचा जीव गुदमरतोय. जायकवाडी धरण भरले तरी महापालिकेला पुरेसे पाणी देता येत नाही. अंतर्गत रस्त्यांची वाट लागली आहे. 16 फेब्रुवारीपासून जागोजागी कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले. ड्रेनेजचे पाणी वसाहतींत आणि घरांत घुसत आहे. 

चेंबर-नाल्यांमध्ये नागरिकांचा जीव जातोय. वाहतुकीचा बोऱ्या वाजला असून, नाले गायब झाले आहेत. जिकडे जाल तिकडे अतिक्रमणच अतिक्रमण! अशा डझनभर समस्यांनी औरंगाबादकरांना हेच कळत नाही, की ते शहरात राहत आहेत की खेड्यात? एवढी वाईट अवस्था असूनही शहरवासीयांना "स्मार्ट सिटी'चे स्वप्न दाखविले जात आहे. महापालिकेला साधी एक समस्या पूर्ण सोडविता येत नाही. औरंगाबाद हे स्मार्ट नव्हे, तर सध्या "कचरा सिटी' म्हणून देशभर प्रसिद्ध झाले आहे. ही वस्तुस्थिती आता कुणीही नाकारू शकत नाही. 

पर्यटन आणि शहरातील पायाभूत सुविधा अशा प्रत्येक आघाडीवर औरंगाबादची बदनामी होत असताना महापालिकेला अद्यापही जाग आलेली नाही. महापालिकेचे कचऱ्यावर प्रयोगांवर प्रयोग सुरू असून, निविदांचा खेळ अजून संपलेला नाही. राज्य शासनाने पैसे देऊनसुद्धा त्यांना यंत्रसामग्री खरेदी करता आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेसुद्धा आता महापालिकेला वाऱ्यावर सोडून दिल्यासारखे वाटते. मुख्यमंत्रीसुद्धा औरंगाबादच्या कचऱ्यावर शब्द काढायला तयार नाहीत. 

सुरवातीला सर्वांनीच कचरा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले; मात्र पडेगाव येथील दंगल, ठिकठिकाणी झालेल्या दगडफेकीनंतर कचऱ्याच्या प्रश्‍नाने आरोग्यासोबत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण केला. कचऱ्यावर शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया करण्यासाठी उभारलेले प्रक्रिया केंद्रदेखील सध्या डंपिंग ग्राउंड बनले आहे. या प्रक्रिया केंद्राच्या परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य आहे. फेब्रुवारीपासून महापालिका प्रशासनाकडून फक्त बैठकांचा सपाटा लावण्यात आला; मात्र फलित काय? तर शहरात कचऱ्याचे ढिगारे "जैसे थे.' 

महापालिकेत रस्ते, ड्रेनेज, पाणी, कचऱ्यावरून आरोपांची चिखलफेक सुरू असते. ती अद्यापही थांबलेली नाही आणि भविष्यातही ती थांबेल याची थोडीदेखील शाश्‍वती नाही. कारण यामध्ये प्रत्येकाचे मतांचे राजकीय हित दडले आहे. वर्षानुवर्षे राजकारण्यांच्या चिखलफेकीत औरंगाबादकरांच्या जीवनमानाची गणिते मात्र बिघडली. राजकारण्यांच्या चिखलफेकीत नागरिक मात्र चिखलात बुडाले आहेत. आता कचऱ्याची समस्या केव्हा सुटणार, हा सर्वाधिक गंभीर प्रश्‍न आहे. 

पावसाने सर्वत्र कचरा सडला आहे. डास, माश्‍यांची उत्पत्ती वाढली तर शहरात गॅस्ट्रो, दम्याच्या आजारांत वाढ होईल, असा ऍलर्ट डॉक्‍टरांनी दिला तरीही महापालिलेकडून गंभीरतेने कोणतीही हालचाल दिसत नाही. औरंगाबादकरांसाठी प्रत्येक दिवस उजाडतो तो समस्यांनी वेढलेला अशीच स्थिती आहे. 

औरंगाबादेतील प्रत्येक समस्या ही गंभीर आणि जीवघेणी झालेली असताना शहरातील नागरिकांच्या सहशीलतेला "सलाम' करावा का? असा प्रश्‍न उपस्थितीत होतो. इतक्‍या समस्या झेलूनसुद्धा काही जण सोडले तर इतर नागरिक प्रशासन, पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांना जाब विचारत नाहीत. फक्त आपल्या वॉर्डात-भागात, घराजवळ कचरा नको, यासाठी त्या परिसरातील सर्वजण जीव तोडून रस्त्यावर उतरतात. प्रसंगी कायदा मोडून दगड हातात घेतात. वाहनांची तोडफोड करायलासुद्धा मागेपुढे पाहत नाहीत; तसेच सर्वच औरंगाबाद हे "आपले शहर' आहे, येथील सर्वच समस्या सुटल्या पाहिजेत. नागरिकांचे जगणे सुसह्य झाले पाहिजे, या उद्देशाने फार कमी लोक पुढे येतात. त्यामुळे महापालिका आपल्या मनमानी पद्धतीने निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करते. अनेक चुकीचे निर्णय नागरिकांवर थोपविले जातात. तरीही नागरिक बोलत नाहीत. अनेकांची लढाई ही फक्त सोशल मीडियावर सुरू असते. प्रत्यक्षात शहराच्या भल्यासाठी कोणीच रस्त्यावर उतरताना दिसत नाही. आणि काही जण आले तरी त्यांची फारशी दखल न घेण्याची परंपरा निर्माण झाली आहे.