राजीनाम्याची नौटंकी नको; आव्हानांना भिडा? 

साडेचार हजार कोटींच्या ठेवी आणि ग्रामीण अर्थकारणाची कणा असलेली जिल्हा बॅंक संचालकांच्या राजीनामा मोहिमेमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. नोकर भरती आणि अध्यक्ष बदल अशा शुद्ध राजकीय कारणातून हे राजीनामा सत्र असल्याचे प्राथमिक चर्चेतून पुढे आले आहे. 157 कोटींच्या कर्जाच्या अनियमिततेवरून बॅंकेवर प्रशासक आला होता. हा धोका अजूनही टळलेला नाही. आता बॅंकेच्या "एनपीए'त संचालकांच्या संस्थांची बड्या कर्जांचा वाटा हा चिंतेचा विषय आहे. खरे बॅंकेसमोरच्या अशा आव्हानांना संचालकांनी भिडणे अपेक्षित असताना राजकीय कारणास्तव राजीनाम्यांची मोहीम चालवणे म्हणजे काचेच्या घरात राहणाऱ्यांना एकमेकावर दगड फेकण्यासारखे आहे. 

"जिल्हा बॅंकेच्या काही संचालकांचे राजीनामे...' ही गुरुवारची राजकीय चर्चेची बातमी. पण एका आर्थिक संस्थेची अशी राजकीय बातमी विस्तवाशी खेळ ठरू शकतो याचे भान विश्‍वस्त संचालकांना नाही. संचालकांचे हे राजकीय बंड राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप पाटील यांच्या विरोधातले नव्हे एका जिल्हा बॅंकेच्या अध्यक्षांविरोधातले. यामागची उघड आणि काही छुप्या कारणांबद्दल बरी वाईट चर्चा झाली तर त्याचा सर्वस्वी दोष संचालकांचा. कारण ताकाला जाऊन मोगा लपवण्याचा हा प्रकार आहे. अध्यक्षांच्या एकाधिकारशाहीला कंटाळून राजीनामे..हे सांगितले जाणारे कारण. खरे तर त्यांनी थेट सीईओकडे दिले असते तर त्यांना खरोखरीच या पदांवर रहायचे नाही असे म्हणता आले असते. मात्र त्यांनी ते दिले आपापल्या पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांकडे. त्यामुळे हेतूबद्दल शंका घ्यायला जागा आहे. 

जिल्ह्यात आजघडीला राष्ट्रवादीकडे एवढीच एकमेव महत्त्वाची संस्था उरली आहे. आता या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटीले मौन सोडून काही तरी ठोस बोलतील अशी अपेक्षा करुयात. अन्यथा ही एक नौटंकी आहे आणि त्याचा वाईट संदेश बाहेर जाऊ शकतो. एकमेकाची जिरवाजिरवी शेतकऱ्यांसाठी अतिशय गरजेची असलेल्या या बॅंकेच्या मुळावर उठू शकते. जयंतरावांच्या एकूण राजकीय विश्‍वासार्हतेसाठीही त्यांचा खुलासा महत्त्वाचा आहे. बॅंकेबाबतचे असे राजकीय खेळ परवडणारे नाहीत. 

जिल्हा बॅंक ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा आहे. मध्यंतरी पतंगरावांनी 157 कोटींच्या अनियमितेबाबत प्रकरणातून इथे प्रशासक आणला होता. त्यावेळी हे जहाज सामान्य शेतकऱ्यांच्या जीवावरच तरले. आज बॅंक सुस्थितीत आहे असे म्हणतात. मात्र एकूणच बॅंकेसमोरचा बड्या थकबाकीदारांचा प्रश्‍न भयावह आहे. सहकार पंढरी म्हणून मिरवणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील अनेक बॅंका-सहकारी संस्थात गेल्या दशकभरात पार रसातळाला गेल्या. त्या वादळात राज्यातील अनेक जिल्हा बॅंकाही लयाला गेल्या. सांगलीची बॅंक तरली आहे. ती जपली पाहिजे. मुळात रिझर्व्ह बॅंकेची धोरणे सहकारी बॅंकाचा जीव घोटणारी आहेत. याविरोधात सहकारातील अनेक धुरिणांचा लढा अजूनही सुरुच आहे. त्यामुळे या आर्थिक संस्थेबाबत सर्वांनी गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. 

राजीनामा सत्रामागची कारणे राजकीय आहेत. राष्ट्रवादीतूनच अध्यक्ष बदलाची मागणी जोर धरत आहे. सहकार प्रबोधनकार गुलाबराव पाटील यांनी तब्बल तपभर हे पद सांभाळले. तेव्हा मला एकदा या पदावर बसवून उजवून काढा अशी मागणी फारशी व्हायची नाही. खरे तर कोणतेच पद शोभेसाठी नसते. बॅंकेचे अध्यक्षपद नाहीच नाही. मात्र इथे गेल्या दशक भरात हे पद शोभेचे झाले. अगदी आठ महिन्यांचा एक अध्यक्ष असेही धोरण इथे राबवले गेले. तासगावचे दिनकर पाटील तर दीड दिवसाचे अध्यक्ष झाले. हिंदकेसरी मारुती माने यांना पूर्ण पाच वर्षे कालावधी मिळाला होता. त्यानंतर विलासराव शिंदे, दिलीप पाटील यांना सर्वाधिक तीन वर्षांचा कालावधी मिळाला आहे. जयंतरावांनी दिलीप पाटील यांना दिलेली ही तशी भरपूर मुदत त्यांच्यातील राजकीय सोय लावून देण्याचा असली तरी एखाद्या आर्थिक संस्थेसाठी स्थिरता महत्त्वाची आहे. 

गेल्या काही दिवसांत अध्यक्ष पाटील यांचे निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत वादाचे ठरले आहेत. त्यांनी वसंतदादा कारखान्याचा केलेला भाडेकरार जयंतरावांना मान्य नव्हता अशी चर्चा आहे. यासाठी काही संचालकांना आक्रमक व्हायचा आदेशही दिल्याचे म्हटले जाते. विशाल पाटील आणि दिलीप पाटील यांच्यात कधी जमते आणि कधी बिघडते याबद्दलही चर्चा आहे. आता या भाडेकरारातील त्रुटी दूर करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय म्हणजे विशाल यांच्या डावावर तात्यांनी दुहेरी पट काढला आहे म्हणे. पदाधिकारी बदलापेक्षाही नोकरभरती हा संचालकांसाठी विशेष आस्थेचा विषय आहे. सुमारे 400 कर्मचाऱ्यांची मेगा भरती आणि त्यातले वाटेकरी याबद्दल पडद्याआड मोठी घमासान चर्चा सुरू आहे. या भरतीला राज्यातील भाजप सरकार मान्यता देईल का, दिली तर त्यासाठी कोणाला किती वाटा द्यायचा, विधानसभा निवडणुकीनंतर भरती करावी असे वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. दिलीप पाटील यांनी बॅंकेचे अध्यक्ष झाल्यावर पांढऱ्या शुभ्र कपड्यानिशीच पदावरू दूर होऊ अशी ग्वाही दिली आहे. नोकर भरतीला ते अनुकूल नाहीत. संचालकांचा कोट्यानुसार नोकरभरती टिकेल का याबद्दलही साशंकता आहे. सातारा आणि नगर बॅंकांची नोकर भरती कायदेशीर कचाट्यात अडकली आहे. 

राजीनामा मोहीम चालवणाऱ्या संचालकांनी बॅंकेच्या मूळ आव्हानांकडे कदापि दुर्लक्ष करता कामा नये. त्यांच्या पोरखेळातून संस्थेच्या विश्‍वासार्हतेला धक्का बसू नये यासाठी हा इशारा आहे.