निर्मिती भारतीय संविधानाची

"आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस: सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा; व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्याच्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत. "

स्वंतत्र भारताचा भक्कम पाया रचला तो आपल्या संविधानाने. भारतीय संविधानाच्या निर्मिती प्रकियेत स्वातंत्र्यचळवळीचा मोठा वाटा आहे. या चळवळीतूनच भारतीयांना स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, लोकांना सामवून घेणारी आणि हक्क बहाल करणारी लोकशाही मुल्यांची ओळख झाली. भारताला एक सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र बनविणाऱ्या भारताचे संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्विकारण्यात आले. हा दिवस 'संविधान दिवस' म्हणुन साजरा केला जातो. तर 26 जानेवारी 1950 त्याची अमंलबजावणी करण्यात आली. हा दिवस 'प्रजासत्ताक दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. 

19 व्या शतकात ब्रिटनमध्ये प्रथम भारताचे शासन करण्याचे नियम तयार केले गेले. भारतीय कौन्सिल अधिनियम 1892 च्या माध्यमातून प्रांतीय विधायक स्थापन करण्यात आली. संविधान तयार करणाऱ्या विधानसभेवर कॉंग्रेस पक्षाचा प्रभाव होता. 1945-46 च्या प्रांतीय निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसने 389 पैकी 212 जागा जिंकल्या तर, मुस्लिम लिगने 73 जागा जिंकल्या तर बाकी पक्षांच्या वाट्याला 11 जागा आल्या. परंतु त्यानंतर पाकिस्तानच्या स्वतंत्र राज्याच्या मुद्द्यावर लीगने आपले मत मांडले आणि त्यावर बहिष्कार केला. पुढे फाळणी झाल्याने लीग सदस्य पाकिस्तान गेल्यावर कॉंग्रेसचे 82 टक्के बहूमत झाले. बहूमत असताना देखील कॉंग्रेसने मसूदा समितीच्या निवडणुकीत बिगर कॉंग्रेस अशा तज्ञ व अनुभवी व्यक्तींना तिकिटे दिली.1928 मध्ये पं. नेहरू यांच्या अध्येक्षतेखाली भारतीय संविधानाची मुलतत्वे निश्चीत करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. आपले संविधान निर्माण करण्यासाठी हा भारतीयांचा पहिला प्रयत्न होता. 

संविधान निर्मितीच्या पहिली बैठक
संविधान निर्मितीच्या पहिली बैठक 9 ते 23 डिसेंबर 1946 रोजी नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहामध्ये पार पडली. हे सभागृह सध्या सेंट्रल हॉल या नावाने ओळखले जाते.

मसुदा समितीची स्थापना
भारतीय संविधान निर्मितीच्या सर्व समित्यांपैकी महत्वाची समिती म्हणजे मसुदा समिती. 28 ऑगस्ट 1947 रोजी या समितीची स्थापना करण्यात आली. या समिती मध्ये डॉ. बी. आर. आंबेडकर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ.के. एम, मुंशी, सईद मोहमद सादुल्ला, एन. माधव राऊ, टी. टी. कृष्णम्माचारी या सात सदस्यांची नेमणूक केली होती. या समितीचे अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर होते.

मसुदा संमती ठराव 
मसुदा समितीने 8 महिन्यांच्या कालवधीत तयार केलेला पहिला मसुदा फेब्रुवारी 1948 मध्ये प्रसिध्द केला. जनतेनी पाठवलेली मतमतांतरे, टिका आणि सुचना यांचा विचार करुन 6 महिन्यांपक्षा कमी कालवधीत ऑक्टोबर 1948 मध्ये दुसरा मसुदा प्रसिध्द केला.  डॉं. आंबेडकरांनी मांडलेला अतिंम मसुद्याच्या संमतीचा ठराव 26 नोव्हेंबर 1949 मध्ये मंजूर झाल्याचे घोषित करण्यात आले. 
 
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार
संविधानाच्या विविध कलमांच्या तपशीलवार चर्चेच्यावेळी सभासदांकडून विचारल्या जाणऱ्या शंकाना उत्तरे देणे, त्यांना मांडल्या दुरुस्त्या नाकारताना त्याचे स्पष्टीरकरण देणे आणि मसुद्यातील सुक्ष्म तपासणी करुन तो बिनचुक करण्याचे अवघड कार्य बाबासाहेब आंबेडकरांना पार पाडले म्हणून भारतीय राज्यघटनेटचे शिल्पकार हि उपाधी सार्थ ठरते. 

इतर संविधानांचा प्रभाव
भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रर्कियेत जगातील इतर संविधांनाचा प्रभाव जाणवतो. इंग्लडकडून संसदीय पध्दत, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाकडून संघराज्यीय पद्धत, आर्यंलडकडून मार्गदर्शक तत्वे, अफ्रिकेकडून घटनादुरुस्ती, तर जर्मनकडून आणीबाणीविषयक तरतूदींचा समावेश भारतीय संविधानात दिसून येतो.