शेवटी भीती खरी ठरली! 

दहावीचा निकाल बघताना, इंटरव्ह्यूमध्ये पास झालेल्या उमेदवारांची यादी बघताना जी मनात धाकधूक असते आणि अपेक्षित न घडलेले बघून जसा चेहरा पडतो तसेच काहीसे आज अमेरिकेचे झाले. शेजाऱयाला चिमटा काढायला लावून आपण खरोखर एखाद्या भयंकर स्वप्नात तर नाही ना असले काहीसे अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीच्या बाबतीत झाले. वर्षापूर्वी चालू झालेले हे पालुपद असल्या निकालावर येऊन थांबेल, असा विचार बऱ्याच कमी लोकांनी केला असेल. शेवटी द्वेष धार्जिण्या, स्त्री, मुस्लिम, समलिंगी, अल्पसंख्याक आणि मुळातच सगळ्या जगाच्या विरोधात जाणाऱ्या धोरणाचा विजय झाला.

काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी फायनॅलिस्ट म्हणून झाली तेव्हा बहुतांश अमेरिकन लोकांमध्ये नाराजीचा सूर होता. दोन्हीही उमेदवारांचा इतिहास 'यापैकी कुणीच नाही' असा पर्याय निवडायला बऱ्याच अमेरिकनांना भाग पाडत होता. परंतु वर्षभरात डोनाल्ड ट्रम्प यांची जी बाजू जगाला दिसली ती मतदारांचे मत हिलरी क्लिंटन यांच्याकडे वळवायला पुरेशी असायला हवी होती. परंतु तसे झाले नाही. गेल्या वर्षभरात ट्रम्प यांनी इमिग्रेशनच्या मुद्द्याखाली शेजारी राष्ट्रातील नागरिकांना नको नको त्या शिव्या दिल्या. स्त्रियांविषयी अपशब्द वापरले. राष्ट्राध्यक्षपदासाठी हव्या असलेल्या योग्यतेला सुरुंग लावले. आणि एवढे सगळे मुद्दे ही अमेरिकन नागरिकांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरुद्ध मत टाकायला प्रवृत्त नाही करू शकले. शेवटी हिलरी क्लिंटन यांच्याविषयी जनतेने जो पूर्वग्रह करून ठेवला होता तोच त्यांच्या पतनाला कारणीभूत ठरला.

ट्रम्प काय किंवा क्लिंटन काय दोघेही सारखेच हा युक्तिवादच मला मुळात पटला नाही. दोघांमध्ये जराही साम्य नव्हते. क्लिंटन यांचा गेल्या तीस वर्षांचा राजकारणातला अनुभव आणि त्यांच्या पार्टीचे सर्वसमावेशक धोरण त्यांना सर्वतोपरीने अतिउत्तम उमेदवार ठरवत होते. शेवटी देश चालवायचा म्हणजे काही पोरखेळ नव्हे. राजकारणातला अनुभव आणि सरकार चालवण्याचे कसब या दोन्हीही गोष्टी हिलरी क्लिंटन यांच्याकडे होत्या. अमेरिका या आततायी निर्णयाकडे जरूर पश्चातापाने पाहिल यात शंका नाही.

भारताविषयीच्या धोरणाबाबतीतच झाले तर त्यात काही विशेष फरक पडणार नाही. ते जसे आहे तसेच राहणार. पाकिस्तानलाही वेळेवर मदत पुरवली जाणार. आम्हा पांढरपेशांनासुद्धा काही फारसा फरक पडणार नाही. अमेरिकेतील बहुतांश भारतीय जनता उच्चशिक्षित आणि योग्य मार्गाने अमेरिकेत वास्तव्य करून आहे. इतर देशातील नागरिकांच्या मानाने भारतीयांना इथे सन्मानाने वागवले जाते. त्यात काही फारसा फरक पडणार नाही. परंतु एकविसाव्या शतकात इंटरनेटच्या माध्यमातून जग इतके जवळ आले आहे, एकमेकांच्या सहकार्यावाचून कामे होत नाहीत, देशांच्या सीमा नावापुरत्या राहिल्या आहेत, त्या काळात अमेरिकेसारख्या देशाचे नेतृत्व एका जातीयवादी, संकुचित विचारवृत्तीच्या, स्त्रिया, अल्पसंख्याक विरोधक वृत्तीच्या माणसाकडे जाते तेव्हा कुठंतरी वाटतच की आपला प्रतिनिधी निवडताना खरोखर लोक आपली सद्सद्विवेकबुद्धी वापरतात का? लोकशाही वर प्रश्नचिन्ह उचलणारा हा निकाल आहे!