मोदीजी, जमलंच तर आपल्या नेत्यांना आवरा

योगेश कानगुडे
बुधवार, 30 जानेवारी 2019

देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार प्रबळ बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर बाकी काही झाले नसले तरी त्यांच्या पक्षातील वाचाळवीरांना मात्र 'अच्छे दिन' आले आहेत. सुरुवातीच्या काळात विरोधकांवर तुटून पडणारी ही 'आर्मी' मिळाल्याने सत्ताधारी वर्ग भलताच खूश होता. त्यातच वाचाळवीरांमार्फत राजकीय व वैचारिक विरोधकांचे होणारे 'ट्रोलिंग' सत्ताधाऱ्यांना गुदगुल्या करणारेच होते. मात्र आता हीच वाचाळवीरांची फौज सरकारवर 'बूमरँग' होताना दिसत आहे. पदाचा आणि वयाचा कोणताही मुलाहिजा न करता सत्ताधारी पक्षातील वाचाळवीरांनी जो बे'ताल' धरला आहे तो सरकारला, त्यातही पंतप्रधानांना अडचणीत आणणारा आहे.

देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार प्रबळ बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर बाकी काही झाले नसले तरी त्यांच्या पक्षातील वाचाळवीरांना मात्र 'अच्छे दिन' आले आहेत. सुरुवातीच्या काळात विरोधकांवर तुटून पडणारी ही 'आर्मी' मिळाल्याने सत्ताधारी वर्ग भलताच खूश होता. त्यातच वाचाळवीरांमार्फत राजकीय व वैचारिक विरोधकांचे होणारे 'ट्रोलिंग' सत्ताधाऱ्यांना गुदगुल्या करणारेच होते. मात्र आता हीच वाचाळवीरांची फौज सरकारवर 'बूमरँग' होताना दिसत आहे. पदाचा आणि वयाचा कोणताही मुलाहिजा न करता सत्ताधारी पक्षातील वाचाळवीरांनी जो बे'ताल' धरला आहे तो सरकारला, त्यातही पंतप्रधानांना अडचणीत आणणारा आहे.

मोदी सरकारची ओळख सत्ताधाऱ्यांतील वाचाळवीर काळवंडून टाकत आहेत. अशा बहाद्दरांना अटकाव करण्याचे फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत अन् जे थोडेफार झाले त्यांचा परिणाम झालेला दिसत नाही. पक्ष आणि सरकारवरचा अंकुश नेतृत्वाने गमावला आहे की काय, असे चित्र निर्माण होत आहे. भाजपमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी या दोन्ही नेत्यांची सदैव कार्यकर्त्यांची स्वतंत्र बेटे राहिली. २००३ साली लालकृष्ण अडवाणी ‘लोहपुरुष’ असल्याचे वक्तव्य वेंकय्या नायडू यांनी केले होते. तेव्हा नायडू यांना अटलबिहारी वाजपेयी ते प्रमोद महाजन यांच्यापर्यंत सर्वाना स्पष्टीकरण देत फिरावे लागले. पक्षशिस्तीच्या नावाखाली नायडू यांना त्या वेळी दिलेली समज ते अद्याप विसरलेले नाहीत. पुढे हा सल्ला नायडू यांनी कसोशीने पाळला. अर्थात त्यांना समज देणारे नेते तेवढेच प्रभावशाली होते. भाजप तोच; संस्कृती तीच. बदलले आहेत ते फक्त नेते. पण या नेत्यांचा खरोखरच पक्षावर प्रभाव आहे का, अशा प्रश्नांनी ल्यूटन्स वर्तुळात गर्दी केली आहे. गेल्या साडे चार वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सहकारी मंत्री कामापेक्षा वाचाळपणामुळे जास्त चर्चेत राहिले.

केंद्रातील मोदी सरकार, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याविरोधात कोणी लिहिले किंवा बोलले की त्याला 'देशद्रोही' ठरवून त्याची ट्रायल घेणारी यंत्रणा सध्या मोठ्य़ा प्रमाणावर कार्यरत आहे. मात्र या यंत्रणेचे कर्तेधर्ते म्हणवून घेणाऱ्या भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांनीदेखील सध्या बे'ताल' धरला आहे. सरकार सत्तेवर आल्यापासून सर्वाधिक वादग्रस्त विधाने कोणी केली असतील ती भाजपवाल्यांनीच. मीडियातील महिलांबाबत अत्यंत हिणकस वक्तव्य करून शेखर नावाच्या तामीळनाडूच्या एका महाभागाने संपूर्ण पक्षालाच अडचणीत आणले. तत्पूर्वी, नव्या दमाचे मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांच्याकडे त्रिपुरा आशेने पाहतो त्या बिप्लवदेवांनी महाभारत काळातही इंटरनेट अस्तित्वात होते असा जावईशोध लावला. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह यांनी डार्विनच्या सिद्धांतालाच खोटे ठरवले. भाजप खासदार किरण खेर यांनी तर बलात्कार ही सामाजिक रीतच आहे असे सांगून कळस चढवला. नेपाळसिंग या अन्य भाजप खासदाराने केलेले 'सैनिक रोजच मरतात, त्यांचे ते कामच आहे', हे विधान लोकांच्या विस्मरणात गेलेले नाही. केंद्रात मंत्री असलेल्या अनंतकुमार हेगडे यांनी राज्यघटनेबाबत वादग्रस्त विधान केले, हरयाणातील भाजपचे मंत्री अनिल वीज यांनी थेट महात्मा गांधींवर हिणकस शेरेबाजी केली, तर केंद्रातले मंत्री गिरिराजसिंग यांनी सोनिया गांधींवर केलेली टीका दर्जाहीन अशीच होती. 

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसंख्येवर दिलेले व्याख्यानही अजून लोकांच्या स्मरणात असेल. मध्य प्रदेशातल्या एका खासदाराने तर नरेंद्र मोदींवर टीका केलीत तर जगातूनच गायब करेन, अशी धमकीच देशवासीयांना दिली. त्यात केंद्रीय मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांचीही आता भर पडली आहे. कठुआ, उन्नाव बलात्कार प्रकरणावरून देशभरातच नव्हे, तर जगात नाचक्की होत असताना गंगवार यांनी 'इतक्या मोठ्य़ा देशात एक-दोन बलात्कार होतच असतात', असे तारे तोडले आहेत. ताजेच उदाहरण द्यायचे झाले तर केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार  हेगडे. कर्नाटकमधील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष दिनेश राव यांनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना हेगडे यांची जीभ भलतीच घसरली. मी दिनेश राव यांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला तयार आहे. मात्र, त्यांना प्रथम काही गोष्टींचा खुलासा करावा. कारण, माझ्या माहितीनुसार हा व्यक्ती स्वत:च्या मुस्लिम पत्नीच्या इशाऱ्यावर नाचतो, असे हेगडे यांनी म्हटले. 

राजकीय नेत्यांनी सार्वजनिक जीवनात कसे वागावे आणि काय बोलावे, सर्वत्रच गुंतागुंतीचा विषय आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक व्यक्ती असणाऱ्या माणसांनी काय बोलावे आणि काय बोलू नये याचे राजकीयदृष्टय़ा योग्य समजले जाणारे काही संकेत असतात. अशा संकेतांमधून सार्वजनिक सभ्यता जोपासली जाते. ही सार्वजनिक सभ्यता म्हणजे फक्त औपचारिक गोष्ट नसते किंवा खासगीत एक आणि जाहीरपणे एक अशी डबल स्टॅण्डर्ड पद्धत नसते. अशा संकेतांमुळे दोन गोष्टी साध्य होतात. एक म्हणजे सार्वजनिक संकेतांमुळे आपोआपच खासगी विश्वासालासुद्धा तेच संकेत लागू व्हायला लागतात. दुसरी आणि जास्त महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा संकेतांमधून एक सार्वजनिक विवेक विकसित होतो. आपण एक समाज म्हणून काय असावे, काय करावे आणि कोणत्या उद्दिष्टांच्या मागे जावे याचे काही दुवे समाजात विकसित होतात आणि त्यांच्या चौकटीत मग सार्वजनिक निर्णयप्रक्रिया आकाराला येते. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये काहीही करून लोकप्रिय बनण्याची आणि त्यासाठी भाषणबाजी करण्याची स्पर्धा असते; कोण नेता किती भारदस्त बोलतो याला महत्त्व असते आणि तरीही काय बोलावे आणि काय बोलू नये याबद्दल भान ठेवावे लागते. 

मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भाजपच्या वाचाळवीर नेत्यांना फटकारले होते. आमच्या काही नेत्यांनी तोंड बंद ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी माध्यमांना सामोरं जाताना कमी बोललं पाहिजे. यावेळी त्यांनी ‘बॉम्बे टू गोवा’ या चित्रपटाचे उदाहरण दिले. या चित्रपटात आपल्या मुलाची सतत खायची सवय मोडण्यासाठी पालक त्याच्या तोंडात कापडाचा बोळा कोंबतात, असे दृश्य आहे. आमच्या पक्षातील काही नेत्यांचेही असेच झाले आहे, त्यांच्या बाबतीतही असेच काहीतरी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यानंतरही कोणताही फरक या वाचाळवीरांच्या यादीत पडला उलट तो वाढत चालला आहे. 

सत्ताधारी पक्षातील हा वाचाळवीरांचा बाजार मोदींची अडचण वाढविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांना आवर कोण घालणार हा खरा प्रश्न आहे. वाचाळवीरांनी 'बेताल' धरल्याने जनतेचे लक्ष हटविण्याचे तत्कालीक यश सत्ताधाऱ्यांना मिळतही असेल, मात्र त्याचा दीर्घकालीन फटका सरकारला बसू शकतो.  नरेंद्र मोदी स्वतः देशातील सर्व विध्यार्थ्यांना 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रमाद्वारे मार्गदशन करतात. तसाच एकदा कार्यक्रम सार्वजनिक जीवनात काय बोलावे यावर घेऊन अशा नेत्यांना तंबी द्यावी. अन्यथा येणाऱ्या लोकसभेत याचा फटका बसेल हे निश्चित.

इतर ब्लॉग्स