कारणराजकारण : मतदार राजा उदासीन

भर एप्रिल महिन्यात उन्हाळा चांगलाच तापलेला असला, तरी या काळात पुण्यात निवडणुकीचा प्रचार मात्र म्हणावा, असा तापलाच नाही. अपवाद वगळता राजकीय नेत्यांच्या सभांना बेताची गर्दी राहिली, तर रस्त्यावरच्या प्रचारालाही सर्वसामान्य मतदारांचा प्रतिसाद मिळाल्याचे जाणवले नाही. गेल्या निवडणुकीत मतदारांचा जो त्वेष दिसला, तो यंदा कारणराजकारणच्या निमित्ताने पुणे लोकसभा मतदार संघामध्ये फिरताना तरी दिसून आलेला नाही. याचे वेगवेगळे अर्थ काढता येतील, एक म्हणजे मतदारांमध्ये उदासीनता दिसून येत असल्याने ते प्रचारास प्रतिसाद देत नसावेत, हे खरे ठरले, तर त्याचे प्रतिबिंब मतदानाच्या प्रमाणात उमटू शकते आणि पुरेसे मतदान झाले नाही, तर निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो. 

दुसरा निष्कर्ष म्हणजे मतदारांनी कदाचित आपले मत निश्‍चित केले असावे. त्यामुळे या प्रचाराचा त्यावर परिणाम होत नसावा, कदाचित प्रचाराला प्रतिसाद देत नसले, तरी ते आपला निर्णय घेऊन घराबाहेर पडतील आणि मतदानाचा आपला हक्क बजावतील. ही शक्‍यता असेल, तर मतदानाचे प्रमाण वाढणार आहे. 

तिसरी शक्‍यता म्हणजे मतदार आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते-उमेदवार यांच्यात पूर्वीसारखा थेट संबंध-संपर्क राहिलेला नाही. त्यामुळेच "आमच्या भागात कोणीही उमेदवार आलेच नाहीत,' अशाही तक्रारी नागरिकांकडून ऐकावयास मिळत आहेत. अर्थात थेट संबंध नसले, तरी माध्यमे आणि सोशल मीडियातून प्रचाराचा भडीमार झालेला पहावयास मिळाला. आता या प्रचाराचे प्रतिबिंब मतदानात कसे उमटते, याबाबत उत्सुकता आहे. शहरी भागात हे चित्र असले, तरी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मात्र कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पक्षांच्या प्रचारात हिरीरीने सहभागी झाल्याचे दिसून आले आणि नागरिकांनीही राजकीय प्रचारास प्रतिसाद दिल्याचे चित्र पाहवयास मिळले. 

लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे निवडणूका. पुढील पाच वर्षे देशाच्या विकासाची काय दिशा असले, कोणत्या पक्षाचा विकासाचा दृष्टीकोन काय आहे, हे जाणून घेण्याचा मतदारांचा हक्क आहे. प्रत्यक्षात मात्र कोणत्या पक्षाचे कोण उमेदवार आहेत, हे देखील मतदारांना पटकन सांगता येत नसल्याचे कारणराजकारणच्या निमित्ताने दिसून आले. मतदार संघाचे प्रश्‍न मांडता आले नाहीत. निवडणूका पारदर्शक पद्धतीने पार पडल्या पाहिजेत, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही, परंतु उमेदवार आणि पक्षांना आचारसंहितेच्या नावाखाली मतदारांपर्यंत पोहचू द्यावयाचे हे देखील या मागेचे एक कारण असावे, असे वाटते. 

लोकशाहीतील सर्वात मोठा उत्सव म्हणजे निवडणूका. या उत्सवात मतदारच सहभागी होणार नसतील, तर तो साजरा कसा होणार हा प्रश्‍न आहे. मतदानाची आकडेवारी वाढावी, यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र मतदानाची टक्केवारी पाहिली, तर ती जेमतेम साठ टक्‍क्‍यांच्या आत असते. उर्वरीत चाळीस टक्के मतदार मतदान का करीत नाही, असा प्रश्‍न निवडणूक आयोगाला कोणी का विचारात नाही. आयोगाने देखील यावर स्वत:हून खुलासा केल्याचे कधी ऐकीवात नाही. देशात पहिल्या टप्प्यात झालेल्या मतदानावरून देखील पुन्हा एकदा दिसून आले. मतदानाची टक्केवारी न वाढण्यामागे आदर्श आचारसंहिता हे एक कारण तर नसावे, अशी शंका या निमित्ताने वाटते. 

मतदारांशी थेट संवाद साधण्याचे साधन म्हणजे सभा. परंतु आदर्श आचारसंहितेमध्ये थेट संवादालाच मर्यादा आल्या आहेत. रस्त्यावरची आणि विचारांची ही लढाई आता सोशल मिडीयावर गेली आहे. मात्र हे दुहेरी संवादाचे माध्यम नाही. त्यातून एकतर्फींच संवाद होतो. एकतर्फी संवाद हा लोकशाहीला मारक आहे. दिवसेंदिवस निवडणूका या राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि वर्तमानपत्रे यांच्या पुरत्याच मर्यादीत होत चालल्या आहेत. तर सोशल मिडीया आणि चॅनेल मधूनच मतदार राजा त्यामध्ये सहभागी होत असल्याचे या निवडणूकीत दिसून आले.