'डावखुरे' मोदी दुर्लक्षित 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्तिमत्व, त्यांची धोरणे, कार्यपद्धती याविषयी वस्तुनिष्ठ चर्चा 2014 नंतरच अवघड बनली होती. सर्वच स्तरांवर इतके ध्रुवीकरण झाले होते, की त्यांच्या धोरणांमधील एखाद्या गोष्टीचे समर्थन केले, की विरोधकांकडून त्याला भक्त ठरविले जाई आणि विशिष्ट धोरणांवर रास्त टीका करणाऱ्यांना द्वेष्टेच नव्हे, तर देशविरोधी ठरविले जाई. या "लेबलबंद' चर्चेमुळे अनेक विषय झाकले जातात, दुर्लक्षित राहतात. आता पाच वर्षे उलटून गेल्यानंतर तरी या परिस्थितीत फरक पडायला हवा. लोकशाहीत चर्चा, विचारविनिमय यांना महत्त्व असते. हे सतत सुरू राहणे आणि त्यांनी लोकमत घडणे ही प्रक्रिया सतत सुरू असेल तर ती जिवंत लोकशाही. ही चर्चा संसदेत तर व्हायलाच हवी; परंतु बाहेरही व्हायला हवी. 

मोदींवर ते "उजवे' असल्याचा अगदी गडद असा शिक्का आहे. पण त्यांचे आर्थिक धोरण आणि कार्यक्रम यांचा विचार करता हे विधान कितपत खरे आहे, याचा विचार करायला हवा. मोदींनी घेतलेले डावे वळण दुर्लक्षितच राहिले आहे. लोकसभा निवडणूक निकालांचे अंदाज चुकण्याचे हेही कारण असू शकते. भारतासारख्या विकसनशील, दारिद्रयनिर्मूलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नसलेल्या, विकासाच्या परिघाबाहेर राहिलेल्यांची मोठी संख्या असलेल्या देशात अशांच्या कल्याणाचा काही ना काही कार्यक्रम हाती न घेणारा सत्तेवर येऊ शकणार नाही आणि आला तरी ती टिकवू शकणार नाही. 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत संसदीय पक्षनेतेपदी निवड झाल्यानंतर मोदी यांनी केलेले भाषण काहीसे दुर्लक्षित राहिले. त्यात ते म्हणाले होते," या देशात दोनच वर्ग आहेत. एक "नाही रे' आणि दुसरा त्यांना हात देऊन वर काढू पाहणारा.' म्हणजेच हा जो उर्वरित वर्ग आहे, त्याला ते अपील करीत आहेत. हा जो "आहे रे' वर्ग आहे, त्याची ओळखच त्यांनी मागे राहिलेल्यांना हात देणारा अशी करून टाकली आहे. म्हणजेच त्यांच्यावर एक कायमस्वरूपी जबाबदारी टाकली आहे. ती किती प्रमाणात पार पाडली जाणार, त्यासाठी किती राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली जाणार, हे पाहावे लागेल. धुरमुक्त घरांसाठी गॅस सिलिंडर पुरवण्याकरीता "क्रॉस सबसिडी'चे जे तत्त्व मोदींनी अमलात आणले, ते याचे एक उदाहरण म्हणता येईल. विषमता कमी करायची आणि त्यासाठी साधनसंपत्तीचे पाझर तळापर्यंत पोचतील, यासाठी प्रयत्न करायचे तर शासनसंस्थेला हस्तक्षेप करावा लागतो. उजवा विचार मानणारे अर्थव्यवहारात शासनसंस्थेचा हस्तक्षेप कमीत कमी असावा, असे मानतात. परंतु, मोदींची धोरणे पाहता ते सरकारचे महत्त्व आणि भूमिका कमी करू इच्छित नाहीत, हे दिसून येते. ते हस्तक्षेपाच्या बाजूचे आहेत. सार्वजनिक उद्योगांमधील निर्गुंतवणुकीचा कार्यक्रम त्यांनी अपेक्षेइतक्‍या धडाक्‍याने राबविला नाही, हा मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे. 

वंचितांना आर्थिक व्यवहाराच्या परिघात आणणारी "जन-धन' योजना असो वा आर्थिक मदतीचे थेट बॅंक खात्यात हस्तांतर करण्याची योजना असो, यामागचा सरकारी हस्तक्षेपाचा विचार अगदी स्पष्ट आहे. सत्तर-ऐंशीच्या दशकात महागाईच्या विरोधात तीव्र आंदोलने होत असत आणि डावे पक्ष व संघटना त्यात प्रामुख्याने पुढाकार घेत. वित्तीय तूट, रिता खजिना वगैरे सबबी पुढे करणाऱ्या सरकारला ते "तुमचे प्राप्तिकर खाते काय करीत आहे', असा जाब विचारत. मोदींचा फोकसही करांचे जाळे विस्तृत करण्याचा, प्राप्तिकर खाते सक्षम करण्याचा आहे. करवसुली वाढविण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. संसदीय लोकशाहीत वेगवेगळ्या चळवळी होतात, त्याचवेळी सत्ताधीश त्यातला काही आशय स्वीकारत घेत पुढे जातात. 1969मध्ये बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानांचे तनखे बंद करून इंदिरा गांधींनी हे केले होते. सत्ताधाऱ्यांच्या या वैशिष्ट्याला मोदी अपवाद नाहीत. 

"सूट-बूट की सरकार' ही प्रतिमा त्यांना परवडणारी नव्हतीच. त्यामुळेच त्या शिक्‍क्‍यातून बाहेर पडण्याचा त्यांनी कसून प्रयत्न केला. त्यांनी जे डावे वळण घेतले त्याला हाही संदर्भ आहे. अर्थातच हा पारंपरिक आणि पठडीबद्ध विचार नाही. त्यावर वेगळी छाप आहेच. पण या सगळ्याचे चिकित्सक मूल्यमापन व्हायला हवे. तसे ते होणे देशाच्या हिताचे ठरेल. मात्र तसे होण्यासाठी फुली मारणे आणि देव्हारे माजवणे, या दोन्हींतून आधी मुक्त व्हायला हवे.