Pune Wall Collapse : दबलेला श्वास आणि बोथट संवेदना!

दिवसभर कष्ट करून मोडक्‍या-तोडक्‍या पत्र्याच्या शेडमध्ये आपल्या पोराबाळांसह झोपलेल्या बांधकाम मजूरांच्या अंगावर पहाटेच्या गाढ झोपेत भिंत कोसळते आणि वेदना व्यक्त करण्याचीही संधीही पंधरा जणांना मिळत नाही. 'हाताला काम आणि पोटाला दोन घास' फक्त या एवढ्या अपेक्षेने शेकडो लोक रोज पुण्यात स्थलांतरित होतात. हातात मिळणाऱ्या चार पैशांच्या मजुरीवर, परवडतील अशी स्वप्न बघणाऱ्या या लोकांना रोजगार तर मिळतो, पण त्यांची 'सुरक्षित जगणं' ही मूलभूत गरज मात्र पूर्ण होत नाही. नागरिकरणाच्या ओझ्याखाली दबलेलेल्या आणि शहरीकरणाच्या फुगवट्यात भरकटणाऱ्या शेकडो जीवांच्या 'सुरक्षिततेला' काही किंमत उरली आहे की नाही, असाच प्रश्‍न या अशा घटना घडल्यावर पडतो. घटना घडते, आपण हळहळतो, मृतांची अनोळखी नावे आणि आकडे चौकोनी चेहऱ्याने वाचतो. आपल्या संवेदना बोथट झाल्यात की, या अशा घटनांची सवय अंगवळणी पडतीये, हाच प्रश्न आता उरलाय. 

पुण्यात बांधकाम मजूर म्हणून काम करणाऱ्यांची संख्या दीड लाखाच्या घरात आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश आदी राज्यातून दरवर्षी येणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढत असते. याशिवाय मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्याच्या दुष्काळी पट्ट्यातून आलेले नागरिकही येथे रंगारी, गवंडी आणि मजूर म्हणून मोठ्या संख्येने काम करतात. बांधकाम व्यावसायिक वा ठेकेदार ज्या ठिकाणी (शक्‍यतो, नाला, डोंगर उतार, सीमाभिंतीच्याशेजारी) जागा देईल त्या ठिकाणी मोडक्‍या तोडक्‍या पत्र्यांची शेड किंवा झोपड्या टाकून हे लोक राहतात. येथे ना पिण्याच्या पाण्याची, ना स्वच्छतागृहांची ना विजेची व्यवस्था केलेली असते. कोणत्याही मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसणाऱ्या ठिकाणी दिवसभर बायकापोरांसह राबायचे आणि रात्री अंग टेकवण्यापुरत्या जागेत झोपून पुन्हा सकाळी कामावर असा त्यांचा दिनक्रम. 

पुण्यात विविध कारणांनी बांधकाम मजुरांचा मृत्यू झाल्याचा आकडा मोठा आहे. प्रत्येक वेळी घटना घडली की, या कामगारांच्या सुरक्षेविषयी राज्य सरकारकडून भरभरून आश्‍वासने दिली जातात, नवनवे कायदे करण्याच्या घोषणा होतात. दुर्घटना ज्या ठिकाणी घडली त्या ठिकाणच्या सुपरवायझर किंवा किरकोळ ठेकेदाराला अटक होते, त्यानंतर माध्यमांसह सर्वच जण हे प्रकरण नवीन घटना होईपर्यंत विसरून जातात. या सर्वांमध्ये सार्वत्रिक दुर्लक्ष या एकाच बाबतीत सातत्य राहते. 

पुण्यात 24 जून 2007 च्या पावसाळ्यातही बाणेरमधील एका सोसायटीची सीमाभिंत दहा झोपड्यांवर कोसळून चार मुले आणि तीन महिला असे सात जण मृत्युमुखी पडले. 2010 मध्ये कोथरूड येथील महात्मा सोसायटी शेजारील बांधकामावर काम करणाऱ्या बांधकाम मजुराचे अख्खे कुटुंब वाहून गेले, त्यातील चार जणांचे मृतदेह हाती लागले. तळजाई येथे 2012 मध्ये बेकायदा इमारत कोसळून सात जण ठार झाले, वाघोलीत स्लॅब कोसळून 13 कामगारांचा मृत्यू झाला. या एक ना अनेक घटना झाल्या त्यानंतरही बांधकाम मजुरांच्या शल्टरबाबत महापालिका किंवा राज्यसरकारच्या कामगार विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. 

बांधकाम कामगारांच्या राहण्याची व्यवस्था कशी आहे, त्यांना पुरेशा सुविधा पुरविल्या आहेत काय, हे पाहण्याची जबाबदारी कामगार विभाग आणि महापालिका या दोघांवर आहे. बांधकाम सुरू करण्याचा परवाना देताना बांधकाम व्यावसायिकाकडून या गोष्टींची पूर्तता केली आहे याची पडताळणी महापालिकेने करणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात काय घडते? व्यवस्था 'मॅनेज' करणाऱ्या नव्या जमातीकडून या आणि अशा सर्वच गोष्ट मॅनेज होतात आणि सर्वसामान्यांचा जीव मात्र नाहक जातो. 

बांधकाम मजुरांसारख्या असंघटित कामगारांना योग्य त्या सोयी-सुविधा पुरविल्या जाव्यात यासाठी 2007 साली काही नियम तयार करण्यात आले. पुढे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले. या मंडळाकडे बांधकाम उपकरातून जमा होणारे तब्बल 33 हजार कोटी रुपये सध्या पडून आहेत. याच्या व्याजातून दरवर्षी येणाऱ्या रकमेतूनही मजुरांसाठी पुरेसा खर्च होत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मजुरांच्या जिवाची सुरक्षा ही आपली जबाबदारी आहे, हे बांधकाम व्यावसायिक मानायला तयार नाहीत. जर कामगार कल्याण विभाग, महापालिका, बांधकाम व्यावसायिक या सर्वांनी एकत्र येऊन सुरक्षेसाठी वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर विकास कोणासाठी आणि कशासाठी हा प्रश्‍न कायम राहील.