'वंचित'ची फोडाफोड कोणासाठी?

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीला सत्तेपासून 'वंचित' ठेवण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारी वंचित बहुजन आघाडी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत एकसंध राहणार नाही, हा अंदाज अखेर खरा ठरला. लोकसभेच्या निकालांपर्यंत 'सारं काही आलबेल' सुरु असणाऱ्या वंचित आघाडीत, विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर मात्र माजी आमदार लक्ष्मण माने यांच्या राजीनाम्याने फूट पडली आहे. या बंडखोरीचे श्रेय कोणाला जाते, हे या आघाडीतील काही नेत्यांच्या पूर्व-इतिहासातून अगदी सहज लक्षात येते. एकूणच राजकारणाचे ज्या पद्धतीने ध्रुवीकरण होत आहे, ते पाहता राज्यात समर्थ तिसऱ्या पर्यायाची गरज जाणवते. पण हा तिसरा पर्याय उभाच राहू द्यायचा नाही, ही राजकीय खेळी सध्या तरी सर्वच जण खेळत आहेत, हे नक्की. 

वंचित बहुजन आघाडीने लोकसभा निवडणुकीत तळागाळातील चेहऱ्यांना त्यांच्या जातीचा उल्लेख करून उमेदवारी दिली. या उमेदवारांनी बहुतेक मतदारसंघांमध्ये तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकाची मते मिळवून, मतांच्या आकडेवारीचे समीकरणच बदलले. मतदारांना आजही समर्थ तिसरा पर्याय हवा आहे, हे वंचित आघाडीला मिळालेल्या 43 लाख मतांवरून स्पष्ट झाले. याचा परिणाम म्हणून, लोकसभेतील अपयशाचे खापर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने वंचित आघाडीवर फोडण्याचा दुबळा का असेना, पण प्रयत्न केला. वंचित आघाडीमुळे आमचे उमेदवार पडले, असे स्वतःच्या नाकर्तेपणाचे लंगडे समर्थन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने लोकसभेतील निकालांनंतर दिले. अर्थात मतांच्या राजकारणात हे कारण  काही ठिकाणी हे खरेही असेल. पण "जो काँग्रेस आघाडी सोबत येणार नाही, तो भाजप-शिवसेनेचा समर्थक" असा शिक्का मारून तिसऱ्या पर्यायाकडे दुर्लक्ष करणे यापुढे चुकीचे ठरणार हे लोकसभेच्या निकालाने स्पष्ट केले. 

'उपरा'कार माजी आमदार लक्ष्मण माने यांनी वंचित बहुजन आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय पुण्यात जाहीर केला. यावेळी त्यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका तर केलीच, सोबतच विधानसभेसाठी वंचित आघाडीने काँग्रेस आघाडीची सोबत घेतल्याशिवाय आपण राजीनामा मागे घेणार नाही, अशी अटही घातली. एकेकाळी शरद पवार यांचे खंदे समर्थक असणाऱ्या लक्ष्मण माने यांना पवार यांनीच विधानपरिषदेवर संधी दिली होती. माने यांनीही नेहमीच पवार यांना साथ दिली होती. पण लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर माने यांनी वंचित आघाडी उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला. वंचित आघाडीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत यावे यासाठीही प्रयत्न झाले, पण त्यात यश आले नाही. त्याचा फटका सहाजिकच दोन्ही काँग्रेसला बसला. विधानसभेतही हेच चित्र राहिल्यास पुन्हा एकदा सत्तेचा वनवास वाट्याला येईल, हे दोन्ही काँग्रेसने ओळखले आहे. त्यामुळे एक तर वंचितला सोबत घ्या किंवा वंचितमध्ये फूट पाडा हेच पर्याय त्यांच्यासमोर राहतात. त्यातील दुसऱ्या पर्यायाला माने यांच्या बंडाने काहीसे यश आलेले दिसते. 

लक्ष्मण माने यांच्या या भूमिकेनंतर प्रकाश आंबेडकर नक्की काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनीही राज्यात आंबेडकर यांच्यासोबत चर्चा करण्याचा सल्ला जनता दलाच्या (धर्मनिरपेक्ष) पदाधिकाऱ्यांना दिला. यावरून वंचित आघाडीचे महत्त्व सर्वांनाच लक्षात आलेले दिसते.  दोन महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीला प्रकाश आंबेडकरांच्या अटी सोसवतील, असे वाटत नाही. मुळात दोन्ही काँग्रेसमध्येच जागांवरून मोठे मतभेद आहेत. त्यातच मनसे आघाडीत सामील झाली तर त्यांना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेलाही "चांगल्या' जागा सोडाव्या लागणार आहेत. या जागावाटपाच्या खिचडीत वंचितच्या वाट्याला नेमकं काय येईल, याबाबतही साशंकता आहे. कम्युनिस्ट, समाजवादी, सत्यशोधक चळवळीतील कार्यकर्त्यांना युती-आघाडीपेक्षा वंचित आघाडीच जवळची वाटत आहे. त्यामुळे माने यांनी बंड केले तरी वंचित आघाडी विधानसभेतही आपले स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवेल, असेच आजचे चित्र आहे. आता यापुढे वंचित आघाडीने केवळ कोणाला तरी पाडण्यासाठी नाही तर स्वतः जिंकण्यासाठी प्रयत्न केला तर कार्यकर्त्यांप्रमाणेच, मतदारांचाही त्यांच्या प्रयोगावर विश्वास बसेल असे समजायला हरकत नाही.