काँग्रेसपुढे खरे आव्हान संघटनेच्या पुनर्बांधणीचे

ज्ञानेश्‍वर बिजले 
सोमवार, 8 जुलै 2019

काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नवीन नेत्याची नियुक्ती करणे हे तसे फारसे कठीण काम नाही. पक्षापुढे खरे आव्हान आहे, ते संघटनेच्या पुनर्बांधणीचे. गेल्या चार दशकात देशातील राजकीय पक्षांमध्ये अतर्गत लोकशाही संपुष्टात आली आहे. त्याचे हे परिणाम आहेत. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षात संघटनेतील सर्व पदांची नियुक्ती केली जाते. त्याचा परीणाम कार्यकर्त्यांतून नवीन नेतृत्व पुढे येण्यावर झाला. पूर्वी पक्षांतर्गत निवडणुका होत असत. भाजपमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे पाठबळ आहे. तसे संघटनात्मक बळ काँग्रेसकडे नाही. स्थानिक पक्षनेत्यांकडे स्वतःचे कार्यकर्त्यांचे जाळे नाही. त्यामुळे काँग्रेसचा पराभव झाला. 

काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या दारूण पराभवानंतर पक्षाध्यक्ष पदाचा राजीनामा 25 मार्च रोजी दिला. सव्वा महिन्यानंतरही ते राजीनाम्याच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने काँग्रेस पक्षात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांच्या पाठोपाठ अनेक पदाधिकाऱ्यांनी पदाचे राजीनामे दिले. विस्कळित झालेली संघटना, अन्य पक्षांत जाणारे नेते, तरुण कार्यकर्त्यांचा अभाव अशा कठीण परिस्थितीत ही अवघड जबाबदारी कोण खांद्यावर घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नवीन नेत्याची नियुक्ती करणे हे तसे फारसे कठीण काम नाही. पक्षापुढे खरे आव्हान आहे, ते संघटनेच्या पुनर्बांधणीचे. गेल्या चार दशकात देशातील राजकीय पक्षांमध्ये अतर्गत लोकशाही संपुष्टात आली आहे. त्याचे हे परिणाम आहेत. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षात संघटनेतील सर्व पदांची नियुक्ती केली जाते. त्याचा परीणाम कार्यकर्त्यांतून नवीन नेतृत्व पुढे येण्यावर झाला. पूर्वी पक्षांतर्गत निवडणुका होत असत. भाजपमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे पाठबळ आहे. तसे संघटनात्मक बळ काँग्रेसकडे नाही. स्थानिक पक्षनेत्यांकडे स्वतःचे कार्यकर्त्यांचे जाळे नाही. त्यामुळे काँग्रेसचा पराभव झाला. 

लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना यशाची अपेक्षा होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे उत्तुंग नेतृत्व, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासारखे कुशल संघटक यांच्यामुळे प्रत्येक राज्यांत स्वतंत्रपणे लढणाऱ्या विरोधकांना पराभूत व्हावे लागले. काँग्रेस पराभूत झाली असली, तरी त्यांना लोकसभा निवडणुकीत बारा कोटी मतदारांनी मतदान केले. देशाच्या बहुतेक राज्यात कॉंग्रेसचे अस्तित्व दिसून आले. साम, दाम, दंड, भेद यांच्या साह्याने विजयी व्हायचेच, या उद्देशाने भाजपचे कार्यकर्ते प्रचाराचे काम करीत होते, त्यावेळी काँग्रेस अथवा प्रादेशिक पक्षांचे उमेदवार मात्र आपापल्या मतदारसंघात स्वतःच्या ताकदीवर लढत होते. अशा स्थितीत भाजप पुन्हा सत्तेवर आला. 

राहुल गांधीविरोधात मुख्य टीका केली जात होती, ती पुढे येऊन आव्हान स्विकारण्यात ते कमी पडतात. गेली पंधरा वर्षे ते सक्रीय राजकारणात असले, तरी त्यांचे नेतृत्व खरे उभारले ते गेल्या तीन वर्षांत. विशेषतः त्यांनी गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीत केलेल्या प्रचारानंतर, त्यांची जनमानसातील प्रतिमा बदलली. त्यापाठोपाठ हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांत कॉंग्रेसने भाजपला पराभूत केले. लोकसभा निवडणूक प्रचारात राहुल गांधी अतिशय ताकदीने, आक्रमकपणे लढले. पक्ष पराभूत झाला, तरी मोदींविरोधात ते एकटे लढल्याचे मतदारांनी पाहिले. अशा प्रसंगी पक्षातील अन्य नेते त्यांच्या भागात पक्षाच्या उमेदवारांच्या पाठिशी उभे राहिले नाहीत, ही वस्तुस्थिती निकालानंतर स्पष्ट झाली. विशेषतः राजस्थान, मध्य प्रदेशात ते प्रकर्षाने जाणवले. त्याचा उल्लेख कोणाची नावे न घेता राहूल गांधी यांनी पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत राजीनाम्याचा निर्णय जाहीर करताना केला. 

राहूल गांधी यांनी पक्षाध्यक्ष पद सोडण्याचा निर्णय 25 मे रोजी घेताना, पक्षातील वरिष्ठांनी एक महिन्यात नवीन अध्यक्ष निवडण्याचे सुचविले होते. जुलैमध्येही आपल्या निर्णयावर ठाम राहात, त्यांनी स्वतःच्या ट्‌विटर अकाऊंटवरील अध्यक्ष पद हटविले. राजीनाम्यासंदर्भात भाष्य करतानाच त्यांनी ट्‌विटरवर देशातील लोकशाहीबद्दलही अनेक मुद्दे उपस्थित केले. या गंभीर मुद्द्यांकडे लोकांनी लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे. याचबरोबर अध्यक्षपद सोडले, तरी ते राजकारणात आघाडीला राहून सक्रीय राहतील, हे स्पष्ट झाले आहे. 

गांधी याचा राजीनामा त्यांच्या पक्षातून कोणी मागत नव्हते. ती मागणी पक्षाबाहेरील लोकच जास्त करीत होते. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे त्यांच्यावर होत असलेल्या घराणेशाहीच्या आरोपाला आपोआपच उत्तर दिले गेले. माझ्यासह गांधी घराण्यातील कोणीही अध्यक्षपदी नकोत, असेही त्यांनी सांगितले आहे. सोनिया व प्रियांका गांधी ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. लोकसभेत पक्षाचे गटनेते पदही त्यांनी स्विकारले नाही. त्यांच्याजागी नवीन नाव गेल्या महिनाभरात चर्चेतही आले नाही, याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे राहूल गांधी हेच पक्षाचे सर्वोच्च नेते राहतील. त्यांच्या जोडीला नवीन पक्षाध्यक्ष, तसेच लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते असल्यास, पक्षाच्या पुढील राजकीय वाटचालीला त्याचा फायदा होईल. राहुल गांधी पक्षात पुन्हा सध्यासारखे सक्रीय राहिले, तर राजीनाम्याच्या निर्णयामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढेलच. 

पक्षाध्यक्ष पदाची सुत्रे सध्या ज्येष्ठ सरचिटणीस मोतीलाल व्होरा यांच्याकडे जाणार असली, तरी नवीन अध्यक्ष तरुण असल्यास, त्याचा पक्षाला उपयोग जास्त होईल. सध्या सुशीलकुमार शिंदे, मल्लिकार्जून खर्गे यांची नावे चर्चेत असली, तरी पक्षातून त्यांच्याकडे तशी विचारणा झालेली नाही. ज्योतिर्यादित्य शिंदे, सचिन पायलट किंवा त्यासारख्या अन्य तरूण नेत्यांच्या नावांचाही विचार होऊ शकतो. नवीन अध्यक्षापुढे देशभर संघटनेचे जाळे पुन्हा विणण्याचे आव्हान राहील. 

भाजप गेल्या पाच वर्षांत दरवर्षी कार्यकर्त्यांनी नोंदणी करीत, संघटना बळकट करीत असल्याचे दिसले. बूथ व पन्ना प्रमुख यांच्यामुळेच निवडणूक जिंकल्याचे मोदी यांनी खासदारांच्या पहिल्या बैठकीत स्पष्ट केले होते. त्याच धर्तीवर कॉंग्रेसनेही जमिनीवरील कार्यकर्त्यांची नोंदणी करीत, त्यांच्या अपेक्षेनुसार स्थानिक पदाधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया करावी लागेल. राहुल गांधी यांनी पंधरा वर्षांपूर्वी युवक कॉंग्रेसमध्ये निवडणुका घेतल्या होत्या. तशाच पद्धतीने पक्षाची पुनर्बांधणी करताना, त्यांना जुन्या व तरूण नेत्यांच्या समन्वय ठेवून वाटचाल करावी लागेल. 

महाराष्ट्रात प्रदेशाध्यक्षांसोबत चार कार्याध्यक्ष नेमण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक समतोल राखण्यास मदत होईल. ही पद्धत यशस्वी ठरल्यास, अन्य राज्यांतही स्थानिक परिस्थितीनुसार बदल करता येतील.  पक्षाचा अध्यक्ष कोण, हा प्रश्‍न फारसा गंभीर नाही. संघटना मजबूत करतानाच सर्वसामान्य लोकांच्या समस्यांकडेही लक्ष दिले पाहिजे. त्यांचे प्रश्‍न मांडत आवाज उठविला पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांत विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने कोणतेही आंदोलन केलेले नाही. या पाच वर्षांत सत्ताधारी पक्षांपुढे समर्थ असा देशपातळीवरील विरोधी पक्ष म्हणून उभे ठाकण्याचे खरे आव्हान काँग्रेससमोर आहे.

इतर ब्लॉग्स