पर्यटन धोरण आखले, गरज कायद्याचीच!

संजय वरकड
मंगळवार, 27 ऑगस्ट 2019

पर्यटन म्हणजे केवळ फिरणाऱ्या लोकांना करमणूक आणि मनोरंजनाच्या गोष्टी उपलब्ध करून देणे, इतकाच सार्वत्रिक समज आपल्याकडे असतो. गंभीर बाब म्हणजे, प्रशासकीय पातळीवरही यापलिकडे विचार केला जात नाही. अर्थात्‌, तो विचार करील इतके प्रशिक्षित मनुष्यबळच पर्यटन विभाग, पर्यटन संचालनालय आणि पर्यटन विकास महामंडळाकडे नाही. केवळ आकर्षक घोषणांवर काहीही होणार नाही. 
 

महाराष्ट्राचे पर्यटन धोरण राज्य सरकारने 2016 मध्ये जाहीर केले. हे करताना पर्यटन व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा आणि त्यांच्या सवलती लागू करण्यात येतील, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने प्रस्तावित पर्यटन उद्योगांचे मेगा, अल्ट्रामेगा, लघु आणि सूक्ष्म असे वर्गीकरण करत त्यांना व्हॅटचा परतावा, ऐषोराम कर, करमणूक कर, विद्युत शुल्क कर तसेच स्टॅम्प ड्युटीत सूट देण्यात येईल, त्यासोबतच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मालकीच्या जागेसाठी अकृषिक करात सवलत, दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत सर्व परवान्यांचे दरवर्षी नूतनीकरण करण्याऐवजी दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण, ज्या ठिकाणी तारांकित हॉटेलला चटईक्षेत्र निर्देशांक देय आहे, तेथे तो नगरविकास विभागाच्या धोरणानुसार प्रिमियम आकारून देणे, अशा तरतुदी देण्याच्या घोषणा तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात केल्या होत्या. या पर्यटन धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाची निर्मिती करण्यात आली. पण या संचालनालयाला संचालक मिळायलाच 2019चा फेब्रुवारी महिना उजाडावा लागला. 

अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळावर अकार्यक्षमतेचे खापर फोडत संचालनालयाचे नवे दालन उघडले खरे; पण प्रशिक्षित मनुष्यबळाअभावी ते अजूनही पूर्ण क्षमतेने ठोस काम करू शकलेले नाही. दरवर्षी सुमारे 30 ते 40 कोटी रुपयांच्या तुटपुंज्या अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि दैनंदिन खर्चच भागवू शकणारी ही यंत्रणा कोणतेही नवे, वैशिष्ट्यपूर्ण काम करून दाखवू शकत नाही. त्यातही कोकणाकडे झुकणारा लोलक मराठवाडा आणि विदर्भाकडे काहीसा काणाडोळाच करतो. औरंगाबादला पर्यटन राजधानीचा दर्जा दिल्याची बाब केवळ कागदोपत्रीच राहिली असून, अजिंठा आणि वेरुळ या दोन सर्वाधिक महत्त्वाच्या स्थळांकडेही प्रचंड दुर्लक्ष होत आहे. हा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी सर्वस्पर्शी आणि भविष्यवेधी पर्यटन कायद्याचा आराखडा तयार करून त्याचा कायदाच मंजूर झाला पाहिजे. मंत्रालय, संचालनालय, एमटीडीसी आणि विविध प्राधिकरणांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थाही या कायद्याच्या प्रभावक्षेत्रात आणल्या पाहिजेत. 

आगामी सरकारकडून अपेक्षा 

  • हवाई वाहतूक कंपन्यांचा जीएसटी, इंधनदरात सवलत आणि प्रवासी गाड्यांवरील कर कमी केल्यास पर्यटकांनाही किफायतशीर दरात प्रवास करता येईल. 
  • पर्यटन व्यवसाय आता 90 टक्के ऑनलाईन चालतो. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र हायस्पीड इंटरनेट लाईन्सचे जाळे वाढवले पाहिजे. प्रशासकीय व्यवहारात इंटरनेट आणि कॉम्प्युटर तंत्रज्ञानावर भर दिला पाहिजे. 
  • हॉटेल्स आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यावसायिकांना टॅक्‍स इन्सेन्टिव्ह, टॅक्‍स हॉलिडे मिळाल्यास ते पर्यटकांना स्वस्त दरात उत्तम सेवा देतील. तारांकित हॉटेल्सव्यतिरिक्त छोट्या स्थानिकांना रोजगार आणि प्रोत्साहन दिले पाहिजे. 
  • पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत स्वच्छ आणि सुलभ स्वच्छतागृहांच्या उभारणी आणि व्यवस्थापनावर प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. पर्यटकांशी संबंधित खटले आणि त्यांच्या आरोग्यासंबंधी उद्भवणाऱ्या समस्यांचे द्रुतगतीने निराकरण करणारी यंत्रणा उभारणे अत्यंत गरजेचे आहे. 
  • महाराष्ट्रातील सहा युनेस्को मान्यताप्राप्त जागतिक वारसा स्थळांच्या प्रसिद्धीसाठी स्वतंत्र "महाराष्ट्र पर्यटन प्रसिद्धी महामंडळ' असावे, असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे. जेणेकरून जगभरातील विविध शहरांत, उत्सवांत तेथील लोकांना याची माहिती देता येईल. 
  • कृषिपर्यटनाचा डांगोरा पिटतानाच "होम स्टे', खेड्याची सफर, मोटरसायकल टॅक्‍सी, उत्तम दर्जाच्या टूर बसेसच्या सुविधा द्याव्यात. हॉटेल्सच्या दर आकारणीवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असावी. पाणी, अन्न आणि उर्जेच्या उपलब्धतेकडे लक्ष पुरवून "जबाबदार पर्यटन' संकल्पनेवर भर द्यावा. 
  • सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पर्यटनाची जाणीव असेल अशी माणसे नेमावीत. पर्यटनशास्त्राची पदवी मिळवणाऱ्यांनाच या विभागात नोकरीची संधी उपलब्ध करून द्यावी. अधिकारी पदांवरील व्यक्तींनाही प्रशिक्षण देऊन पर्यटनक्षेत्राचा आवाका येईल, असे नियोजन जाणीवपूर्वक केले पाहिजे. 

इतर ब्लॉग्स