चांद्रयान 2 पेक्षा खर्चिक 'मान्सून मिशन' फेल! 

किरणकुमार जोहरे, हवामान तज्ज्ञ
गुरुवार, 10 ऑक्टोबर 2019

      जून 2019 पर्यंत चांद्रयान - 2 या इस्त्रोच्या मोहीमे साठीची तरतूद 978 कोटी रुपये इतकी होती. यात 603 कोटी रुपये किमतीचे अवकाश यानाच्या भागासाठी तर 375 कोटी रुपये ही रक्कम यान आकाशात सोडण्यासाठी जी एस एल व्ही एम के 3 साठी समाविष्ट होती. एवढ्या खर्चात 2379 किलोचे वजन पृथ्वीवरुन उचलून चंद्राच्या दिशेने 3,83,998 किलोमीटर अंतरावर पोहचले.

चांद्रयान 2 पेक्षाही जास्त खर्च 

      जून 2019 पर्यंत चांद्रयान - 2 या इस्त्रोच्या मोहीमे साठीची तरतूद 978 कोटी रुपये इतकी होती. यात 603 कोटी रुपये किमतीचे अवकाश यानाच्या भागासाठी तर 375 कोटी रुपये ही रक्कम यान आकाशात सोडण्यासाठी जी एस एल व्ही एम के 3 साठी समाविष्ट होती. एवढ्या खर्चात 2379 किलोचे वजन पृथ्वीवरुन उचलून चंद्राच्या दिशेने 3,83,998 किलोमीटर अंतरावर पोहचले.

चांद्रयान 2 पेक्षाही जास्त खर्च 

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या शेतीसाठी पावसाचे अचूक भाकित देता यावे आणि भाकित देण्यात उत्तरोत्तर सुधारणा व्हावी यासाठी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने 'मिशन मॉन्सून' ही योजना अमलात आणली.मान्सूनच्या भाकितासोबत शेती, सिंचन व्यवस्थापन, वीज निर्मिती, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहतूक आणि पर्यटनासाठी केला जाईल असे 'मॉन्सून मिशन' या योजनेनुसार ठरवण्यात आले. 'मान्सून मिशन' वर जे कि पृथ्वीवरूनच संगणक प्रोग्राम मध्ये सुधार करावयाचे काम आहे, त्यासाठी चांद्रयान 2 पेक्षा जास्त म्हणजे 1200 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. यात वाढ देखील होऊ शकते. 

2010 पासून 'मान्सून मिशन' या नावाखाली भारतीय हवामान माहितीत सुधारणा करण्यासाठी पाश्चात्य व युरोपियन शास्त्रज्ञांना करोडो रुपयांचा निधी भारत सरकार गेल्या दशकापासून अनुदान म्हणून वाटत आलेली आहे.भारतीय हवामानशास्त्र विभाग गेल्या कित्येक दशकांपासून जून्या माहितीची आकडेमोड करून 'स्टॅटिस्टिकल माॅडल'च्या मदतीने मॉन्सूनचे भाकित (forcasting) करत असे. यापेक्षाही प्रभावी असे 'डायनॅमिक माॅडल'च्या सहाय्याने वातावरणाचे त्रिमितीय (3 Dimensional) चित्र उभारणी करून बिनचूक मान्सून आणि जागतिक आयामांचा वेध घेत तंतोतंत हवामान अंदाज मिळेल दावा करीत मान्सून मिशन प्रकल्प पुढे रेटण्यात आला.

पारंपारिक भाकिताच्या पध्दतीसोबत 'क्लायमेट फोरकास्ट मॉडेल' विकसित करण्यात आले. यंदाच्या पावसात हवामान खात्याच्या पारंपारिक मॉडेलसोबत नवे मॉडेलही अचूक अंदाज वर्तवण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे. हवामान खात्याने यावेळी सरासरी म्हणजे 96 टक्के पावसाचा अंदाज संपूर्णपणे खोटा ठरवत किमान 110 टक्के पाऊस भारतात यावर्षी झाला. तर मराठवाडयात ३२ टक्के कमी पाऊस झालाव तेथेही हवामान खाते अंदाजात चुकले. याशिवाय 2012 ते 2018 पर्यंत एकदाही तंतोतंत अंदाज जुळले नाहीत. 

साल IMD अंदाज प्रत्यक्ष भारतीय पाऊस %
2012 99 %. 93 %
2013 98 %. 106 %
2014 95 %. 88 %
2015 88 %. 86 %
2016 106 %. 97 %
2017 98 %. 95 %
2018 97 %. 91 %
2019 96 %. 110 %

मान्सून मिशनच्या सर्व प्रयत्नातून मान्सून अंदाज सुधारलेलेच नाही हे या वर्षी हवामान खात्याच्या चुकलेल्या अंदाजावरून स्पष्ट होत आहे. कोणाला किती निधी अनुदान म्हणून वाटला, तो वाटतांना काय निकष ठरविण्यात आले, ते कोणी ठरवले, या संशोधनातून किती शोधनिबंध प्रकाशित झाले ही सर्व माहिती गुलदस्त्यात आहे.विशेष म्हणजे 'जागतिक माॅडेलमध्ये सुधार करीत भारतीय हवामान अंदाज सुधारणा' या मुळसंकल्पनेवर आधारीत मान्सून मिशन मध्ये नेमके कोणते पॅरामीटर कशासाठी वापरलेले आहेत आणि त्यात कोठे कोणते बदल केल्याने भारतीय हवामान अंदाज सुधारणा होईल याबाबत वेध घेतला असता, याची पुसटशी कल्पना देखील या प्रोजेक्ट वर काम करणाऱ्या भारतीय शास्त्रज्ञांना नाही असे म्हणण्यास वाव आहे. 

मान्सून मिशन अंतर्गत चाललेल्या कामात 'माॅडेल'ला यावेळी भारतात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होईल याची साधी कल्पना देखील येऊ शकली नाही.त्यामुळे भारतीय शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात आलेल्या 'मान्सून मिशन' प्रोजेक्टसाठीच्या सर्व खर्चाची तरतूद पाण्यात गेल्याचे असे चित्र आहे.

तपासणी यंत्रणा गायब ?

'नेमके चुकले कुठे?' ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळविण्यासाठी अजून काही कोटी रक्कम परदेशी संशोधकांना 'नजराणा' म्हणून पेश करावी लागणार आहे. त्यामुळे कारणांचे विश्लेषण केले जाईल असे मोघम उत्तर देत केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम) पुणे वेळ मारून नेत आहेत. नॅशनल मान्सून मिशन अंतर्गत सुरु असलेल्या कार्यक्रमांची प्रगती, त्यावर देखरेख आणि त्याचाएकूणच आढावा घेण्यासाठी 'सायंटिफीक रिव्ह्यू ॲंड मॉनेटरींग कमिटी' (एसआरएमसी) आणि संशोधन तसेच त्यातील बदल सुचवण्यासाठी 'सायंटिफिक स्टिअरींग कमिटी' (एसएससी) तयार करण्यात आली. परंतू 'क्लायमेट फोरकास्ट मॉडेल' मान्सूनचे भाकित करण्यात अपयशी ठरल्याबाबत या दोन्ही समितींकडून काही माहिती माध्यमांना देण्यात आलेली नाही.

पांढरा हत्ती 

विशेष म्हणजे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचा फक्त ग्रूप 'ए' कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर 'अंदाजे' वर्षाकाठी जवळपास २ अब्ज ५२ कोटी ७४ लाख ९४ हजार ८४० रुपयांचा खर्च होतो आहे. देशभरातल्या ५५६ वेधशाळेत मिळून ४,४७७ कर्मचारी काम करतात. यात एकूण 188 ग्रूप ए शास्त्रज्ञ भारतात काम करतात.
साधारणत: एका 'शास्त्रज्ञा'साठी सरकारचे निव्वळ पगारापोटी २ कोटी खर्च होतात. शास्त्रज्ञांना शासन पगार देते, त्या पगारावर काम न करता हा अतिरिक्त खर्च कशासाठी? असा प्रश्‍न जनतेला न पडला तरच नवल आहे. 

अंदाजे 100 वर्षांनी शेतकऱ्यांना खरेखुरे अंदाज 

तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्सून मिशन वर काम करणाऱ्या काही शास्त्रज्ञांचे असे म्हणणे आहे कि भारतीय शास्त्रज्ञ मान्सून मिशन बाबत गंभीर नाहीत. भारतीय हवामानशास्त्र विभाग रडार, जमिनी लगतचा व उपग्रहांचा 'डाटा' योग्य प्रकारे हाताळत नाही. भारताकडून चुकिची, अपुरी, खंडीत, त्रुटीपुर्ण माहिती जागतिक पातळीवर आदानप्रदान होत आहे. परीणामी अंदाजे 100 वर्षांनी भारतीय शेतकऱ्यांना मिळणार मान्सूनचे 'खरेखुरे' अंदाज असे मानण्यास हरकत नाही. 

Kkjohare@hotmail.com
9970368009

इतर ब्लॉग्स