माम्मलपुरम भेटीचे फलित 

महाबलीपुरम उर्फ माम्मलपुरम येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या 11-12 ऑक्‍टोबर रोजी अनौपचारिक व शिष्टमंडळस्तरीय पातळीवर गाठीभेटी झाल्या. फक्त दोन नेत्यांदरम्यान तब्बल सहा तास चर्चा व भेट झाली. 2018 मध्ये वूहान येथे झालेल्या "वन ऑन वन" या शिखर पातळीवरील भेटीनंतर झालेली ही दुसरी भेट होती. माम्मलपुरमचा समुद्र किनारा खवळणाऱ्या लाटांचा आहे. तिथं जागोजागी "समुद्राच्या जवळ जाऊ नका," असा इशारा देणारे फलक लावलेले असतात. वेगाने मोठमोठ्या लाटा किनाऱ्यावर आदळत असतात. भारत व चीनचे संबंध त्या खवळणाऱ्या समुद्रासारखे नसले, तरी सारे काही "आल बेल" आहे, असेही नाही. 

चीनने जिगरी दोस्त पाकिस्तानची मैत्री सोडलेली नाही, की मोदी व शी जिनपिंग यांच्या शिखर पातळीवरील दोन भेटीनंतर चीन भारताच्या अतिनिकट आलेला नाही. आपली मैत्री ही भावनात्मक मैत्री नसून, पूर्णतः व्यावहारिक व एकमेकांच्या धोरण सीमांची जाणीव ठेवून वाटचाल करीत आहे. 1962 नंतर भारत चीन सीमेवर एकदाही गोळीबार झालेला नाही, याचा उल्लेख दोन्ही बाजूंतर्फे अधुनमधून केला जातो. पण, चीनकडून सीमेवर होणाऱ्या घुसखोरी काही प्रमाणात कमी झालेली असली, तरी पूर्णतः थांबलेली नाही. याचे कारण, प्रदीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेला सीमाप्रश्‍न. त्याबाबात वाटाघाटींच्या दुतर्फा तेवीस फेऱ्या झाल्या असून, मोदी व शी जिनपिंग यांच्या शिखर भेटीपूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल व चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्यात वाटाघाटी झाल्या. तथापि, सीमाप्रश्‍न सोडविण्याच्या नजिक दोन्ही देश पोहोचले आहेत, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. किंबहुना, नजिकच्या भविष्यकाळात तो सुटण्याची शक्‍यता नाही. 

जम्मू काश्‍मीर व अरूणाचल प्रदेशच्या नागरिकांना स्टेपल्ड व्हीसा देण्याचे चीनने रद्द केलेले नाही. अणुपुरवठा करणाऱ्या देशांच्या "न्यूक्‍लियर सप्लायर्स ग्रूप (एनएसजी) चा सदस्य होणास भारताला चीनचा विरोध कायम आहे. मोदी सरकारने घटनेतील जम्मू काश्‍मीर विषयक 370 वे कलम रद्द केल्यावर चीनने लडाखचा प्रश्‍न उपस्थित केला व संयुक्त राष्ट्रसंघात पाकिस्तानची तळी उचलून धरली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा भारत स्थायी सदस्य होणास चीनचा विरोध कायम आहे. दुतर्फा व्यापाराचे प्रमाण 95 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढले असले, तरी त्यातील भारताची तूट 57 अब्ज डॉलर्स इतकी वाढली आहे. सीयाचेन आजही चीनच्या ताब्यात आहे. पाकव्याप्त भारतातून (पीओके) "सीपेक"- चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर बांधण्याचे काम जोरात सुरू आहे. या साऱ्या प्रतिकूल बाबी असताना माम्मलपुरमच्या शिखर परिषदेचे फलित काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 

भारत व चीनच्या दृष्टीने शिखर परिषदांना अनन्य साधारण महत्व दिले जात असून, पुढील शिखर वर्षी परिषदेसाठी शी जिनपिंग यांनी मोदी यांना चीनला भेट देण्याचे आमंत्रण दिले. मोदींच्या मते शिखर परिषदेने दुतर्फा संबंधांच्या संदर्भात "नवे पर्व सुरू झाले असून, अधिक स्थैर्य व नवे चैतन्य" निर्माण होईल. दुसरीकडे, शी जिनपिंग यांनी दुतर्फा मैत्री अधिक घनिष्ट करण्यासाठी शंभर वर्षांची एक योजना सुचविली आहे. ""आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत व चीन यांनी एकत्र येवून जागतिक पातळीवर महत्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या पाहिजे,"" असे मत त्यांनी व्यक्त केल्याचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी माम्मलपुरम येथे सांगितले. 

भेटीबाबत ट्‌विट केलेल्या संदेशात चीनचे भारतातील राजदूत सुन वेईडॉंग यांनी म्हटले आहे, "" फ्रॉम वूहान टू चेन्नाई, फ्रॉम यांगत्से रिव्हर टू गॅंजेस, चायना अँड इंडिया जॉईन हॅंड्‌स अँड स्टॅंड टु गेदर. ड्रॅगन अँड एलिफन्ट हॅव ए टॅंगो. लेट अस जॉइन्टली वर्क फॉर ए बेटर फ्यूचर ऑफ अवर कन्ट्री अँड पीपल अँड द वर्ल्ड ऍट लार्ज."" 

सकारात्मक बाबींकडे पाहिल्यास परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांच्या पत्रकार परिषदेतील निर्णयांचे तपशील महत्वाचे ठरतात 1) आर्थिक व संरक्षण पातळीवर संबंध दृढ करण्यासाठी वाटाघाटींची कायम स्वरूपी व्यवस्था करणे. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व चीनचे उप-पंतप्रधान हू चुनहुआ वाटाघाटी करणार आहेत. चीनने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांना चीन भेटीचे आमंत्रण दिले आहे. 2) काश्‍मीरच्या मुद्यावर चर्चा झाली नाही, तथापि, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी चीनला दिलेल्या भेटीची माहिती शी जिनपिंग यांनी मोदी यांना दिली. या भेटीत काश्‍मीर मुद्दा उपस्थित झाला होता. 3) व्यापारातील तूट कमी करण्याचे प्रयत्न चीन करणार 4) वरील व्यवस्थेतून भारत व चीन संयुक्त उत्पादन करण्याची योजना आखणार, ज्यामुळे दोन्ही देशात रोजगाराची साधने उपलब्ध होतील. याच दिशेने संगणक क्षेत्रातील तज्ञांच्या व्हीसावर असणारी बंधने शिथील केली जातील. 5) "रिसेप ( रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप)" व्यवस्थेद्वारे व्यापार, दुतर्फा गुंतवणूक, सेवाक्षेत्रातील देवाण घेवाण यांचे संतुलन साधणे 6) कायदा व नियमांवर आधारित बहुराष्ट्रीय व्यापारी व्यवस्था कायम करण्यासाठी प्रयत्न करणे 7) 2005 मध्ये दोन्ही बाजूंनी स्वीकारलेल्या मार्गदर्शक राजकीय तत्वांनुसार सीमाप्रश्‍न सोडविणे, इ. 

शिखर परिषदांच्या संदर्भात आणखी एक गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागेल. वूहान शिखर परिषदेला डोकलमच्या वादाची कडवट पार्श्‍वभूमी होती. तो वाद संपुष्टात येण्यास (16जून ते 28 ऑगस्ट 2017) तब्बल 74 दिवस लागले होते. दोन्ही देशात पुन्हा युद्ध होणार काय, अशी दाट शंका व्यक्त केली जात होती. परंतु, दोन्ही बाजूंनी संयम दाखविल्याने ते झाले नाही. वूहान शिखर परिषद 27 व 28 एप्रिल 2018 रोजी झाली. त्यानंतर माम्मलपुरमची शिखर भेट 18 महिन्यांनी झाली. दरम्यान, भारतात घडलेली सर्वात महत्वाची घटना म्हणजे मोदी सरकारने जम्मू काश्‍मीर विषयक घटनेतील रद्द केलेले 370 वे कलम, ही होय. त्यामुळे पाकिस्तानचे डोके फिरले व लडाखवर डोळा असल्याने चीननेही नाराजी व्यक्त केली. तथापि, शी जिनपिंग भारतात येण्याच्या एक दिवस आधी बीजिंगमध्ये परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्‍त्याने "काश्‍मीरचा प्रश्‍न हा दोन्ही देशांनी सोडवायचा आहे," असे मत व्यक्त करून भारताला दिलासा दिला. 

चीन व भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठे (सव्वा दोन अब्ज) देश असल्याने जगाचे लक्ष त्यावर लागले आहे. ब्रिक्‍स, रिक, आसियान या व्यासपीठाचे चीन व भारत सदस्य आहेत. हवामान बदलाच्या संदर्भात दोन्ही देशांच्या भूमिका समान आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेत अनेक मुद्यांवर दोन्ही देश एकसारख्या भूमिका घेतात. जागतिकीकरणाच्या मुद्याला दोघांचा पाठिंबा आहे. चीन झपाट्याने अमेरिकेची बरोबरी करू पाहात आहे, तर, भारत मोठी शक्ती म्हणून जागतिक पातळीवर वावरू लागलाय. "दोन्ही देशांचे परंपरागत दोन हजार वर्षांचे संबध पाहता, त्यांनी एकत्र येणे हे नैसर्गिक होय,"" असा युक्तिवाद केला जातो. महत्वाची गोष्ट म्हणजे, शिखर पातळीवरील नेत्यांची मैत्री असेल, तर त्याचा संदेश नोकरशाही व लष्करालाही मिळतो. त्यातूनच तणाव कमी करण्याचे मार्ग निघू शकतात. त्या दृष्टीने 
वूहान व माम्मलपुरमच्या शिखर भेटींकडे पाहावे लागेल. तसेच, चीनच्या वाढत्या महत्वाआकांक्षा ध्यानात घेऊन हिंदी महासागर, भारताचे शेजारी यांच्यात चीनचा दबदबा वाढू नये, यासाठी एकीकडे पाकिस्तानच्या वाढत्या दहशतवादाला चोख उत्तर देत काश्‍मीरमधील परिस्थिती सामान्य करून जगाला आश्‍वस्थ करण्यासाठी भारताला खास प्रयत्न करावे लागतील. 

माम्मलपुरमच्या शिखरस्थ भेटीला भारत व चीनमधील माध्यमे व वृत्तपत्रांनी महत्व देऊन दोन्ही देशातील लोकांसाठी अनकूल व्यावहारिक व भावनात्मक वातावरण निर्माण केले आहे. ते टिकविण्यासाठी दोन्ही देश काय पावले टाकतात, ते पाहावयाचे.