होऊदे ‘स्मार्ट’!

वाहतूक, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन, आरोग्य, उद्योग-व्यवसाय, स्टार्ट अप आणि कौशल्य प्रशिक्षण, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि युवक; तसेच पर्यावरण या क्षेत्रांतील सुधारणांच्या बळावर शहर खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट’ होऊ शकणार असल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर याचा प्राधान्याने विचार होऊ लागला आहे.  

सर्वंकष वाहतूक आराखडा
शहरातील मुख्य समस्या ही वाहतूक असल्याचे स्मार्ट सिटीच्या सर्वेक्षणातूनही निष्पन्न झाले आहे. शहरात वाहतूक ही तीव्र होत असलेली समस्या असल्याचे सुमारे ३५ टक्के नागरिकांनी म्हटले आहे. त्यामुळे वाहतूक समस्येवर मात करण्यासाठी सर्वंकष वाहतूक आराखड्याच्या (सीएमपी) अंमलबजावणीची गरज आहे. त्यात मेट्रो, बस, रिंग रोड, सायकल ट्रॅक आदी पर्यायांची अंमलबजावणी करताना ते परस्परांना पूरक असतील, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.   

पीएमपी : सर्वंकष वाहतूक आराखड्यानुसार (सीएमपी) बसगाड्यांची गरज ठरवून देण्यात आली आहे. ३३०० बसगाड्यांची गरज सध्या शहराला आहे; परंतु ‘पीएमपी’कडे सध्या २०५५ गाड्या असून, त्यातील जेमतेम १५५० गाड्या रोज रस्त्यावर असतात. त्यामुळे ‘पीएमपी’ची सेवा अपुरी पडत आहे. दुसरीकडे ‘बीआरटी’चे ११७ किलोमीटरचे मार्ग पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. पीएमपीसाठी १५५० बस घेण्याचा निर्णय झाला असला तरी प्रशासकीय स्तरावर त्याबाबत वाटचाल कूर्मगतीने सुरू आहे. 

मेट्रो : वनाज-रामवाडी आणि पिंपरी-स्वारगेट या मार्गांचे काम सुरू झाले आहे. परंतु, हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास पाच वर्षे लागणार आहेत. तसेच मेट्रोचे ३१ किलोमीटरचे दोनच मार्ग नव्हे, तर शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर किमान १०० किलोमीटरची मेट्रो होणे आवश्‍यक असून, त्याचा आराखडा तयार करून मंजुरी घेण्याची गरज आहे. 

रिंग रोड : शहरांतर्गत रिंग रोड (एचसीएमटीआर) आणि शहराबाहेरून जाणाऱ्या रिंग रोडची अलाईनमेंट अद्याप अंतिम होऊन जाहीर झालेली नाही. ती झाल्यास शहरांतर्गत वाहतुकीवरील ताण कमी होऊ शकेल. 

पादचारी : शहरातील सर्वच रस्त्यांवरील पदपथ किमान तीन मीटर रुंद असले पाहिजेत. तसेच शहरात सध्या ११६ किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक आहेत. परंतु, त्यांची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे रुंद पदपथ, सायकल ट्रॅकची आवश्‍यकता आहे.

रस्ते : शहरात १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे संपादन हा गेल्या अनेक वर्षांपासून कळीचा मुद्दा झाला आहे. या आराखड्यातील अवघे ४० टक्केच रस्त्यांचे विकसन झाले आहे. 

जलवाहिन्या रोखणार गळती
शहराला ३४ लाख लोकसंख्येसाठी वर्षाला सध्या १४ टीएमसी पाणी लागते. लोकसंख्या वाढल्याने वाढीव पाणी धरणांतून मिळावे, अशी मागणी महापालिकेने राज्य सरकारकडे केली आहे. मध्य भागातील जलवाहिन्यांचे जाळे ४०-५० वर्षे जुने असल्यानेच गळती होते. सध्या सुमारे १२०० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी दररोज लागते. त्यातील ४० टक्के गळती म्हणजे रोज ४८० ‘एमएलडी’ पाणी वाया जाते. जुन्या जलवाहिन्या बदलल्यास ९०० एमएलडी पाण्यात शहराची गरज भागेल. तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात शहराला धरणांतून मिळणारा पाणीसाठा वाढविण्याची गरज आहे. 

• शहरात सर्वत्र २४ तास पुरेसे आणि पुरेशा दाबाने पाणी.
• पाण्याची गळती थांबवून नियोजनबद्ध काटेकोर वाटप.
• समान पाणीपुरवठा योजनेतील घरगुती आणि व्यावसायिक वापराचे मीटर बसविण्यासाठीचा राजकीय विरोध दूर व्हावा.

पुणेकरांच्या अपेक्षा

• २४ तास समान पाणीपुरवठा योजना- 
• नदी संवर्धन व सांडपाणि प्रक्रिया प्रकल्प (जायका)
• भामा-आसखेड जलशुद्धीकरण प्रकल्प
• पर्वती-लष्कर बंद जलवाहिनी

कचऱ्यावर प्रक्रिया
महापालिकेकडून कचरा व्यवस्थापनासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करताना प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, कचरा जिरवण्यासाठी प्रभागांमध्ये बायोगॅस प्रकल्प-खत प्रकल्प उभारणे यांसाठी प्रयत्न झाले. मात्र, त्यात सातत्य नाही. विशेषतः उपनगरांमध्ये कचऱ्याचा प्रश्‍न तीव्र आहे. शहरात रोज १६०० ते १७०० टन कचरा जमा होतो. दरवर्षी कचऱ्याचे प्रमाण वाढत असून, सध्या केवळ ८०० ते १ हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. रोकेम, अजिंक्‍य, दिशा, नोबेल प्रकल्पांची क्षमता १२५० टन असतानाही त्यात प्रत्यक्ष प्रक्रिया ७०० टन कचऱ्यावर होते.

कचऱ्याची समस्या सुटण्यासाठी हवे 

• प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरविण्याची यंत्रणा. 
• विकास आराखड्यातच कचरा डेपो, वर्गीकरणासाठी राखीव जागांचे आरक्षण.
• सोसायट्यांमध्ये कचरा प्रकल्पाची देखभाल करणारी यंत्रणा.
• समाविष्ट होणाऱ्या ३४ गावांचा विचार करून कचरा डेपोंचे नियोजन.
• शहरात कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता ३००० टन.
  
  ५५२  रुग्णालये; १० हजार खाटा

शहरात रुग्णालयांची संख्या अपुरी असल्यामुळे प्रमुख रुग्णालयांतील सर्व खाटा कायमच रुग्णांनी भरलेल्या असतात. राज्यात २०१५ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासानुसार शहरी भागात एक लाख लोकसंख्येमागे ४३१ खाटा उपलब्ध होत्या. त्यानुसार पुणे शहरात ३५ लाख लोकसंख्येसाठी सुमारे १५ हजार खाटांची गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र ५५२ खासगी रुग्णालयांत १० हजार ८३ खाटा आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांत ६७३ खाटा उपलब्ध आहेत. त्यामळे शहरात सुमारे पाच हजार खाटांची कमतरता आहे. महापालिकेच्या कमला नेहरू, नायडू या प्रमुख रुग्णालयांत पुरेशी यंत्रणा हवी. आर्थिकदृष्ट्या गरीब रुग्णांना ससून रुग्णालयाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे गुंतागुतीच्या व आव्हानात्मक उपचारांच्या रुग्णांना दाखल करण्याबरोबरच ताप, थंडीच्या रुग्णांचीही येथे उपचारासाठी गर्दी होते.

पुणेकरांच्या अपेक्षा

• सरकारी रुग्णालयांची आणि खाटांची संख्या वाढवावी.
• तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या सरकारी सेवेतील समावेशासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.
• परवडणाऱ्या दरात उपचारांची सोय हवी, औषधे मोफत किंवा कमी खर्चात उपलब्ध व्हावीत.
• अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणांनी महापालिकेची रुग्णालये सुसज्ज असावीत.

‘एसआरए’ला गती
शहरातील झोपडपट्ट्यांमधील लाभार्थी निश्‍चित करण्याची सक्षम यंत्रणा हवी. तसेच रस्ते, डोंगरमाथा, डोंगरउतार, हरितपट्टा, मोकळ्या जागा व नदी-नाल्यांजवळील झोपडपट्ट्यांमधील लोकांची वर्गवारी करण्याच्या कामास ‘एसआरए’ने प्राधान्य द्यायला हवे. ‘एसआरए’कडून झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसनाचे काम योग्य पद्धतीने आणि वेगाने होत नाही. विकसक- झोपडपट्टीवासीयांमधील वाद, चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), प्रशासन व राज्य सरकारचे होणारे दुर्लक्ष आदी विविध कारणांमुळे ही योजना पुढे सरकत नाही. शहरात ४८६ झोपडपट्ट्या असून, त्यात १ लाख ६५ हजार कुटुंबे आहेत. त्यापैकी ११० झोपडपट्ट्या महापालिका, सरकारी व निमसरकारी मालकीच्या जागेवर आहेत.

पुणेकरांच्या अपेक्षा

• एसआरच्या नियमावलीतील त्रूटी दूर व्हाव्यात 
• परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढण्यासाठी महापालिकेच्या स्तरावर पाठपुरावा व्हावा
• एसआरच्या प्रकल्पांचा दर्जा चांगला असावा, त्याची तपासणी करण्याची यंत्रणा हवी 

प्रकल्पांची सद्यःस्थिती

• पूर्ण झालेले प्रकल्प: ४५
• काम सुरू असलेले प्रकल्प : ३५
• एकूण दाखल प्रस्ताव : २३५

व्यापार-उद्योगाकडे लक्ष
शहर विकासाच्या प्रक्रियेत व्यापार क्षेत्राकडेही तितकेच लक्ष द्यायला हवे. रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रात घाऊक-किरकोळ स्वरूपाचे व्यवसाय, व्यापार आहेत. व्यापार व उद्योग क्षेत्राबाबत दूरदृष्टीने विचार करून धोरणे राबवण्याची गरज आहे. त्यात फेरीवाले हा घटकही सहभागी करून घ्यायची गरज आहे. जड वाहनांना शहरातील प्रवेशावर मर्यादा असल्याने व्यापाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. महापालिकेला व्यापार, व्यवसायातून वर्षाकाठी तेराशे कोटींहून अधिक स्थनिक स्वराज्य कर (एलबीटी) मिळतो. राज्य सरकारकडे पुणे विभागातून मूल्यवर्धितकराच्या रूपाने सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर जमा होतो. मात्र त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा पुरेशा नाहीत. 

व्यापार क्षेत्राच्या अपेक्षा

• व्यापार आणि प्रर्दशन केंद्रांची उभारणी करणे.
• प्रत्येक भागात एका विशिष्ट व्यवसाय, व्यापारासाठी ‘हब’ उभारणे. 
• हलक्‍या व जड वाहनांसाठी वाहनतळ हवे. 
• फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावे.

‘स्टार्ट अप’ला स्पीड 
महिती-तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट अप क्षेत्रात पुणे शहराने पहिल्या पाच शहरांच्या यादीत स्थान मिळविले असून, तरुणांमध्ये उद्योजक होण्याची इच्छा निर्माण झाली आहे. लाखो तरुण-तरुणींना कौशल्य विकासाच्या अनेक योजनाही उपलब्ध आहेत. ‘स्मार्ट सिटी’ याजनेअंतर्गत स्टार्ट अपलाही मोठी व्यवसाय संधी उपलब्ध होऊ शकते. उद्यमशीलतेला वाव देणारी धोरणे आणि योजना येत्या पाच वर्षांमध्ये पुणे महानगरपालिकेमार्फत आखण्यात याव्यात आणि त्याची वेगवान अंमलबजावणी व्हावी, अशी
अपेक्षा आहे.

पुणेकरांच्या अपेक्षा

• सार्वजनिक आणि खासगी वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण.
• चटई क्षेत्र निर्देशांकाद्वारे (एफएसआय) इनक्‍युबेशन सेंटर्स, ॲक्‍सलरेटर्सची स्थापना.
• स्टार्ट अपच्या इनक्‍युबेटर्ससाठी वेगवान इंटरनेट, वीज इत्यादी सुविधा.
• प्रस्तावित ‘इनेव्हेशन हब’चे काम मार्गी लावणे.
• प्रभागनिहाय शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची कलचाचणी घेऊन पुढील करिअरसाठी तज्ज्ञांमार्फत मार्गदर्शन.

महिला, ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी
शहराचा गेल्या काही वर्षांमध्ये विस्तार झाला आहे. सेवानिवृत्तांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फारशा सुविधा नाहीत. महिलांसाठी बाजारपेठांजवळ व रस्त्याला लागून स्वच्छतागृहे हवीत. मात्र, त्याबाबत फारशा सुधारणा झालेल्या नाहीत. बदलत्या काळात तरुणांच्या अपेक्षांचाही विचार व्हायला हवा. 

महिलांच्या अपेक्षा

• सुरक्षित, स्वच्छ व किमान सुविधा असणारी स्वच्छतागृहे असावीत.
• शहरातील विविध भागांसाठी असणाऱ्या नामनिर्देश फलकांप्रमाणे स्वच्छतागृहे कोठे आहेत, हे दर्शविणारे फलक लावावेत. 
• महिलांच्या सुरक्षेसाठी पीएमपीमध्ये रात्री दहानंतर सुरक्षारक्षक नेमावेत.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या अपेक्षा

• नगरसेवकांचा नियमित संवाद असावा.
• विरंगुळा केंद्र व पुरेशी उद्याने उभारावीत.
• ज्येष्ठांसाठी सिग्नल व झेब्रा क्रॉसिंग असावे.

तरुणांच्या अपेक्षा

• प्रभागनिहाय कौशल्य विकास केंद्रे उभारावीत.
• आर्थिकदृष्ट्या वंचित तरुणांना सवलतीत शिक्षण द्या.
• चित्रपट निर्मिती, ॲनिमेशन, संशोधन व विविध प्रकारच्या अत्याधुनिक अभ्यासक्रमांच्या प्रशिक्षणाची सोय असावी.

प्रदूषणाचा विळखा सुटणार? 
मरणासन्न अवस्थेतील मुळा-मुठा नदी, ओसाड टेकड्या, नदीपात्रात टाकला जाणारा कचरा आणि राडारोडा, विकासाच्या नावाखाली होणारी बेसुमार वृक्षतोड, टेकड्या फोडून होणारी बांधकामे, प्रदूषित वातावरण, अशा पर्यावरणीय प्रश्‍नांच्या विळख्यात पुणेकर अडकले आहेत.

झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण यामुळे विविध प्रकारचे रासायनिक घटक सभोवतालच्या वातावरणात मिसळत आहेत. वाहनांच्या प्रदूषणामुळे वायुप्रदूषणात वाढ होत आहे. शहर आणि परिसरात होणारे बांधकाम हे धूलिकणांच्या वाढत्या प्रमाणाला कारणीभूत आहे. औद्योगिक प्रक्रिया, बांधकाम क्षेत्र, वाहनांचा वापर; तसेच शहराच्या रस्त्यांवरील एकूण वर्दळीमुळे ‘पीएम-१०’ हे धूलिकण हवेत मिसळत आहेत. परिणामी हवामानात बदल होत आहे. 

भूजल पातळी घटतेय 
शहराचे वार्षिक पर्जन्यमान सरासरी ७७० मिलिमीटर आहे, याचाच अर्थ शहरात प्रत्येक एक हजार चौरस फूट क्षेत्रावर वर्षभर पडणाऱ्या पावसातून अंदाजे ७५ हजार लिटर पाणी साठविता येऊ शकते. भूजल पातळी जमिनीत झिरपणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून असते; परंतु वाढते शहरीकरण आणि काँक्रिटीकरण यामुळे पावसाच्या एकूण पाण्यापैकी नैसर्गिकरीत्या जमिनीत झिरपणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी झाले आहे. शहरात २००५ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार सुमारे ४ हजार ८२० कूपनलिका आणि ३९९ विहिरी आहेत. त्या विहिरी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न आवश्‍यक आहेत. ‘जलश्रीमंत शहर’ म्हणून असणारी पुण्याची ओळख भविष्यातही कायम राहावी, यासाठी भूजल साठ्यात वाढ होण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना आखणे 
उपयुक्त ठरेल.