असंतुष्टांची दखल कशी घेणार? त्यावर भाजपचे भवितव्य ठरणार!

पंकजा मुंडे यांनी जाहीर केलेली वज्रमूठ, एकनाथ खडसे करीत असलेले धारदार हल्ले, काही नेत्यांची नाराजी याची दखल भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींना घ्यावीच लागेल. भाजपच्या संघटनेत आता गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत बदल करण्यात येत आहेत. त्या वेळी या असंतुष्टांची दखल कशा पद्धतीने घेतली जाते, त्यावर भाजपच्या पुढील वाटचालीची दिशा निश्‍चित होईल. सर्वच पक्षांत हायकमांडचे ऐकावे लागते. भाजपचा विस्तार होण्यापूर्वी थोडी परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळी प्रदेशातील नेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात होते. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आल्यानंतर मात्र पक्षांतर्गत निर्णय प्रक्रियेत 2014 पासून बदल होत गेला. पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या हातात निर्णय प्रक्रिया एकवटत गेली. पक्षाला त्याचा फायदाही झाला. भाजप एकापाठोपाठ एक राज्य जिंकत गेले. मात्र, खंडप्राय देशात स्थानिक पातळीवरील निर्णय घेताना काही वेळा प्रदेशातील नेत्यांची घुसमट होत गेली. काही नेत्यांचे स्थान संपुष्टात येते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली. अनेक राज्यात, असे असंतुष्ट नेते निर्माण होऊ लागले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्रात पाच वर्षांपूर्वी भाजप-शिवसेना युतीने लोकसभा निवडणुकीत दैदीप्यमान यश मिळविले. पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनामुळे विधानसभेची निवडणूक लढविताना पक्षाच्या पाच नेत्यांची कोअर कमिटी नेमण्यात आली. तत्कालिन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार आणि पंकजा मुंडे या पाच नेत्यांना अधिकार मिळाले. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवित 122 आमदार निवडून आणले. शिवसेनेशी युती करीत पाच वर्ष सरकार चालविताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हाती सत्ता एकवटत असताना पक्षातील अन्य नेते मात्र मागे पडत गेले. खडसे, तावडे यांना पक्षाने उमेदवारीच दिली नाही, तर पंकजा मुंडे पराभूत झाल्या. पक्षातील काही नेत्यांनी या कामी विरोधी उमेदवारांना मदत केल्याची पक्षांतर्गत कुजबूज वाढू लागली. त्यातच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासमवेत सत्ता स्थापनेचा अयशस्वी प्रयत्न फडणवीस यांनी करून पाहिला. शेवटी निवडणुकीत ज्यांच्यासमवेत युती केली, त्या शिवसेनेने सत्ता स्थापनेसाठी विरोधी आघाडीशी हातमिळवणी केली. त्यामुळे आता भाजपच्या प्रदेशातील नेत्यांना पक्षांतर्गत नाराजीलाही तोंड द्यावे लागणार आहे. 

आणखी वाचा - रेप इन इंडिया वक्तव्यावर राहुल गांधी ठाम; पाहा काय म्हणाले!

खडसे यांना उमेदवारी नाकारल्यानंतर, त्यांची कन्याही निवडणुकीत पराभूत झाली. त्यामुळे त्यांनी पक्षांतर्गत हल्ले तीव्र केल्याचे जाणवते. अशा पद्धतीने होणाऱ्या टीकेबाबत भाजपमध्ये नाराजी व्यक्त होते. त्यामुळे, खडसे यांना पक्षाकडून फार काही मिळण्याची शक्‍यता कमीच आहे. ते पक्ष सोडतील अशीही चर्चा आहे. मात्र, विरोधी पक्ष सत्तेवर असले, तरी त्यांच्याकडे मंत्री पदाच्या जागा कमी आहेत. त्यातच खडसे यांना विधान परिषदेत निवडून आणावे लागेल. खडसे यांच्या नाराजीची भाजपने दखल न घेतल्यास, त्यांचे हल्ले वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे, संघटनेतील पद देण्याचा विचार होऊ शकतो. पंकजा मुंडे यांनी गोपीनाथ गडावर मेळाव्याला गर्दी जमवून स्वतःची ताकद दाखवून दिली. त्यांनी पक्षावर थेट हल्ला केला नसला, तरी बंडाची भाषा बोलून दाखविली आहे. पक्ष नेतृत्वावर, कार्यपद्धतीवर त्यांनी अप्रत्यक्षपणे टीका केली. त्या वज्रमूठ आंदोलनाची सुरवात जानेवारीत करणार आहेत. त्यात त्यांना किती प्रतिसाद मिळतो, त्यावरच त्यांचे महत्त्व लक्षात येईल. पण, भाजपमध्ये ओबीसीवर अन्याय होत आहे, हे त्यांच्या आंदोलनामुळे लोकांमध्ये ठसेल. ते भाजपच्या दृष्टीकोनातून हानीकारक ठरेल. त्यामुळे मुंडे यांची दखल पक्षाला घ्यावी लागेल. 

आणखी वाचा - राज्यसभेत व्यंकय्या नायडू म्हणाले, 'मुलांनो माफ करा'

मुळात या असंतुष्ट नेत्यांना भाजपला सामावून घ्यावे लागेल. त्यांच्यातील अनेकांची नजर येत्या एप्रिलमध्ये होणाऱ्या विधान परिषदेच्या आमदाराच्या जागांवर आहे. भाजपचे तीन आमदार त्यावेळी निवडून येतील. त्याव्यतिरिक्त संघटनेतील पदेही नव्याने भरली जातील. या जागा काही नाराज नेत्यांना मिळू शकतील, असे संकेत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. मात्र, त्या जागा मिळाल्या नाहीत, तर यापैकी काही नेत्यांचे बंड भाजपला सहन करावे लागेल.